सशस्त्र द्वन्द्वमा सहभागी भइ शान्ति प्रक्रियामा अयोग्य ठहरिएका लडाकुलाई सरकारले राहत दिने तयारी गरेपछि सरकारको चौतर्फी विरोध भएको छ। शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्ष बितेपछि माओवादीका ‘अयोग्य लडाकु’ लाई राहत दिन सरकारले कार्यविधि बनाएपछि चौतर्फी विरोध भएको हो।

सत्तारुढ दलकै नेताहरूले विरोध गरेका छन्। सत्तारुढ दलको मुख्य घटक नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राज्यकोषबाट ठुलो रकम अयोग्य लडाकुलाई बाँड्ने सरकारको निर्णय गलत रहेको भन्दै रोक्नुपर्ने बताएका छन्।

‘राज्यकोषमा स्रोतको व्यापक दबाब परेको यो समयमा राज्यकोषबाट ठुलो रकम अयोग्य लडाकुलाई बाँड्ने सरकारको निर्णय गलत छ, रोक्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक विचाराधिन रहेकोले सरकार रकम बाँड्न होइन पीडितमैत्री कानुन बनाई संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई शिघ्र टुङ्ग्याउन केन्द्रित होस्।’

यस्तै नेपाली काँग्रेसकै नेता सशांक कोइराला, प्रदिप पौडेलले पनि अयोग्य लडाकुलाई राहत दिने काम ठिक नभएको टिप्पणी गरेका छन्। नेता शेखर कोइरालाले अयोग्य लडाकुलाई राहतको सट्टा रोजगारीको प्रबन्ध गर्न उपयुक्त हुने सुझाव राखेका छन्।

‘विगतमा क्यान्टोन्मेन्टमा भएका लडाकुका लागि लिएको पैसाको हिसाबकिताब बुझाउन नसक्नु, द्वन्द्वकालीन समस्या समाधानमा आनाकानी गर्दै लम्ब्याउनु तथा ढुकुटीमा पैसा नभएका कारण सरकारी कर्मचारीको तलब र पूर्वशिक्षकको पेन्सन दिनसमेत नसक्ने अवस्थाको सरकारले पूर्वअयोग्य लडाकुको नाममा पैसा बाँड्ने कार्य स्वीकार्य हुनै सक्दैन,’ उनले भनेका छन्, ‘माओवादी नेतृत्वको सरकारको यस्तो कार्यको विरोध गरौं, रोकौं र भविष्यका लागि सचेत बनौं। उनीहरूलाई पैसा होइन, रोजगारी दिऔं।’

यसैगरी नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले अयोग्य, लडाकु र भत्ता जस्ता विषयमा ‘राजनीति’ नगर्न आग्रह गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री ज्यू, मुलुकको अर्थतन्त्र यति नराम्रोसंग धरमराई रहेको बेला यस्तै निर्णय गर्ने हो र? द्वन्द्वबाट भविष्य बर्बाद पारिएका युवा–स्वाभीमानलाई अझै नचिमोटौं। मानवीय संवेदनासंग नखेलौं। ‘अयोग्य, लडाकू र भत्ता’ जस्ता विषयमा ‘राजनीति’ नगरौं प्लीज।’

त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले अयोग्य लडाकुको नाममा सरकारले राज्यकोषबाट अर्बौँ रकम लुट्न लागेको आरोप पनि लगाएको छन्। उनले भनेका छन्, ‘करिब ७ हजार संख्यामा रहेका माओवादी लडाकुलाई ३४ हजार संख्या पुर्याएर ब्रह्मलुट गरेको त स्वयं प्रचण्डले नै स्वीकार गर्नुभएको छ। नक्कली लडाकुको नाममा अर्बौं रुपैयाँ लुटेको पनि सार्वजनिक भैसकेको छ। अब अयोग्य लडाकुको नाममा फेरि लुट्ने प्रयास भइरहेको छ। कंग्रेस त मतियार नै भयो। रास्वपा, राप्रपा जस्ता भ्रष्टाचार विरोधी भन्ने पार्टीहरु किन बोल्दैनन्? यसवारे संसदमा किन बहस हुँदैन?’

गत बुधबार सरकारले अयोग्य लडाकुलाई राहत वितरण गर्न ‘सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ तयार गरी जारी गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका लागि एक अर्ब ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यही बजेटबाट लडाकुलाई राहत वितरण हुन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अयोग्य लडाकु ४ हजार बढी रहेका छन्।