सरकारले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैध बनाउने कानुनी बाटो खोल्ने भएको छ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मौजुदा कानुनकाे व्यवस्था संशोधन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक कारोबार प्रवर्धनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसदमा शुक्रबार दर्ता गरेको छ। यो विधेयक पारित भएर कानुन बनेको खण्डमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैध बन्ने बाटो खुल्ला हुनेछ। जसले धेरै अपराधिक प्रयोजनबाट आर्जित रकम वैध गराउने सम्भावनमा बढेर गएको छ। जुन राज्य र अनुसन्धान गर्ने निकायहरुको लागि चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ।
न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुबबहादुर प्रधानले विधेयक दर्ता गरेका हुन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण र व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनका लागि भन्दै सरकारले विधेयक अघि बढाएको हो। संघीय संसदको चालु अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यो पहिलो विधेयक हो।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको कानुन समयमै नबन्दा नेपालमा निगरानीको जोखिम बढेको भन्दै सरकारले संसदको चालु अधिवेशनमा प्राथमिकतामा आधारमा विधेयक दर्ता गरेको हो।
दर्ता विधेयकले निकासी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनसँगै, पैठारी ऐन, मालपोत ऐन, पानीजहाज दर्ता ऐन, पर्यटन ऐन, भवन ऐन, राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, दामासाहीसम्बन्धी ऐन, धितोपत्रसम्बन्धी ऐनलगायतका १९ ऐनका विभिन्न प्रावधान संशोधन गर्ने छ। फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाउने गरी विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको छ।
यसअघि सरकारले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई साताअघि १६ ऐन एकै पटक संशोधन गर्ने गरी विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गर्ने प्रावधान रहेका केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरे पनि राष्ट्रियसभाले पारित गरेन।
लगत्तै सरकारले चुनावअघि नै अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। तर, अध्यादेश जारी नभएपछि सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएको हो। नयाँ विधेयकमा १९ ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनका संशोधन अहिलेको विधेयकमा थप गरिएका छन्।
केही नेपाल ऐन संशोधनका लागि ल्याइएको विधेयकले कतिपय पुराना ऐनको पुन:लेखनकै प्रस्ताव गरेको छ।
विधेयकले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान विभागमा मात्र सिमित रहेको अहिलेको कानुनी व्यवस्था परिमार्जनको प्रस्ताव गरेको छ। कुनै कसुरको अनुसन्धानका क्रममा एकीकृत कसुरका रुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयसमेत जोडिए अधिकार प्राप्त संवैधानिक निकायले पनि अनुसन्धान गर्न दिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
विधेयकले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर लगाएर वैध बनाउन सक्ने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरेको छ। सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको विषयमा अनुसन्धान हुँदा मुद्दा चल्ने आधार नदेखेमा स्रोत खुलाउन नसकेको रकमलाई कर तिराएर वैध आय मान्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो। तर, कसरसम्बन्धी कसुर भएको अवस्थामा थप छानबिनको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
‘सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन लगाउँदा त्यस्तो स्रोत खुलाउन नसकेको र अनुसन्धान गरिएको व्यक्तिउपर सम्बद्ध कसुर वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा सोको अभिलेख राखी स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण तथा असुलीको लागि आन्तरिक राजस्वा कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ’, मूल ऐनको दफा २८ को संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘उपदफा ६ बमोजिम लेखी आएमा आन्तरिक राजस्व विभागले करसम्बन्धी कसुर गरे वा नगरेको यकिन गरी त्यस्तो कसुर गरेको नपाइएमा त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्तिलाई चालु आय वर्षको आय मानी प्रचलित कानुन बमोजिमको अधिकृत कर निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्ने छ।’
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा देशभर प्रहरीको विभिन्न इकाइबाट ९ करोड ७० लाख ३२ हजार रुपैयाँ बरामद भएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै ३ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको हो।
नेपाल प्रहरीले मात्र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अवैध अर्थात् स्रोत नखुलेको ७ करोड १ लाख ३५ हजार ९ सय ४४ रुपैयाँ बरामद गरेको थियो। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ७०६ प्रतिशतले बढेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा देशभर ५ करोड ७६ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बरामद भएको थियो। यसरी बरामद भएका अधिकांश रकम हुन्डी भएको खुल्न आउने प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्। त्यस्तै यस्ता हुन्डी कारोबारी सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत तानिने गरेका छन्।
