राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई खर्च विवरण नबुझाएर जरिवानामा परेका जनप्रतिनिधिको जरिवाना मिनाहा गरिदिएकी छिन्।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम राष्ट्रपतिले जरिवाना माफी मिनाहा गरेको बताइएको छ।

जनप्रतिनिधिले निर्वाचन कानून उलंघन गरे। उलंघन गरेपछि कानुनअनुसार सजाय हुनु स्वभाविक थियो। तर, जनताको प्रतिनिधि हुँ भन्नेले जरिवाना माफी मिनाहाका लागि सरकारमा बिन्ती चढाए। 

सरकार पनि उनै जनप्रतिनिहरूका नेताहरूको ठूलो  सिंहदारवार त थियो। त्यो सिंहदरावसले शितल निबासमा सिफारिस गर्यो। शीतल निबास पुग्न नपाउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले मिनाहाका लागि निशाना छाप लगाइ दिइन्। 

आखिर यसमा ओली र एमालेका मान्छे नै धेरै थिए। पैसो त उनीहरूले पनि तिर्नुपर्ने थियो। त्यसैले काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्दै देशको ढुकुटीमा जम्मा हुने पैसा जनप्रतिनिधिका बैंक खातामै रहने भयो। 

यस्तो कानुन उलंघन गरेको भए मतदाताका रूपमा रहेका जनता भने दण्डित हुन्थे। दण्डित भएर घरखेत गरेर तिरेका छन्। तिर्न नसक्ने जेल गएका छन्। तर, तिनै जनताका मतले जितेका जनप्रतिनिधि भने आफ्नो राजनीतिक पहुँच उपयोग गर्दै मिनाहा गराएर उन्मुक्ति पाइरहेका छन्।

जब जनप्रतिनिधि नै यस्ता हुन्छन्, त्यसपछि जनताले के आशा गर्ने ? सरकार र राष्ट्रपतिबाट कसरी कानून र संविधानको पालना हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने ? 

यो पनि एक किसिमको लुटतन्त्र नै हो। यो लुटतन्त्रका लागि नेतृत्व गर्ने अरू कोही नभएर सुशासनको वकालत गर्ने बालेन शाह नै हुन्। नयाँ र स्वतन्त्रका मसिहा उनले छुटका लागि निवार्चन आयोगदेखि सरकार र अदालतसम्म गुहारे। अदालतले राहत  मात्र दिएको थियो,  सरकारले सिफारिस गर्यो। राष्ट्रपतिले त माफी नै दिइन्।

पुराना त खतम हुन् भनेर छोडिदिउं रे, नयाँ पनि देश लुट्ने कुरामा त उही ड्याङका मुला निस्के ; चिन्ता यसको हो। उता, सरकारले पनि आफ्ना कार्यकर्ताका लागि सिफारिस गर्यो रे, स्वीकृत गर्ने राष्ट्रपति पनि उस्तै निस्किन्। उनले पनि यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो भनेर स्वीकृत नगर्न सक्थिन् र

तर, उनले त्यसो गरिनन्। किनभने, यो छुट पाउँनेमा सबैभन्दा धेरै ओलीका मान्छे र एमालेकै कार्यकर्ता छन्।

स्मरणीय के छ भने  यिनै राष्ट्रपतिले सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरेर लगेको अध्यादेश भने संविधानभन्दा माथि उक्लेर रद्दीको टोकरीमा फालिदिइन्।

तैपनि संसारभर रहेका गैरआवासीय एमाले कार्यकर्ता भनिरहेका छन्, श्री विद्यादेवी महान राष्ट्रपति हुन्। श्री विद्यादेवी अमर रहुन्।

संसार यतिबेला यस्तै बोल्नेहरूको भएको छ। किनकि, जे बोले पनि हुन्छ, जिब्रालाई ठेस लाग्दैन।
 

वैशाख  ३० गतेको  स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई खर्च विवरण नबुझाएर जरिबानामा परेका जनप्रतिनिधिहरूले गत माघ २२ गते गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिलाई मिनाहाका लागि अनुरोधपत्र पठाएका थिए।