काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न शहरहरु पछिल्लो समय वायु प्रदूषणको जोखिममा परेका छन्। जसका कारण मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्याहरु देखिरहेका छन्। साथै हवाइ उडानहरु प्रभावित हुँदा विश्वमा नेपालप्रति नकरात्मक दृष्टिकोणहरु विकसित भइरहेका छन्। तर वायु प्रदूषण नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको भनेर आलोचना समेत भइरहेको छ। यसै सिलसिलामा वायु गुणस्तर विज्ञ वा वातावरण सम्बन्धी जानकार डा.भुपेन्द्र दाससँग नेपाल न्यूज बैंकले कुराकानी गरेको छ।

काठमाडौं विश्वकै प्रदूषित सहरको पहिलो नम्बरमा परेको तथ्यांकहरु आइरहेको छ। खास काठमाडौं किन यति प्रदूषित भएको हो ?

सवारी साधनहरुको चाप पहिलाभन्दा अहिले एकदमै बढेको छ। कलकारखानाहरुको संख्या बढेको छ। जस्तै ईंटा भट्टहरुबाट पनि प्रदूषण बढिरहेको छ। किनकी ईंटा भट्टहरुमा पनि प्रयोग भएको कोइलाहरुको गुणस्तरको कुराले पनि प्रभाव पार्छ। त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ। हामीले मापन गर्दा सल्फडाइअक्साइड पनि वायु मण्डलमा भेटेको पाइएको छ। सल्फडाइअक्साइड अणु भनेको चाँही कोइलाबाट आउने हो। यसले पनि प्रदूषण बढाउँछ। तर वायु प्रदूषणको सबैभन्दा ठूलो कारण चाँही आगलागी नै हो। खुला रुपमा आगलागी हुँदा धेरै समस्या आउँछ। त्यसमा पनि वन डढेलो, कृषि औजार पगाल्ने जस्ता कार्य व्यापक बढेको छ।

अध्ययनले पनि के देखाउँछ भने अप्रिल महिना भनेको चाँही एकदमै धेरै प्रदूषण हुने समय हो। वर्षभरी जतिपनि खुला रुपमा आगलागी हुन्छ त्यसको ५० प्रतिशत प्रदूषण भनेकै अप्रिलमा हुन्छ। त्यसैले यतिबेला नै हामीले न्यूनीकरण गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ। यो कुरा हामी बारम्बार उठाइरहेका छौं। हालको अवस्था त्यसकै जोखिममा हो। एयर क्वालिटी इन्डेक्सको गाइडलाइन्स छ नि त्यसको पनि क्रम कुनै कुनै ठाउँमा भइसकेको छ। केही दिन अगाडिदेखि प्रदूषण निकै बढेको थियो। फेरि केही घट्यो। फेरी विस्तारै बढ्दै छ। हरेक बर्ष प्रायः अप्रिलमा चाँही एक महिना जति नै यस्तै रहन्छ। हाम्रो अध्ययनले त्यो पुष्टि गरेको छ। तर अप्रिल सकिनेवित्तिकै विस्तारै घटेर जान्छ। 

तपाईंको अध्ययनले कस्तो मापदण्ड र विधि अपनायो भने प्रदूषण कम गर्न सकिने देखिन्छ ?

न्यूनिकरणको लागि सरकारी पक्षबाट पनि पहल हुनुपर्यो। त्यसका अलवा सर्वसाधारणहरुले पनि आफ्नो तर्फबाट नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्छ। आगजनी गर्नु हुँदैन्। वन डढेलो लाग्नबाट जोगिनुपर्छ बन्ने सोच हुनुपर्छ। कतिपय ठाउँमा के देखिन्छ भने चुरोटको ठुट्टा फाल्ने, पिकनिकको रमाइलो गरेको ठाउँमा राम्रो घाँस आउँछ भनेर जानी जानी आगो लगाइदिने गरेको पाइन्छ। यसो गर्नु भएन्। गाउँघरतिर यस्ता क्रियाकलापले गर्दा अनियन्त्रित भएर जंगलमा आगलागी भएको विभिन्न घट्नाहरुबाट पुष्टि भइसकेको छ। त्यस्तै कृषि अवशेषहरु पनि व्यापक रुपमा जलाइरहेको पाइन्छ। पश्चिक तराईमा यस्ता कामहरु भइरहेको देख्छौं। काठमाडौंमा चाँही बाहिरको प्रदूषण पनि आएर थुप्रेको देखिन्छ। त्यसैले सरकार र सर्वसाधारण यसको न्यूनीकरणको लागि लाग्न आवश्यक छ। 

सरकारले वर्षेनी योजना बनाउने ,नीति बनाउने र बजेट खर्च गर्ने गरिरहेको छ। यो पर्याप्त छ कि छैन् ? वायु प्रदूषणको सूचीमा नेपाल पहिलो, दोस्रोमा नम्बर परिरहेको छ। के प्रददूषण न्यूनिकरण सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकै हो त ?

मेरो अनुभवले के भन्छ भने वायु प्रदूषण नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा चाँही परेको छैन्। यसलाई हट इस्यू मात्र बनाइएको छ। जुनबेला प्रदूषण बढ्छ त्यो बेला मात्र आवाज उठाउने र योजना बनाउने गरेको पाइन्छ  । त्यसपछि बर्षा हुने, हावाहुरी चल्ने अनि इस्यू आफैं सेलाएर जाने गरेको पाइन्छ। यस्तै खालको मानिकतामा अहिलेपनि बाँचिरहेको छौं। सम्बन्धित निकाय वा सरकारले पनि त्यही सोही अनुसार काम गरिरहेको छ। यस कुरामा संवेदनशिल बन्न हामीले बारम्बार कुरा उठाइरहेको छौं। यस विषयमा सरकारी निकायहरुले ठूलो भूमिका खेल्नुपर्छ। तर उहाँहरुबाट कुनै ठोस कदम चाल्ने खालको मनसाय देखिएन। विस्तारै कम भएर गइहाल्छ नि भन्ने मानसिकतामा हुनुहुन्छ उहाँहरु। पानी पर्छ, हावाहुरी चल्छ कम भइहाल्छ नि भन्नेमा उहाँहरु हुनुहुन्छ। हामी वातावरणसँग काम गरिरहेकाहरुलाई पनि प्रोत्साहन गरिएको छैन्। हामी निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको छौं। सरकारलाई हामीले प्रमाण पनि दिइरहेको छौं। अप्रिलभर प्रदूषण हुन्छ भनेर भनिरहेका छौं। प्रमाण हुँदाहुँदै पनि आफैं सेलाएर जान्छ भन्ने भ्रममा सबैजना देखिन्छन्। तर यो विषय मानव अधिकारसँग पनि जोडिन्छ  भन्नेमा गम्भीर भएको पाइदैन्। सरकारको चित्त बुझदो प्रतिक्रिया पनि आएको छैन्। अरु भनेको उपकरणहरुको पनि कुरा छ, अकस्मात रोकथामका कुराहरु छन्। अकस्मात रोकथामका कुरामा हामी एकदमै पछाडि छौं। हामीसँग हेलिकप्टर छैन्, आगोमा पस्न चाहिने उपकरणहरु छैन्। त्यस्तै फायर प्रुफ ड्रेसहरु आवश्यकता पर्छ भन्नेमा सबै चिन्तित छैनौं। यस्तो अवस्थामा यि सबै चिजहरु राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्छ। त्यसैले अकस्मात रोकथामको विषयमा चाँही सरकारको ध्यान जाओस्। 

त्यसोभए प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारी बजेट पनि अपुग भएको हो ?

बजेटका कुरामा सरकारी निकायबाट पनि ध्यान जानुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। अर्को कुरा यसलाई सकेसम्म लोकल तहको मुद्दा बनाउनुपर्छ। जतिपनि नगरपालिका र गाँउपालिकाहरु छन् उनीहरुले पनि वन डडेलोलाई नियन्त्रण गन सक्नुपर्र्छ। खेतहरुमा कृषिउपजहरु जलाउने काम बन्द गराउनुपर्छ, फोहोरहरु जलाउने कामलाई सकेसम्म न्यूनिकरण गर्नका लागि छुट्टै योजना बनाउनुपर्छ। वडाको तहदेखि गाँउपालिका र नगरपालिका हुदैँ सबै निकायमा यसलाई विशेष प्राथमिकता दिएर आउनुपर्छ। यसलाई बहसको विषय बनाएर बजेट छुट्टाउने र विकासको ठूलो एजेण्डामा समेट्नुपर्छ। 

प्रदूषणले गर्दा हाम्रो औशत आयु पनि घटिरहेको छ। यो वैज्ञानिक अध्ययनले पुष्टि गरेको कुरा हो। रोगहरु लाग्नेको संख्या पनि बढेको अस्पतालहरुबाटै पुष्टि हुन्छ। यस्तो विषयलाई मूल्यांकन गरेर न्यूनिकरण गर्नुपनि धेरै ठूलो विकास हो। सफा र स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्नु जस्तो ठूलो विकास अरु हुन सक्दैँन्। हामी स्वस्थ्य रहन सक्यो भने मात्र देश विकासमा अगाडि बढ्न सक्छौ। 

वायु प्रदूषणलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन्। न्यूनिकरणको लागि हामी तयार हुनुपर्छ। सबै एकै ठाँउमा केन्द्रीत भएर एकअर्कासँग समन्वय गरेर संस्थागत रुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। एक अर्कालाई दोष दिएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति अहिले देखिरहेको छ। सम्बन्धित निकायसँग कुरा गर्दा हाम्रो विभाग होइन भन्ने अनि अन्त पठाउने खालको कामहरु बढिरहेको छ। यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने कुरा केन्द्रीय सरकारले सोच्नुपर्ने कुरा हो। मेरो विचारमा वायु प्रदूषणको बारेमा अध्ययन गर्न एउटा छुट्टै युनिट बनाउनुपर्छ।

वायु प्रदूषण पनि एकप्रकारको विपद् नै हो, यसले धेरै जाखिमहरु निम्ताएको छ। नेपालमा अहिले मृत्युदर बढ्दो क्रममा छ। जति जति समय बित्दै जान्छ, जलवायु परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ। सोही अनुसार वायु प्रदूषण पनि बढि रहेको छ। यसको न्यूनीकरणका लागि नयाँ प्रविधिहरु प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। घर घरमा सकेसम्म इन्डकशन चुल्हो प्रयोगलाई बढाउनु पर्छ। इलेक्ट्रिक सवारी साधनहरुलाई बढि प्राथमिकता दिनुपर्छ। खनिज इन्धनहरुलाई सकेसम्म कम प्रयोग गर्नुपर्छ र सफा इनर्जीलार्ई प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीले कुनैपनि क्रियाकलाप गर्दा वातावरणमैत्री क्रियाकलाप गर्नुपर्छ। त्यो भनेको अनावश्यक रुपमा डिजेल, पेट्रोलको प्रयोग नगर्ने, फोहोरहरु नबाल्ने, कृषिउपज, रुखका पातहरु पनि जलाउने काम बन्द गर्नुपर्छ। सम्बन्धित निकायले यस्तो कुराहरुको बारेमा जानकारी वा सचेतना गराएर फोहोरहरु संकलन गर्न लगाउनुपर्छ। सुख्खा मौसममा वन डडेलोको घटना बढ्न सक्छ। त्यसको लागि वनको नजिक नजिक पोखरीहरु खन्नुपर्छ र पानी जम्मा पार्नुपर्छ। यसको लागि बजेट छुट्टाएर योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। 

मानव स्वास्थ्यमा वातावरण प्रदूषणले कस्तो खालको असर गर्छ र के कुरामा बढि ध्यान दिनुपर्छ ?

वायु प्रदूषणमा पनि थरि थरिका कणहरु हुन्छन। पिएम् २.५ लाई अहिले हेर्दा यसको ठूलो भूमिका छ। यसले रगतमा गएर, मुटुको रोग लगाउने, श्वास प्रणालीबाट गएर फोक्सोमा जम्मा हुने र फोक्सोको जोखिम बढ्न सक्छ। यस्तो धेरै लामो समयसम्म भयो भने फोक्सोको क्यान्सर पनि हुन्छ। सास फेर्न पनि समस्या बनाउँछ। एलर्जी हुने, आँखा पोल्ने साथै रिंगटा लाग्ने समस्या पनि देखिन्छ। 

यसका साथै यसले हाम्रो सोच्न सक्ने शक्तिमा पनि असर गर्छ। बाँझोपन पनि बढ्दो क्रममा छ। बच्चाहरुलाई एलर्जीहरु पनि बढि देखिन थालेको छ। बच्चाहरुमा दमको रोग पनि देखिएको छ। अझै बाँकी अध्ययनहरु हामी गरिरहेका छौं। त्यसको नतिजा आएपछि भनौंला।  

सवारी साधनहरुको संख्या पनि एकदमै बढ्दो क्रममा छ। आगलागी र सवारी साधनको धुँवाले प्रदूषण बढेको भनेर तथ्यहरु आइरहेका छन्। तर इँटा भट्टाहरुको कारणले पनि प्रदूषण बढेको हो वा भट्टाहरुको धुँवाले कस्तो असर गर्छ ?

इँटा भट्टाबाट बढि सल्फÞरअक्साइड निस्किन्छ। किनभने कोइलाहरुमा सल्फÞरको मात्रा बढि हुन्छ। त्यही भएर कोइलाहरुलाई पनि परीक्षण गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। कोइला आयात गर्दा त्यसको मापन गर्ने, जाँच गर्ने गर्नु अनिवार्य छ। मापदण्ड अनुसार बाहिरबाट आएको कोइलाहरुको क्रसचेक चाहीं गर्नुपर्छ। 

कोइलाहरु इँटाभट्टामा मात्र होइन उद्योगहरुमा पनि प्रशस्त प्रयोग भएको छ। अहिले पनि इँटाभट्टा र वरपरको बस्तीहरुमा हेर्दा खासै फरक छैन्। भक्तपुरमा आफैंले अवलोकन गर्दा इँटा भट्टाबाट एक किलोमिटर भित्र भएका बस्तीहरु थुप्रै छन्। त्यसले पनि मानव स्वास्थ्यमा असर परेको घटना सुनिरहेका छौं। कुनै ठाउँमा लुगा सुकाउँदा लुगा नै कालो भइदिने जस्ता गुनासाहरु सुनिरहेका छौं।

इँटा भट्टाबाट स्वास्थ्यमा असर पर्ने भनेको एलर्जी हुने, दमको लक्षणहरु देखिने, सास फेर्न गार्हो हुनेजस्ता घटनाहरु देखिने गरेको हाम्रो अध्ययनले नै देखाएको छ।  भट्टा नजिकै बस्ती राख्नु राम्रो हुँदैन्। यसमा सरकारले सोच्नुपर्ने कुरा हो। कि बस्ती त्यहाँबाट हटाउनुपर्छ या इँटा भट्टा बन्द गर्नुपर्छ या नयाँ प्रविधिमा लैजानुपर्छ। 

सवारी साधान जोर विजोर गरेर चलाउने, हप्तामा दुई दिन विदा दिने प्रस्ताव पनि आएको छ। यो कत्तिको सान्दर्भिक छ ?

यस्तो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए केही राहत त मिल्छ। तर प्रदूषण बाहिरबाट आएको हो। त्यसैले जोर विजोर गर्दैमा तुरुन्तै परिणाम आउँदैन्। हाम्रो अध्ययनबाट के पुष्टि भएको छ भने बढीजसो कृषिजन्य बस्तुहरु जलाउने, वन डढेलो भइरहेको छ। अप्रिल महिनामा ५० प्रतिशत वायु प्रदूषण खुल्ला आगलागीबाट भइरहेको हुन्छ। सवारी साधनलाई जोर विजोर गर्दा केही कम त हुन्छ तर दिगो समाधान हुँदैन्। विशेषगरी आगलागी र वन डढेलो रोक्नुपर्छ। कृषि औषधि जलाउन रोक्नुपर्छ। डिजेल प्रेट्रोलबाट गाडि गुडिरहेका छन् सकेसम्म इलेक्ट्रिफिकेसन तिर लग्नुपर्छ। 

सरकारले वायु प्रदूषण चाँडै न्यूनिकरण हुन्छ। प्राथमिकतामा राखेर विज्ञहरुसँग छलफल गरेर पहल गरिहेको छौं भन्ने किसिमको दाबी गरिरहेको छ नि ? 

आफ्नो आफ्नो सोच हुन्छ। सरकारी निकायको आफ्नो सोच होला। हाम्रो एउटा कामना के हो भने सफा, स्वच्छ हावामा बाँच्न पाउँ भने कामना मात्र हो। त्यो कसरी गर्ने उहाँहरुको कुरा हो  । हामीले सल्लाह दिइरहेका छौ। म सरकारलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आफैं प्रदूषण घटेर जान्छ भनेर नबसौ। केही तयारी गरौं। आवश्यक सामग्री वा यन्त्रहरुको जोहो गरौं भन्ने हो। जस्तै फायर फाइटिंग, हेलिकप्टर, फायर फाइटिंग डे«सहरु, हेल्मेटहरु, जुत्ताहरु, पञ्जाहरु जतिपनि उपकरणहरु हुन्छ त्यतातिर फोकस गरौं। समुदायमा पुगेर आपतकालिन तालीम दिने, स्थानीय वा बढी जोखिममा रहेकाहरु समुदायलाई तालिम दिने काम गर्न जरुरी छ। तर प्रदूषण आफैं हराएर जान्छ भन्ने होइन। यहाँ कति मानिसको ज्यानको जोखिम परिरहेको छ। त्यसैले कडा भन्दा कडा एक्सन लिनुपर्छ। कन्ट्रोलतिर जानुपर्छ। फिल्डमा पुग्नुपर्छ। काठमाडौंमा बसेर यसको समाधान हुँदैन्।