लुम्बिनीमा कांग्रेस-माओवादी सत्तामा फर्किने दाबी संविधानविपरीत !

राजनीतिक अस्थिरता र सत्ताकेन्द्रित विकृत राजनीतिको पछिल्लो नमुना लुम्बिनी प्रदेश बनेको छ। मुख्यमन्त्रीलाई संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेको अधिकारतर्फ वास्तै नगरी कांग्रेस, माओवादीलगायतका दलहरुले नयाँ समीकरणका नाममा सत्तामा हाम फाल्न हतारो प्रदर्शन गरेका छन्।

एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरी गत पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। पुस २८ गते शपथ ग्रहण गरी पदभार सम्हालेका मुख्यमन्त्री गिरीको नेतृत्वमा सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनेको थियो। सोही मन्त्रिमण्डलमा रहेका माओवादी, जनमत, जसपाका मन्त्रीहरुले करिब तीन महिनापछि आइतबार राजीनामा दिएका छन्।

राजीनामा दिएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताका औपचारिक प्रक्रिया नै पूरा नगरी एकाएक आकर्षित नै नहुने संविधानको धारा बमोजिम मुख्यमन्त्री दाबी गरिएको छ। ‘दुनियाँमा सत्ताका लागि हुने फोहोरी खेल र कानुनी प्रबन्धको धज्जी उडाउने खेलमध्येको अर्को पछिल्लो खेलमा लुम्बिनी प्रदेशका केही दलहरु देखिए’, कानुनका एकजना जानकार भन्छन्, ‘संविधान र कानुनले बहालवाला मुख्यमन्त्रीलाई आफूमा समर्थन रहे/नरहेको जाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकार छ।’

विश्वासको मत फेरि लिनका लागि संविधानमै धारा ताकेर ३० दिनको समय तोकिएको छ। त्यसबेला पनि विश्वासको मत नपाए प्रदेश प्रमुखले संसदमा रहेको ठूलो दलका नेतालाई सरकारको प्रमुखका रुपमा नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। त्यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले पनि फेरि ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। यतिबेला विश्वासको नपाएको खण्डमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। यति प्रक्रिया र विधि हुँदा हुँदै पनि नयाँ गठबन्धनका दलहरुले कानुनविपरीतको हास्यास्पद दाबी गरेका छन्।

राजनीतिक अस्थिरताले आजित भएका आम जनतामा अर्को निराशा थप्ने गरी सत्ता गिराउने र अर्को नयाँ बनाउने खेल सुरु भएपछि जनता फेरि निराश भएका छन्। नागरिक समाज दाङका संयोजक केबी मसाल भन्छन्, ‘राजनीतिक स्थायित्वको जनचाहना पूरा नहुँदा जनतामा निराशा र आक्रोश दुबै चुलिएको छ।'

सत्ता बनाउने, गिराउने, फेरि बनाउने र गिराउन फेरि अर्को समूह तम्तयार हुने जुन प्रवृत्ति छ यसले मुलुकको ढुकुटीको समेत सत्यानाश गरेको छ भने अस्थिरताको दुस्चक्रले मुलुक थिलोथिलो बनाएको मसालको टिप्पणी छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेका माओवादीलगायतका केही दलहरुले संवैधानिक प्रबन्ध र कानुनी शासनको समेत उपहास हुनेगरी प्रस्तुत भएपछि आलोचना भएको छ। संविधानअनुसार कुनै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।

संविधानविपरीतको दाबी: डा.भिमार्जुन आचार्य

यसैबीच संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले सरकार गठनका लागि पेश गरिएको दावीलाई संविधानविपरीतको कार्यको संज्ञा दिएका छन्। धारा २ अन्तर्गत गठित सरकारको प्रमुखलाई विश्वासको मत लिने अवसर नदिएरै बहुमतको बलमा दावी प्रस्तुत गर्नु संविधानविपरीत रहने डा. आचार्यको भनाइ छ।

‘दलहरुले कानुनको पालना नगरे कसले गर्छ ? सरकार गठनका लागि संविधानमा उल्लेख भएअनुसार अगाडि बढ्नु नै उचित हुन्छ’, डा. आचार्यले भने, ‘धारा २ अन्तर्गत गठित सरकार प्रमुखले कि त राजीनामा दिनुपर्, होइन भने उहाँलाई विश्वासको मत लिने अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ। उहाँले विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा धारा ३ सक्रिय हुन्छ। धारा २ को सरकार रहेकै अवस्थामा उही धारा अनुसार सरकार गठनको दाबी प्रस्तुत गर्नु अनुचित छ।’

'मागपत्रमा उल्लेख गरिएको संविधानको धारा र दाबी कानुन सम्मत छैन। कानुन र संविधानले गरेको प्रबन्धको समेत वास्तै नगरी सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा लाग्नु कुनै पनि मानेमा शोभनीय हुँदैन र उचित पनि हुँदैन’, कानुन व्यवसायी यमलाल खनाल भन्छन्।

सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रदेशसभामा ३० दिनभित्र विश्वासको लिने र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा ३ अन्तर्गत सरकार गठनको बाटो खुल्ला हुने अधिवक्ता खनालले बताए।

मुख्यमन्त्री गिरीलाई एक महिनाभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक सुविधा हुँदाहुँदै विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरू गर्न दबाबसहितको पत्र बुझाएका हुन्। संविधानको प्रावधानविपरीत हतार गरेर नयाँ सरकार बनाउन लागेको भन्दै आलोचनात्मक टिप्पणी भएको छ।

८७ जना सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा बहुमतका लागि ४४ जना सांसदको आवश्यकता पर्छ। यहाँ सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा रहेको नेकपा एमालेसंग २९ जना सांसद छन्। कांग्रेसका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै ९ दलले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई माग पत्र बुझाएका छन्।

मागपत्रमा उल्लेख गरिएको संविधानको धाराअनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न कानुनले मिल्दैन। आठ दलका नेता तथा १ स्वतन्त्र सांसदले हस्ताक्षर गरी धारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनाउन आग्रह गर्दै मागपत्र पेस गरेका छन्।

प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४/४, जनमत पार्टी र जसपाका ३/३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १ र २ स्वतन्त्र सांसद छन्। लुम्बिनीमा निर्वाचित ३ स्वतन्त्र सांसदमध्ये यसअघि नै दुईजना सांसद माओवादीबाट प्रवेश गरिसकेका छन्।

प्रकाशित मिति: : 2023-03-26 17:44:00

प्रतिकृया दिनुहोस्