नेपालका राजनीतिक दलहरुले अधिकारका लागि पटकपटक क्रान्ति गर्न र त्यसलाई सफल बनाउन सके। तर राजनीतिक परिवर्तनबमोजिम राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नु र क्रान्तिको प्रतिफल आम जनतासम्म पुर्याउन उनीहरुका लागि सधैँ चुनौतीको विषय बनिरह्यो।

वि.सं. २००७ ले एक सय चारवर्षे राणाशासनको अन्त्य गरी मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्‍यो। तत्कालीन परिस्थिति, जनतामा शिक्षा र चेतनाको अभाव तथा सत्ता र शक्ति हत्याउने राजाको चरम महत्वाकाङ्क्षाका कारण १० वर्ष नपुग्दै २०१७ सालमा क्रान्तिका उपलब्धिमाथि कुठाराघात भयो।

राजनीतिक दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो, जनताका प्रजातान्त्रिक अधिकार हरण गरिए, प्रेसमाथि कडा ‘सेन्सरशिप’ सुरु भयो। २०४६ सालको जनआन्दोलनले तीन दशक लामो पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गरी मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गर्‍यो।

यो अवधिमा तीनवटा आमनिर्वाचन भए। दलहरुबीचको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा, असंसदीय क्रियाकलाप, सत्ताको हानाथाप, कुशासन, राजनीतिक नेतृत्वको इमान्दारिता र नैतिकतामा आएको ह्रासले जनतालाई निराश बनायो।

त्यही अवसरको उपयोग गर्दै नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्‍यो। यस क्रममा माओवादी र राज्य दुवै पक्षको चेपुवामा परेर १७ हजार निर्दोष नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउन बाध्य भए।

संसदवादी दलप्रति जनता निराश भएको र माओवादी विद्रोह उत्कर्षमा रहेको मौका छोपेर राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ मा कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिएर निरङ्कुश शासन प्रारम्भ गरे। प्रजातान्त्रिक अधिकारको उपभोग गरिरहेका जनता निरङ्कुशता स्वीकार्न किमार्थ तयार थिएनन्। दलहरुले जनतासामु आफ्ना विगतप्रति माफी माग्दै प्रजातन्त्रका लागि अन्तिमपटक जनआन्दोलन गर्ने घोषणा गरे।

जनआन्दोलनका कमान्डर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेका थिए, 'प्रजातन्त्रका लागि यो नै अन्तिम लडाइँ हुनेछ। त्यसपछिका दिनमा कुनै नागरिकले अधिकारका लागि भनेर आन्दोलन गर्नुपर्ने छैन। एकपटक प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि राजनीतिक दलहरुको आन्दोलन विकास र समृद्धिका लागि हुनेछ।'

जनताले दलहरुलाई साथ दिए। २०६२/६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरी जनताका अधिकार फिर्ता गर्न राजालाई बाध्य बनायो। पुनर्स्थापित संसद्बाट राजाका अधिकार कटौती गर्दै मुलुकले संविधानसभाको निर्वाचनको यात्रा तय गर्‍यो।

नेपाली इतिहासमा पहिलोपटक निर्वाचित संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्त्य गरी मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो। राजा ज्ञानेन्द्रको हठका कारण मुलुक गणतन्त्रमा गयो। संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ मा मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहित राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा गर्दै बिना रक्तपात दुई सय ३८ वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्रलाई बिदा गरिदियो।

अबको बाटो

विसं २०६३ अघि प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र राजनीतिक स्थिरता मुलुकका प्रमुख मुद्दा थिए। यो अवधिमा २००४, २००७, २०१५, २०१९, २०४७ र २०६३ सालमा गरी छवटा संविधान लागू भए। यीमध्ये पहिलो राणा प्रधानमन्त्रीले दिएका थिए भने बाँकी पाँचवटा संविधान राजाबाट जारी भएका थिए। २००७ को राजा/प्रजाको संयुक्त प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि अहिलेसम्म जारी भएका संविधानअनुसार राजनीतिक नेतृत्व चल्न सकेनन्। बरु त्यसपछिका हरेक दशक कसरी हातमा सत्ताको बागडोर लिने र शासन गर्ने भन्नेमै बिते।

संविधानसभामार्फत आफ्नो संविधान आफैँ बनाउने जनताको चाहना २०७२ मा पूरा भएपछि मुलुकमा २०७४ र २०७९ साल गरी दुईवटा संसदीय निर्वाचन भइसकेको छ। अब अधिकारका लागि लडाइँ गर्ने युगको अन्त्य भइसकेको छ। संविधानले जनताका प्रजातान्त्रिक अधिकार सुनिश्चित गरिसकेको छ। आवश्यक परेका बेला जनप्रतिनिधिले संविधान संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान संविधानमा छ।

संविधानले जनतालाई सार्वभौम माने पनि त्यसको प्रयोग राजनीतिक दलका नेताहरुले गरिरहेका छन्। त्यो निर्णय प्रक्रियामा सही अर्थमा जनभावनाको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन। क्रान्तिको युग अन्त्य भएसँगै  राजनीतिक स्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, विकास र समृद्धिका पक्षमा राजनीतिक नेतृत्वबाट इमान्दार प्रयास होस् भन्ने नै आम चाहना छ।

चुनौती

प्रजातन्त्रका लागि क्रान्ति गर्न, जनतालाई सडकमा उतार्न र विरोधीको कटु आलोचना गर्न नेपालका राजनीतिक दल र नेतृत्व सफल साबित भए पनि प्रजातान्त्रिक आचरण र व्यवहारको पालनामा पूर्णतः असफल देखिएको छ।

जनप्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च संस्था संसद् प्रभावकारी बन्न नसक्नु, राजनीतिक दलहरुबीचको भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गरी न्यायालयलाई कमजोर बनाइनुले न्याय क्षेत्र कमजोर बन्न पुगेको छ। संवैधानिक निकायहरुको नियुक्तिमा दलीय हस्तक्षेपले लोकतान्त्रिक अङ्गहरु कमजोर भएका छन्।

नयाँ र समृद्ध नेपालको सपना बाँडिएकामा विकास, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार असफल साबित देखिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायातजस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकतासमेत पूरा नहुँदा जनतामा नैराश्यता आउनु स्वाभाविक नै हो। अनि राष्ट्र«को चौथो अङ्ग पत्रकारिताको विश्वसनीयता र भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। यी इत्यादि कारणले प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति जनतामा जुन भरोसा र विश्वास थियो, त्यसमा निराशा पैदा हुनु भनेको पक्कै पनि राम्रो सङ्केत होइन।

आगामी बाटो

नेता त्यो हो जसले कार्यकर्ताका गलत कदम औँल्याएर उसलाई सही बाटोमा हिँडाउन सक्छ। नेता त्यो होइन, जो कार्यकर्ताका गलत काम औँल्याएर उसलाई दण्डित गरी आफू पानी माथिको ओभानो देखाउन चाहन्छ। २००७ सालयता दल र नेताहरुले आफ्नो राजनीतिको आधार विरोधलाई बनाउँदै आएका छन्।

जनताको चेतना स्तर, विश्वव्यापी सम्पर्क, सूचना प्रविधिमा आएको क्रान्ति आदि कारण अब आश्वासन र विरोधकै भर रोटी सेक्ने प्रयास दल र नेतृत्वले गर्नु उनीहरुकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने निश्चित छ। नयाँ पुस्ता पहिला काम अनि मात्र विश्वासको तहमा पुग्दैछ। दल र नेतृत्वका लागि आश्वासन र प्रचार क्षणिक अस्त्र भए पनि जनताको मन जित्न पहिला काम अनि सिद्धान्त बमोजिमको आचरण र व्यवहार प्रदर्शन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन।

खासगरी नयाँ पुस्तामा राजनीतिप्रति देखिएको विचलन, अविश्वास र अनास्थाले भोलि मुलुकलाई कतातिर लैजाँदैछ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ। वर्षौं दुःखकष्ट सहेर राजनीति गरेका दल र तिनका नेताहरु बिस्तारै अलोकप्रिय बन्ने र क्षणिक सस्तो प्रचारसहित नयाँ बहाव ल्याउन सकेका दलहरुप्रति आकर्षण बढ्ने गरेको जुन अवस्था छ, त्यसले मुलुकलाई कता पुर्‍याउँछ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

(लेखक जगत नेपाल प्राध्यापन र पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ)