नेपाली जनताको सङ्घर्षपूर्ण योगदानबाट नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको १४ वर्ष पूरा भएको छ। विसं २००७ को राजनीतिक परिर्वतन हुँदै २०४६ सालको आन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध र २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्रात्मक प्रणालीको अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना गर्याे। त्यसपछिको १४ वर्ष हेर्दा देशमा व्यवस्था फेरियो तर जनताको अवस्थामा तात्विक फरक आएन। व्यवस्था फेरिए पनि खासगरी वञ्चितीकरणमा पारिएको दलित समुदायको अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ।
देशमा आएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै दलित समुदायमा पनि चेतनाको स्तर भने वृद्धि हुँदै गएको छ। विसं २००४ देखि दलित समुदायले सङ्गठित रुपमा विभेद्का विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आए।
दलित समुदाय सक्रिय रुपमा राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध भए तर आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकलगायत राज्यको मूलधारबाट किनारमै छन्। सदियौँदेखि जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूतको पीडा भोग्दै आएको यो समुदायको सरकार (कार्यापालिका) र संसद् (व्यवस्थापिका) मा सहभागिता नगण्य मात्रामा छ।
अहिले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकबाट निर्वाचित १५ प्रत्यक्षमा एकजना गरी जम्मा १६ जना (५.८१ प्रतिशत) सांसद दलित समुदायबाट छन्। संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन, २०७४ मा १९ जना (६ प्रतिशत) को प्रतिनिधित्व थियो। संविधानसभा २०७० मा दलित प्रतिनिधित्व ५१ बाट घटेर ४१ जना (६.८२ प्रतिशत) मा झर्याे। संविधानसभा २०६४ मा ६ सय एक जनामा ५१ जना (८.४८ प्रतिशत) दलितको प्रतिनिधित्व थियो।
दलित आन्दोलनका अगुवा पदम सुन्दासले तथ्यलाई हेर्ने मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपश्चात् दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्नुको सट्टा क्रमशः झन् झन् घट्दै गएको बताए।
उनले भने, 'नीति निर्माण तहमै दलित समुदायप्रति उपेक्षा गरिएको छ, दलितहरुको न संसद्मा बलियो सहभागिता छ, न सरकारमा।' निर्वाचनमा प्रमुख दलहरुले दलित समुदायबाट पार्टीमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुलाई टिकटमै विभेद गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसबाट दलित उम्मेदवारी शून्य रहेको थियो।
राज्य सत्तामा दलित समुदायको सहभागिता हेर्दा पञ्चायतकालबाट सुरु भएको देखिन्छ। पहिलोपटक दलित समुदायबाट २०३१ सालमा हिरालाल विश्वकर्मा सहायक शिक्षामन्त्री बनेका थिए। २०३१ देखि २०४१ सालसम्म उनी चार पटकसम्म शिक्षा र आपूर्ति सहायक र राज्यमन्त्री बनेका थिए।
२०३१ देखि ०६३ सालसम्म हिरालाल विश्वकर्मा, प्रकाश चित्रकार, लालबहादुर विश्वकर्मा, हरिशङ्कर परियार, गोल्छे सार्की, प्रतापराम लोहार र मानबहादुर विश्वकर्मालाई सहायक र राज्यमन्त्रीमै सीमित गरिएको थियो।
२०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि २०६३ साल वैशाख १२ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारमा पहिलोपटक खड्कबहादुर विश्वकर्मा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री र छविलाल विश्वकर्मा कृषि तथा सहकारीमन्त्री भनेको थियो। त्यसपछि दलितलाई मन्त्रीमण्डलमा समावेश गर्दै लगेको देखिन्छ।
त्यसपछि पटकपटकका सरकारमा छविलाल विश्वकर्मा, महेन्द्र पासवान, खड्कबहादुर विश्वकर्मा, विशेन्द्र पासवान, दलजित श्रीपाइली, मीनबहादुर विश्वकर्मा, जगतबहादुर सुनार विश्वकर्मा र महेश्वरजङ्ग गहतराज मन्त्री भनेका छन्।
त्यसैगरी २०६३ सालपछि नवीनकुमार विश्वकर्मा, जीतबहादुर दर्जी (गौतम), खड्कबहादुर बस्याल, कलावती पासवान, दलबहादुर सुनार, गोपी अछामी, रमनी राम, धनमाया विक, कर्णबहादुर विक, विमला विक र आशा विक राज्यमन्त्री बनेका छन्।
वर्तमान सरकारमा दलित समुदायबाट एकजना राज्यमन्त्री हुन्। यसअघि दलितलाई मन्त्री बनाए पनि यसपटक भने राज्यमन्त्रीमा सीमित गरिएको छ। यो तथ्यबाट राज्यसत्तामा दलित समुदायको उपस्थिति बढाउनुको सट्टा साँघुरो पारिँदैछ।
संविधानको प्रस्तावनामा ‘सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने’ भनिएको छ।
धारा ४० (१) मा ‘राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भनिएको छ। धारा ४२ (१) र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्ने भनिएको छ। तर संविधानको यो मूल भावना पछिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र सरकार निर्माणका क्रममा लागू हुन सकेन। मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ।
सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माणसँगै मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने भनिएको छ। तर कूल जनसङ्ख्याको १४ प्रतिशत दलित समुदाय अहिले पनि उपेक्षामा छ। सदियौँदेखि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा पछाडि पारिएको दलित समुदायको सहभागिता कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद्मा न्यून छ।
निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा ‘दलित समुदायलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समानुपातिकका साथै अन्य अधिकार थप गरी क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तअनुरुप विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिनेछ’ भने पनि कार्यान्वयनमा इमान्दारिता देखिएको छैन।
प्रदेशतर्फ सात प्रदेशको कूल पाँच सय ५० सदस्यमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ३१ जना (५.६३ प्रतिशत) छ। ती ३१ जनामध्ये दुईजना प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्। कोसी प्रदेशको ५६ सदस्यीय प्रदेशसभामा जम्मा चारजना (७.१४ प्रतिशत) दलितको प्रतिनिधित्व छ।
मधेस प्रदेशमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व १०.९३ प्रतिशत छ। कूल ६४ सदस्यीयमधेश प्रदेशसभामा सातजना दलित समानुपातिकबाट निर्वाचित भएका छन्।
बागमती प्रदेशमा दलित समुदायको सबैभन्दा कम प्रतिनिधित्व छ। कूल ६६ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा जम्मा दुईजना (३.०३ प्रतिशत) प्रतिनिधित्व भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १६.६६ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व भएको छ।
कूल ३६ सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा छजना दलितको प्रतिनिधित्व छ। लुम्बिनी प्रदेशसभामा ९.६१ प्रतिशत दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भएको छ। कूल ५२ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा पाँचजना दलितको प्रतिनिधित्व छ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशसभामा पनि गण्डकीमा जस्तै १६.६६ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व भएको छ। कूल २४ सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा चारजना दलितको प्रतिनिधित्व भएकामध्ये एकजना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९.३७ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व भएको छ। कूल ३२ सदस्यीय प्रदेशसभामा तीनजना दलितको प्रतिनिधित्व छ।
खासगरी पिछडिएका, उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायका निम्ति समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आएको थियो। समानुपातिक प्रणाली प्रतिस्पर्धामा अगाडि आउन नसक्ने समुदायका निम्ति विशेष व्यवस्था हो। प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकका लागि पैसा र पहुँचवाला, पार्टीका शीर्ष नेताहरु नै बसेको देखिन्छ।
राष्ट्रियसभामा पनि दलित समुदायको उपस्थिति सामान्य छ। राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट एकजना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थाअनुसार सातजना दलित सांसद रहेका छन्। कोटाबाहेकको प्रतिनिधित्व राष्ट्रियसभामा हुन सकेको छैन।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता परशुराम रम्तेलले दलित आन्दोलन कमजोर हुनु, राजनीतिक पार्टीभित्र दलित नेताहरुले पैरवी गर्न नसक्नु, सिमान्तकृतहरुको कमजोर आन्दोलन, समावेशीताको मुद्दामा राजनीतिक दलहरु उदासीन देखिनु नै संसद् र सदनमा दलित समुदायको न्यून उपस्थिति भएको विश्लेषण गर्छन्।
जनता समाजवादीकी नेत्री दुर्गा सोवले दलित समुदायको जनसङ्ख्याका आधारमा संसद् र सरकारमा सहभागिता हुनुपर्ने माग गर्छन्। संविधानको प्रस्तावनामा समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने भनिएको छ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खासगरी पिछडिएका, उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायका निम्ति हो। समानुपातिक प्रणाली प्रतिस्पर्धामा अगााडि आउन नसक्ने समुदायका निम्ति विशेष व्यवस्था हो। तर संसद्मा समानुपातिकका लागि पैसा र पहुँचवाला, पार्टीका शीर्षनेताहरु नै सिफारिस हुने गरको उनको भनाइ छ।
हरेक पटकका सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनको समयमा सबैजसो राजनीतिक पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा दलित समुदायलाई समावेश गरिए पनि घोषणापत्रअनुसार ती पर्टीहरुले संसद् र सरकारमा दलित समुदायको सहभागितााई प्राथमिकता दिन नसकेको सभासद् कमला विश्वकर्माको बुझाइ छ।
दलित समुदायले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालगायत राज्यका हरेक संरचनामा आफूहरुको समान सहभागिताको माग गरिरहेको सन्दर्भमा संसद् र सरकारमा नगन्ने उपस्थिति हुनु समावेशी सिद्धान्त विपरीत देखिने उनी बताउँछन्।
लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाएका राजनीतिक दलहरू नै दलितको प्रतिनिधित्वको सवालमा कठोर देखिएपछि समावेशिताको मुद्दा झन् ओझेलमा पर्दै गएको छ। जनप्रतिनिधिहरुको थलो नेपालको सङ्घीय संसद् सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको सर्वोच्च व्यवस्थापकीय निकायलाई समावेशी बनाउन जरुरी छ। समावेशिताको सवालमा राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार र गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ।
लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष समावेशितालाई बलियो बनाउन महिला, आदिवासी जनाजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रलगायत सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायको एउटै आवाज हुनुपर्ने देखिन्छ। सुशील दर्नाल
