प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तीन वर्षअघि १ फागनु २०७६ मा द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजार जनाको जिम्मा आफू लिने बताएपछि उनीमाथि कारवाही हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।

तत्कालीन द्वन्द्वको समयमा पीडित भएको भन्दै ज्ञानेन्द्रराज आरण, जितेन्द्र कुमार मोक्तानसहित १४ जनाले दायर गरेको रिट मंगलबार अदालतले दर्ता गरेको छ भने बिहीबारका लागि पेसीसमेत तोकेको छ।

रिटमा भनिएको छ, ‘प्रचण्डको २०७६/१०/०१ गतेको सार्वजनिक स्वीकारोक्ति (हत्याको), हुँकार, कानुन हातमा लिएर दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, ५ हजार व्यक्ति मारेको भन्ने साविति बयान कानुनले गैरकानुनी भएकोले निजलाई तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम पक्राउ गरी सजाय गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

प्रचण्डलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७ बोमोजिम कारवाही गर्न माग गरिएको छ। ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७ (ज्यान मार्ने नियतले कुनै काम गर्न नहुने) को उपदफा (१) – कसैले कसैको नियतपूर्वक ज्यान मार्न वा ज्यान मार्ने कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन। उपदफा (२) मा यस्तो अपराध गर्नेलाई जन्मकैदको सजाय हुने व्यवस्था बमोजिम सजायको भागीदार हुने गरी प्रचण्डको अभिव्यक्ति आएकोले निजलाई कानुन बमोजिम कारवाही हुनु पर्दछ।’ रिटमा माग गरिएको छ।

प्रचण्डलाई व्यक्ति हत्याको संज्ञा दिइएको छ। रिटमा प्रमाणकाे रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बुझाइएको एक शोधपत्रलाई आधार मान्दै उक्त सोधपत्रअनुसार द्वन्द्वमा माओवादीबाट २ हजार ७२५ जना सर्वसाधारण तथा २ हजार ८३५ सुरक्षाकर्मी मारिएको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र मानवीय कानुन दुवैको उल्लंघन भएकाे जनाइएकाे छ। उक्त साेधपत्रअनुसार ५५६० जनाकाे हत्या जेनेभा महासन्धि १९४९ को साझा धारा–३ विपरीत रहेकाे प्रमाण मानिएकाे छ।

रिटमा प्रचण्डलाई कारवाही गर्नुपर्ने अन्य आधारहरु पनि समावेश गरिएकाे छ। पाँच हजारको हत्याको जिम्मा लिने स्वयम प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई विषेश प्रमाणकाे रूपमा लिइएकाे छ। द्वन्द्वको राजनीतिक सम्बन्धको कुरा जे भए पनि तिनको कानुनी पक्षलाई उपेक्षा गर्न नमिल्ले रिटमा उल्लेख गरिएको छ।

रिटमा भनिएको छ, ‘व्यक्ति हत्यामा माफी नहुने भन्ने नजीर (नेकाप– संवैधानिक इजलास खण्ड) भाग – १, २०७५ साल, अंक १, नि.नं. ०००२) पनि बनिसकेको छ। अतः प्रचण्डको अभिव्यक्ति प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३५ (लिखतको प्रमाण) को प्रावधानभित्र डिजिटल वा विद्युतीय सामग्री पर्दछ। ऐ.ऐ.को दफा १३(क) अनुसार पनि श्रव्य दृश्य माध्यमबाट विद्युतीय अभिलेखमा उल्लेख भएका कुराहरु प्रमाणमा लिन हुन्छ।’

यस्तै अर्को प्रमाणका रुपमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७ बामोजिम र व्यक्ति हत्या जेनेभा महासन्धिको साझा धारा ३ विपरित रहेकाले पनि उनलाई कारवाही गर्नुपर्ने दाबी गरिएको छ।