नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्, प्रेम सुवाल। उनी संसदीय गतिविधिमा प्रखर सांसदका रुपमा परिचत छन। आफूलाई निष्ठाको राजनीतिज्ञका रूपमा परिचित गराउन चाहन्छन।
केही समय पहिले मात्र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। तेस्राे दलकाे हैसियतमा रहेकाे पार्टीकाे नेतृत्वमा बनेकाे सरकारलाई पहिलाे, दाेस्राे गरी १०औँ स्थानमा रहेका दलले समेत विश्वासकाे मत दिँदा उनी प्रतिपक्षमा बसे। अहिले उनै सुवाल संसदकाे प्रतिपक्षी दलकाे नेता हुनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन्।
नेमकिपाले वर्तमान सरकारलाई किन समर्थन गरेन ? उनले कसरी निभाउलान् प्रतिपक्षकाे भूमिका र वर्तमान सरकारप्रति उनकाे धारण के हाे ? यिनै विषमा रहेर उनै सांसद प्रेम सुवालसँग बिएल नेपाली सेवाकाे लागि ध्रुब बस्यालले गरकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंश प्रस्तुत छ:
सबै दलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास मत दिँदा तपाईंले किन दिनुभएन ?
सरकारमा जाने पार्टी र प्रधानमन्त्रीले देश र जनताकाे लागि हामीले यी र यस्ता काम गर्छाैँ भनेर नेमकिपासँग कुनै पनि छलफल गर्न आएनन्। हामीले निरन्तर उठाइरहेको मुद्धा दाल, चामल, तरकारी पनि भारतलगायत अन्य देशबाट लिएर खानुपर्छ। विभिन्न काम कुराहरु विदेशकै प्रयोग गर्नुपर्ने, यता सिंहदरवार एउटा भष्ट्राचारको अखडा मात्र भयो। देशका आशालाग्दा युवा विदेशिन बाध्य छन। यी र यस्ता हामीले उठाइरहेको मुद्धालाई सत्ता गठबन्धन र प्रधानमन्त्रीले सम्बाेधन नगरेकाले कसैलाई यत्तिकै विश्वासको मत किन दिनु अथवा किन मत खेर फाल्नु भन्ने लागेर हामीले विश्वासको मत दिएनौँ।
संसदमा तपाईं र चित्रबहादुर केसी मात्रै प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ, संसदीय इतिहासकै नौलो देखियो यस्तो अवस्थाबारे परिकल्पना गर्नुभएको थियो ?
हाम्रो कानुनमा नै लेखिएको छ, संघीय संसद तथा पदाधिकारीहरुलाई पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा– २ को (ङ) को ४ मा यसबारे लेखिएको छ। मन्त्री परिषद् वा मन्त्री परिषद् गठन गर्ने दलबाहेकका प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशत वा सो भन्दा माथि सदस्यहरु भएको कुनै पनि दल नभएमा प्रतिपक्षमा रहेको प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभामा सभामुख वा अध्यक्षले तोकिदिनुपर्छ। त्यसैले प्रतिपक्षमा रहेको दलहरुमध्ये नेपाल मजदुर किसान पार्टी जनमोर्चाभन्दा बढी मत पाएको पार्टी भएको हुनाले प्रमुख विपक्षी दल सभामुखले नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई तोकिदिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई सर्मथन गर्ने कुनै पनि दल प्रतिपक्ष दल हुन सक्दैन। यदी कसैले त्यस्तो दावा गर्छ भने त्यो प्रजातन्त्रविपरीत र संसदले बनाएको संविधानविपरीत हो। प्रधानमन्त्रीलाई पनि सर्मथन गर्ने अनि प्रमुख विपक्षीमा दलमा दावी गर्नु दोहोरो कुरा हो। यस्तो दोहोरो कुरा कसैले गर्नु हुँदैन र संसदले बनाएको कानुन संसद सचिवालय र जेष्ठ माननीय सदस्यले कानुनको कार्यन्वयन गरेर नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारी दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ।
दुई जनाले मात्रै प्रतिपक्षको भूमिका कसरी निभाउनुहुन्छ ?
हामीले पहिले पनि प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निभाएको सबैलाई अवगत नै छ। सरकारमा गएका पुँजीवादी दलहरुलाई तत्काल तार्कीक खण्डन गर्ने र सरकारमा गएका पार्टीहरुले देश र जनताको हितविपरीत गरेको काम जनतालाई बताउने हो। साथ साथै संसदलाई कानुन र नियमपूर्वक चल्न/चलाउन सहयोग गर्ने हो। प्रमुख विपक्षी दलको हिसाबले देश र जनताको हितको बारेमा उपयोग गदै अब पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण, हिमाल–पहाड–तराईको समग्र समस्याको समाधान, दु:ख/पिडाको बारेमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने छौँ।
अहिलेकोजस्तो संसदीय व्यवस्थाले देशको काम कारबाहीमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
नेपालको संसदीय व्यवस्था भनेको बेलायत हुँदै भारत आएर नेपाल यता आएको व्यवस्था हो। यसमा सबैभन्दा धेरै बहुमत प्राप्त दल प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्ष हुन्छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई सर्मथन पनि गर्ने अनि प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्न खोज्नु हुँदैन। पश्चिमी शैलीको संसदीय व्यवस्था र पूर्वीय राजनीतिक प्रणालीजस्तो कि चीनको राजनीतिक व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था लागू हुन सकेन। पूर्वीय संसदीय व्यवस्था अथवा बेलायतबाट आएको व्यवस्था लागू हुने भएकाले यो अहिलेको सरकारमा गएकाहररुले कानुनलाई समेत संशाेधन गर्नुपर्छ हाेइन भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल हामी नै हुने छौँ।
त्यस्तै संसदीय व्यवस्थाबाट देश र आम जनताको हित हुँदैन। यो पूँजीवादी व्यवस्था हो, यसले केही व्यत्तिको हित हेर्ने हुन्छ, निजीकरण हुन्छ। त्यसैले देशमा समाजवादी व्यवस्था लागू भए मात्र देश र जनताको हितमा जान सकिन्छ र आजको आवश्यकता समाजवादी व्यवस्थाकाे आवश्यकता हो।
सत्तामा पनि नगएको विश्वासको मत पनि दिएको नेपाली काँग्रेसको संसदीय भूमिकालाई कसरी लिनुहुन्छ ?
सिंहदरबार भागवण्डमा डुबेकाे छ, जस्तो अहिले नेपाली काँग्रेस राष्ट्रपति र सभामुख हामीलाई चाहिन्छ भनेर गएको हुन सक्छ। उनीहरुले राष्ट्रपति र सभामुख पाए दिगो समयसम्म काम गर्न सकिन्छ लागेर सत्ताको मोहमा डुबेकाे देखिन्छ। एमाले र नेपाली कांग्रेसको नियती भनेको अहिले दुई पद लिने र पछि प्रधानमन्त्री मन्त्री फेर्न मिल्ने भएकाले उनीहरु प्रधानमन्त्री लिने दाउमा छन्। यसलाई त्यति धेरै भनिरहनु पर्दैन।
सरकारमा सहभागी भएको भए त मन्त्री बन्नुहुन्थ्यो होला तर प्रमुख प्रतिपक्षी बन्दा पनि सोही अनुसारको अवसर पाइने र लोकप्रियता पनि कमाउन सक्ने भएर हो प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको ?
हामीले घोषणापत्रमा नै प्रखर प्रतिपक्षमा बसेर देश र जनताको सेवा गर्ने भनेर लेखेका छौँ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई जनताले सरकारमा जाने अनुसारको मत पनि दिएका छैनन्। यो पुँजीवादी सरकारमा गएर देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सकिँदैन। सिंहदरबार भष्ट्राचारीहरुकाे अखडा हो। त्यसैले हामी भागबण्डामा फस्न चाहदैनाैँ। हाम्रो मन्त्री बन्ने मनसाय नै छैन।
वर्तमान सरकारप्रति तपाईंको दृष्टिकोण के हो ? कसरी बुझ्नुभएको छ ?
यो त्यति नौलो कुरा छैन, ३३ वर्षदेखि चलिरहेको सिलसिला हो। कहिले एमाले, कहिले काँग्रेस, कहिले माओवादीले निरन्तर चलाइरहेका छन। अहिलेसम्म ११ पटक नेपाली काँग्रेस ५ पटक एमाले, ४ पटक माओवादीले र ३ पटक राप्रपाले सरकार बनाएको छ। त्यसैले उनीहरको एउटै सिलसिला हो। यस्ता सरकार देश र जनताका लागि काम गर्न बनेका होइनन्।
नयाँ दल, नयाँ संसद र नयाँ मन्त्रीप्रति तपाईंको र नेमकिपाको बुझाइ के हो ?
हाम्रो संविधान, ऐन, कानुनअनुसार दल खोल्ने, उम्मेदवार हुने र मत माग्ने अधिकार सबैलाई दिएको छ, उनीहरुले त्यही गरेका हुन्। दलहरु नेपाली जनताको भरमा राजनीतिक दल हिँड्नुपर्छ, एकअर्काका भरमा बैसाखी टेकेर हिँड्नु हुँदैन। राजनीति भनेको सबै नीतिको मुल नीति हो तर यस्तो भएन। राजनीतिक पार्टीले गर्नुपर्ने काम जनताले गरिरहेका छन। पुँजीवादी पार्टी नयाँ होस् या पुरानो यसकाे त्यति काम हुँदैन। यो एक्काइसौँ शताव्दीमा आएर दलहरु समाजवादी हुनुपर्ने तर यस्तो छैन। हरेक राजनीतिक दलले राज्यको स्वामित्वमा देशको सन्तुलित विकासमा ध्यान दिनुपर्छ। मत माग्न गाउँ जाने आएर काठमाडौँमा घर बाएर यतै सेटल हुने, गाउँका ती मतदाताको बारेमा कुनै मतलब नगर्ने देखिएको छ। त्यसैले सबै एकै हुन फरक देख्दैन।
तपाईंहरुको कुरा राम्रा छन तर भक्तपुरभन्दा माथि उठ्न सक्नुभएन ? जनतालाई तपाईंहरुको एजेण्डा मन नपरेको हो ?
त्यस्तो होइन, हामीले देश जनताको भावना अनुसारको एजेण्डा बोकेरै अगाडि बढेका छौँ। हामीले देशभर ५८ जिल्लाभर उम्मेदवार उठाएका थियौँ। तर, सरकारमा जाने दलरुले घोषणापत्र भन्दा नोटकाे बिटा बाड्ने रहेछन्। कतिपय हाम्रा साथीहरुले घोषणापत्र बाड्दै गर्दा घोषणापत्र पल्टाएर खै यसमा त पैसा छैन ? भन्ने समेत प्रश्न गरेको देखियो। पैसा नदिए त भोट नै हाल्दैनाैँ भन्ने समेत कुराहरु आएको देखियो। त्यसैले राजनीतिक एजेण्डाभन्दा भोज–भतेर जसले गर्छ, चुनाव उसैले जित्ने देखियो।
अहिले पनि काठमाडौंमा बस्ने चुनावको बेला पैसा बाड्ने चुनाव जित्ने भएकाले हामीपछि परेका हौँ। हामीले सिद्धान्तको कुरा गर्याैँ, त्यसैले पुँजीवादी चुनावको नतिजा नै पार्टीको आधार मान्न सकिँदैन। यो देशका पढे/लेखेकाहरले पनि लहलहेमा लागेर गलत भन्ने थाहा भए पनि उनीहरु त्यसो नगरेको देखिन्छ। त्यसैले देश बिग्रिनुमा एउटा त पढे/लेखेका युवाहरुलाई नि जान्छ। त्यसैले चुनाव जितेकै कारण पार्टी सानो ठुलो भन्ने हुँदैन।
