देशकाे भविष्य सुनिश्चित गर्ने शिक्षा क्षेत्र सधैंभरि निरीह किन रहन्छ? नेपाल सरकारले देशकाे बजेट सबैभन्दा बढी अंश लगानी गर्दा पनि सरकारी स्वामित्वमा रहेका विद्यालय र कलेजहरुमा पढ्नलाई विद्यार्थीहरु किन नाक खुम्च्याउँछन्?
अभिभावकहरुले बच्चाको भविष्य बिग्रने मनाेगत पुस्ट्याइँ गर्छन् किन? कि सरकारी विद्यालयहरु, कलेजहरुमा कार्यरत ज्ञान प्रदान गर्न बसेका गुरुहरू नै असक्षम छन्? सबैकाे स्तरमाथि एकै खालकाे प्रश्न रहला कि नाई?
वास्तविकता त्याेभन्दा धेरै टाढा छ। शैक्षिक संस्थाहरुलाई नेपालका राजनीतिक दलहरुको आफ्नाे स्वार्थसिद्ध गर्ने थलाे बनाए। जहाँ दक्ष जनशक्तिभन्दा पनि राजनीतिकर्मीहरुलाई संरक्षण बड्ता गरिन्छ।
वर्तमान राजनीतिकाे केन्द्रमा रहेका र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने नेताहरु तिनै विद्यालय र क्याम्पसबाट संगठनिक गतिविधि गर्दै नेतृत्व तहमा पुगेका हुन्। तर, उनीहरु पढेका र उनीहरुलाई स्पेस दिएका विद्यालय र कलेजहरु किन आम जनताका छाेराछाेरीकाे पहिलाे राेजाइ बन्न सकिरहेको छैन?
साेझा-साझा जनताले शिक्षालाई नयाँ पुस्ताकाे भविष्य सम्झिरहेका छन्। शिक्षण संस्थाबाटै देशकाे नेतृत्व तहमा पुग्नलाई चढेकाे भर्याङ अरुका निम्ति भाँचिदने काम भइरहेको छ। उनीहरुले खाेला तरेपछि लाैराे बिर्सिदिँदा जनताकाे भावनामाथि ठेस पुगेकाे छ। आज देशकाे शिक्षा क्षेत्र समालिन नसक्ने गरी भड्खालाेमा फस्दैछ।
निजामती सेवामा प्रवेश गरेका श्रेणीविहीन कर्मचारी जब जागिरबाट रिटार्यड हुँदै गर्दा शाखा अधिकृत तहको पदाेन्नतीसहित राज्यको सेवा गरेबापत निवृत्तिभरण बुझ्छन्। जागिरकै क्रममा शैक्षिक याेग्यता बढाउन सके आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हाेस् वा बढुवा प्रक्रियाबाट स्तर वृद्धि गर्ने पद्धति छ।
तर, शिक्षकका हकमा यस प्रकारको प्रक्रियामा बन्देज लगाइएकाे छ। शिक्षकहरुलाई अन्याय गरिएकाे छ।
विकसित मुलक मात्रै हाेइन, भारतमा समेत उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुकाे पहिलाे राेजाइ शिक्षक बन्ने हुन्छ। तर, हाम्रो देशमा कहीँ जागिर नभए शिक्षक हुने भन्ने छ। यस्ताे मनाेदशाबाट गुज्रिएको शिक्षा क्षेत्र कसरी सुधार हाेला?
भविष्यका कर्णधारहरूकाे भविष्य अन्याैलमा पार्ने काम नेपाल सरकारका अदुरदर्शिता र मन्त्रालयमा रहेका सचिव, उपसचिवहरूकाे निजामती कर्मचारीप्रतिकाे माेह नै हाे भन्दा फरक पर्दैन। जसले राज्यको शिक्षा नितिलाई पूर्णविराम लगाइदिएकाे छ।
यदि राज्यले सरकारी शैक्षिक संस्थाहरूलाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्डमा पुर्याउने हाे भने शैक्षिक संस्थाहरूमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूलाई उच्च सुविधा, उच्च सम्मान, विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र मात्र नभई गैरराजनीतिक क्षेत्र घाेषणा गर्नुपर्छ।
सरकारकाे कुनै पनि तहमा रहेका कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलगायत सबैका बालबालिकालाई सरकारी स्कुल कलेजमा अनिवार्य पढाउनै पर्ने नीति लागु गर्न अति जरुरी छ। शैक्षिक क्षेत्रहरूकाे आवश्यकतामा आधारित विकास निर्माण गर्न जरुरी छ। सरकार दिवा खाजा खुवाएकाेमै मख्ख छ। खाजाकाे नाममा अधिकांश विद्यालयहरुले चाउचाउ, बिस्कुट खुवाएरै कट्टा गरिरहेका छन्। कसले साचिदिने!
(लेखक बुढा नेपाली कांग्रेस जुम्लाका उपसभापति हुन्)
