अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) को १३औँ वार्षिक साधारणसभालाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उनले निजी क्षेत्रप्रति सरकारले फरक दृष्ट्रिकोण राखेको छैन, अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा मानेको बताए।

‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई अर्कै नजरले हेर्छ भन्ने बुझाइ छ, तर सरकारले आफ्नै अभिन्न अङ्गका रुपमा लिएको छ, निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव नै सरकारको नीतिमा पर्ने गरेका छन्’, अर्थमन्त्री शर्माले भने।

अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या आन्तरिक कारणले मात्र नभइ विश्वव्यापी रुपमा सिर्जित बाह्य परिदृश्यका कारणसमेत रहेको जनाउँदै उनले समस्या समाधानका लागि सरकार र निजी क्षेत्र एकसाथ अघि बढ्नुपर्ने बताए।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन भर्खरै मात्र सम्पन्न भएको र निर्वाचित प्रतिनिधिले अब विकासको आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने पनि अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ।

‘नागरिकमा विकासको चाहना छ र यो संवैधानिक आवश्यकता पनि हो। अहिलेको अवस्थामा उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुराको महत्व छ। यसका लागि राज्यका सबै निकाय त्यसलाई कटिबद्ध भएर लाग्न म आग्रह गर्दछु’ उनले भने।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अहिले तरलता अभावलगायत कारणबाट निजी क्षेत्र समस्यामा परेको भए पनि यो समस्या सधैँ नरहने बताए। ‘बजारमा आइरहेका समस्याबाट निजी क्षेत्र प्रताडित भएको छ। यसलाई हामीले सहनै पर्छ। तर अब विस्तारै तरलता अभावलगायतका समस्या कम हुँदै जान्छन्।’ उनले भने।

पछिल्लो समय बजारमा तरलता केही सहज भएको भए पनि आगामी पुस महिना अझै केही चुनौती रहेको उहाँले बताउनुभयो। पुसमा सरकारले राष्ट्र ऋण उठाउने र पुनःकर्जालगायतको असर देखिने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ।

अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भन्ने निजी क्षेत्रको चाहनाबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने पनि उनले बताए। ‘राज्यको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना छ। तर, त्यो कति काउन्टर प्रोडक्टिभ होला त्यसबारे सोच्न जरुरी छ। एउटा क्षेत्र सुधार्न खोज्यो अर्को क्षेत्रमा सन्तुलन बिग्रन्छ। त्यसकारण सबैकुरा एकैपटक सुधार गर्न सकिन्न।’ गभर्नर अधिकारीले भने।

सोही कार्यक्रममा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले पुँजी बजारलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन निमायकले काम गरिरहेको बताए। ‘नियामकले जुनसुकै नीति ल्याउँदा परिणाम हेरेर ल्याउँछ। कुन नीतिले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने पर्ने गरेको हुन्छ।’

उनले भने, ‘पुँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको मुख्य अङ्ग बनाउन पारदर्शी र व्यावसायिक बनाउन बोर्डले भूमिका खेलिरहेको छ।’नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले अहिले राजनीतिमा नभइ आर्थिक मुद्दा प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताए। आर्थिक समृद्धिका कुरा ओझेलमा पर्दा र सरकारकै अन्तर निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा विकास निर्माणका काम झिनामसिना समस्याले अल्झिने गरेको उनको भनाइ छ।

‘अहिलेका समस्या समस्या निजी क्षेतत्रको मात्र समस्या होइन। तरलता अभाव समस्याले लगानी बढाउन नसकेको, मुद्रास्फीतिले आम उपभोक्ताको खपतमा समस्या रहेको छ। यसले सरकारी राजस्वमा पनि असर पारिरहेको छ।’ उनले भने। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अहिले तरलता अभाव समस्या कायमै रहेकाले सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन नहुने धारणा राखे।

‘सरकारले अहिले आन्तरिक ऋण उठाएमा तरलतामा थप समस्या देखिन्छ। त्यसकारण केही समय आन्तरिक ऋण नउठाउन हाम्रो आग्रह छ।’ उनले भने। यद्यपि, यी समस्या नेपालको मात्र नभइ विश्वव्यापी रुपमा नै देखिएको उनको भनाइ छ।