संघीय संसद्को राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी थापा रावल (पार्वती)को सभापतित्वमा गत चैतमा बसेको बैठकमा सांसदहरूले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल नभएकाले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । सन्धिहरू राष्ट्र र जनताको हितमा भए मात्र मुलुकको स्वाधीनता रक्षा हुने भन्दै १९५० को सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सांसद कुमार दसौँदीले भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित समिति (इपिजी)को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गरे । कानुन मन्त्रालयका उपसचिव सुशील कोइरालाले सन्धिका धाराहरू पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको तथ्य औँल्याएका थिए ।
सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्नेबारे समितिले कानुन मन्त्रालयसँग लिखित रूपमा जानकारी मागेको थियो । समितिले माग गरेपछि कानुन मन्त्रालयले यो सन्धिसमेत चारवटा सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । समितिका सभापति रावलले शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन गर्न आवश्यक भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी समितिले निर्देशन दिने बताइन् । समितिका सांसदले यसरी सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति मैत्री सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखेकामा वास्तवमा यो सन्धि पुनरावलोकन मात्रै गरे हुने हो या यसलाई खारेज नै गरेर नयाँ परिप्रेक्षमा नयाँ सन्धि गर्नुपर्ने हो भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ ।
