माघ १३ गते सांसद पद खारेज भएपछि राष्ट्रिया स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्रीबाट अपदस्थ भए। विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो। त्यसपछि सोही दिन उनको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र पार्टीको सभापति पद पनि खारेज भयो।

उनको सांसद पद खारेज भयाे, भोलि पल्ट शनिबार र सार्वजनिक बिदाका दिन नागरिकता लिने प्रक्रिया भएन। लामिछानेले तेस्रो दिन (आइतबार) बिहान काठमाडौं जिल्ला प्रशासनबाट प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाली नागरिकता लिए। सोही दिनदेखि उनी पुनः गृहमन्त्रीमा फर्किन चाहन्थे। र, उनले आफ्नो सरकारी क्वाटर छाडेनन्। नागरिकता लिने दिन नै उनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सत्तासाझेदार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटे।

त्यस समयदेखि गैरसांसदको रुपमा ६ महिनाका लागि पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्किने उनको जोडबल अझै चर्किदै गएको छ। आफूलाई गृहमन्त्री नबनाए सरकार छाडिदिनेसम्मको धम्की लामिछानेले दिइरहेका छन्। गैरसांसद गृह मन्त्रालयमा जान खोजेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भए पनि लामिछानेले हिजो (बिहीबार) आफू चुप लाग्ने दिन अन्तिम भएको बताएका थिए।

महाभारत कथाका पात्र अभिमन्युको संज्ञा दिँदै आफूलाई त्यस्तो नभएको भन्दै उनले पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बोलाए। बैठकमा गृह मन्त्रालय नपाएको झोंकमा सम्भवतः रास्वपाले सरकार छाड्ने निर्णय गर्न सक्ने आँकल थियो। यो आँकलनलाई लामिछानेले बिहान आफू चुप लागेर नबस्ने भन्ने सार्वजनिक स्टाटसले पनि जोड पुर्‍याएको थियो।

तर, बैठकले सरकार छाड्ने निर्णय गरेन। साँझ ५ बजे बसेको बैठक ४ घण्टापछि राति ९ सकिएको थियो। बैठकले सरकार छाड्ने भन्दा पनि सरकारसँग गृह मन्त्रालयको बोर्गेनिङका लागि दुई दिनसम्म पर्खिने निर्णय गर्‍यो। बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै पार्टी प्रवक्ता डा.मुकुल ढकालले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओलीसँगै उपप्रधान एवम् ऊर्जा जलस्रोत मन्त्री तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको फोन आएको भन्दै दुई दिनसम्म सरकारसँग छलफलका लागि समय तोकिएको बताए।

उनले गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाउनुपर्ने भन्दै गृह मन्त्रालय आफूहरुले नपाए सरकार छाड्ने संकेत गरे। ‘पहिलेको सहमति अनुसार नै हामीले गृह मन्त्रालय पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि राजनीतिक सहमतिअनुसार दुई दिनभित्र नभएमा पार्टीले जे पनि निर्णय गर्न सक्छ।’ तर, प्रवक्ता ढकालले गृह मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्ने विषय पार्टीले निर्णय गर्ने बताए।

उनको भनाइले गृह मन्त्रालयमा लामिछालाई पठाउने संकेत गरेको बुझ्न कठिन थिएन। गृह मन्त्रालय पाएमा पार्टीले सांसद पठाउँछ कि गैरसांसद पठाउँछ भन्ने प्रश्नमा ढकालले त्यो पार्टीको निर्णयमा भर पर्ने बताए। उनले भने, ‘गृह मन्त्रालय हामीले पाएको जिम्मेवारी हो। पार्टीबाट गृहमा को व्यक्ति पठाउने भन्ने पार्टीको अधिकार हो। कुनै व्यक्ति वा पार्टीले गृहमा यो व्यक्ति पठाउनुपर्छ भन्ने होइन। पार्टीले निर्णय गरेर सांसद वा गैरसांसद जो पठाउने पनि निर्णय गर्न सक्छ।’ उनले गृहमा गैरसांसद पठाउँदैनौँ भन्न सकेनन्।

रास्वपाले किन चाहन्छ गृह ?

रास्वपाका प्रवक्ता ढकलको भनाइअनुसार रास्वपाले गृह मन्त्रालय पाउनुमा पहिलो सत्ता साझेदर दलहरुसँगको सहमति हो। सरकार गठनका समयमा रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिने सत्ता साझेदार दलहरुबीच सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिअनुसार एमालेले पनि गृह मन्त्रालयमा लामिछानेलाई नै पुनः नियुक्त गर्न प्रधामन्त्रीलाई दबाब दिएको छ।

दोस्रोमा रविले गृहमन्त्री बनेपछि गरेका निर्णय कार्यन्वयन गर्न आफ्नै पार्टीबाट गृहमन्त्री हुनुपर्ने ढकालको भनाइ छ। उनले भने, ‘हामीले गृह मन्त्रालयमा दाबी गर्नुमा हामी ३३ दिन गृह मन्त्रालयमा बस्यौँ। उक्त समयमा केही योजनाहरु बनाएका छौँ। ती योजनाहरु लागू गर्नका लागि गृह मन्त्रालयमा दाबी गरेको हो।’

उनले अर्को पार्टीबाट वा रविबाहेक व्यक्ति गृहमन्त्री बनेपछि रविले गरेका निर्णयहरु कार्यन्वयन नगर्ने सक्ने शंका व्यक्त गरे। भने, ‘गृहमा बस्दा सभापति रविजीले साइन गरेका महत्वपूर्ण डकुमेन्ट खेर नजाउन भनेर गृह मन्त्रालयमा हाम्रो स्वभाविक दाबी हो।’

तर, राजनीतिक विश्लेषक एउटा मन्त्रीले गरेको निर्णय अर्को मन्त्रीले कार्यन्वयन गर्दैन कि भनेर शंका गर्नुलाई तर्कसंगत मान्दैनन्। उक्त तर्कलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाईंले राज्य कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञानको कमी रहेको बताउँछन्। ‘राज्य कसरी सञ्चालन हुन्छ र राज्यको अविछिन्न उत्तराधिकारी हुन्छ भन्ने कुरा सामान्य ज्ञानको कुरा हो,’ उनले भने, ‘एउटा मन्त्रीले थालेका कुरा अर्को मन्त्रीले उपयुक्त भए कार्यन्वयन गर्छ। उपयुक्त नभए परिवर्तन गर्छ। राज्य भनेको त्यही हो।’

उनले सत्ता साझेदार दलहरुबीच भएको सहमतिअनुसार रास्वपाले गृह मन्त्रालयको दाबी गर्नु स्वभाविक रहेको बताए। तर, पार्टीमा एउटा व्यक्तिको विकल्पमा गृहमन्त्री बन्ने अर्को व्यक्ति उपयुक्त पात्रका रुपमा नहुनु पार्टी संकटमा रहेको बुझ्न सकिने प्रसाईंले बताए।

रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिन किन चाहेको छैन माओवादी ?

नागरिकता लिएको दिननै गृह मन्त्रालयमा पुनः नियुक्तिको माग गर्दै रवि प्रधानमन्त्री निवास पुगेका थिए। सँगै एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि गृहमा रविलाई नियुक्ति दिन प्रधामन्त्रीलाई दबाब दिए। तर, सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउँदा सरकारको म्यासेज राम्रो नजाने भन्दै गृह मन्त्रालय दिएनन्।

अहिले पनि रविको पासपोर्टका विषयमा अनुसन्धान जारी नै छ। अनुसन्धान जारी रहेको भए पनि रवि गृहमा पुनः दोहोरिन चाहेका छन्। सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले भने रविको अनुसन्धान भइरहेकाले उनलाई मन्त्रालय दिएको छैन। माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले रविलाई गृह मन्त्रालय दिन सकिने अवस्था रहेको बताए। ‘रविलाई किन गृह नदिने भन्ने कुरा त बाहिर देखिएकै कुरा हो,’ उनले बिएल नेपाली सेवासँग भने, ‘अदालतको खिलापमा जान मिलेन नि।’

महासचिव गुरुङले रास्वपालाई पनि गृह मन्त्रालय दिन नसकिने पनि बताए। ‘रवि रास्वपाको सभापति थिए र पो उनलाई उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालय दिइएको थियो। अरु नेताका लागि भनेर गरेको होइन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयमा अग्रज पात्रहरु हेर्नु पर्‍यो। मन्त्रालय पाउने व्यक्तिले चलाउन सक्छ कि सक्नदैन हेर्नु पर्‍यो। रवि बाहेकलाई गृह मन्त्रालय दिन सकिदैन।’

रविलाई किन बनाउनु हुँदैन गृह मन्त्री ?

विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया नमिलेको भन्दै रवि लामिछानेको सांसद पद सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। सांसद पद गरेज गरेको भए पनि रवि भने गैरसांसदका रुपमा पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्कन चाहन्छन्।

नेपालको संविधानको धारा ७८ अनुसार गैरसांसदलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसरी मन्त्री बन्ने व्यक्तिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनुपर्नेछ। लामिछाने संविधानको यही व्यवस्थाअनुसार तत्काल मन्त्री बन्न चाहन्छन्।

यद्यपी अहिले पनि पासपोर्टको मुद्दा अनुसन्धानकै क्रममा रहेको छ। आफ्नो वषयमा अनुसन्धान जारी र पार्टीबाट अन्य व्यक्ति सांसद हुँदाहुँदै रविले पुनः गृहमा जान खोज्नु राजनीतिमाथि गलत परम्परा बस्ने राजनीतिक विश्लेष सरोज मिश्र बताउँछन्। ‘प्रधानमन्त्रीले चाहेमा उहाँ मन्त्री बन्न सक्नुहुने भइहाल्यो। तर, उहाँ मन्त्री बनेपछि स्वयम् उहाँको पार्टीको लागि, प्रधानमन्त्रीको लागि अथवा यो सरकारको लागि राम्रो होइन,’ मिश्रले भने।

उनले फेरि रवि गृहमन्त्री बन्न खोज्नुलाई शंकाको रुपमा हेर्छन। ‘रवि एउटा समयसम्म नेपालको नागरिक, त्यसपछि अमेरिकी नागरिक बन्नुभयो र बाँकी डेढ दुई वर्ष न नेपाली न अमेरिकन, अनागरिक बन्नुभयो। अब कहीँको पनि नागरिक नहुनु भनेको त्यो मुलुकप्रति बफादार नहुनु हो,’ उनले भने, ‘त्योबेला उहाँले दाउद इम्रानसँग सहकार्य गर्नुभयो कि वा अरु अवैध व्यक्तिसँग सहकार्य गर्नुभएको थियो कि। गृहमन्त्री भएको बेला नेपालको सबै सूचना उहाँको हातमा थियो, कतै पनि बफदार नभएर उहाँले त्यो सूचना बेचेको हुनसक्छ। फेरि उहाँ गृहमन्त्री हुन्छु भन्नुको अर्थ के हो? त्यसैले शंका गर्ने धेरै ठाउँ छन्।’

रविलाई गृहमन्त्री वा अरु कुनै जिम्मेवारी दिनुअघि अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अहिले रवि मन्त्री बन्दा व्यक्तिगत रुपमा पनि राम्रो नदेखिने र प्रधानमन्त्रीप्रति पनि नराम्रो छाप बस्ने मिश्रले बताए। उनले भने, ‘उहाँले झुटो कागजपत्र देखाएर नाजायज काम गर्नुभएको छ। त्यसको पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। यस्तो बेलामा मन्त्रालय जाँदा जनतामा राम्रो म्यासेज जाँदैन। उनलाई मन्त्री बनाउँदा प्रधानमन्त्री पनि निरीह बनेको भन्ने बुझ्न कठिन हुँदैन। त्यसैले मन्त्री बनेर रविलाई त फाइदा होला तर मुलुक र प्रधानमन्त्रीको लागि राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।’