राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।
माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतले नागरिकता लिने प्रकृया नपुर्याएको भन्दै लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो ।
रवि लामिछानेको राहदानीका बारेमा फैसलामा उल्लेख हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ठूलो खुलदुली पनि पूर्णपाठले मेटाइ दिएको छ । फैसलाको पूर्णपाठमा 'झुट्टा विवरण दिई पासपोर्ट लिएको विषय राहदानी ऐनअनुसार निरुपण हुनेछ' भनी लेखिएको छ ।
के छ राहदानी ऐेनमा ?
नेपालमा तत्काल प्रचलनमा रहेको राहदानी ऐन, २०२४ र २०७६ हो । यस ऐनको दफा ५ मा झुट्टा विवरण दिई पासपोर्ट लिएको विषयमा यस्तो लेखिएको छ, 'जानीजानी झुट्टा विवरण दिई राहदानी प्राप्त गरेमा वा प्राप्त गर्ने उद्योग गरेमा वा दफा ३ विपरीत विदेशको भ्रमण गरेमा वा गर्ने उद्योग गरेमा वा नेपाल सरकारले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना नगरेमा वा जुन उद्देश्यको लागि राहदानी जारी गरिएको हो सो बाहेक अन्य उद्देश्यको लागि राहदानीको प्रयोग गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना' हुने छ ।'
के गरेका थिए रविले ?
रवि लामिछानेले एकैपटक अमेरिकी र नेपाली दुवै राहदानी लिएर प्रयोग गरेका थिए । ५१२९६६९८१ नम्बरको अमेरिकी पासपोर्टमा गैरपर्यटक (नाता) भिसा लगाएर सन् २०१५ मे ११ मा नेपाल आएका उनले सन् २०१५ मे १७ मा ०८८३४८३८ नम्बरको नेपाली राहदनी लिएका थिए ।
यो नेपाली राहदानी लिन उनले २०५० फागुन १० मा जारी भएको १८२२२ नम्बरको नेपाली नागरिकता बुझाएका थिए । जुन नागरिकता अमेरिकी नागरिकता लिएलगतै अमान्य भएको भन्दै सर्वोच्चले फैसला गर्दा उनको सांसद पद नै गएको थियो ।
यस्तो छ सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ :
.JPG)
.jpg)
