बुटवल उपमहानगरपालिकाले अव्यवस्थित बसोबासीको अभिलेख राख्न थालेको छ।

जसका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाले अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई बसोबासको प्रमाणपत्र दिने तयारी गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले जानकारी दिए।

बुटवलका १९ वटै वडाहरुमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका बासिन्दालाई दाबी विरोध र गुनासो भएमा १५ दिनभित्र कागजातसहित दाबी विरोध गर्न उपमहानगरपालिकाले आह्वान गरेको छ।

१५ दिनभित्र कुनै दाबी विरोध नआएमा लगत्तै बसोबासको प्रमाण पत्र वितरण गर्ने गरी तयारी भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पन्थीले बताए। उनले लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएका र तत्काल लालपूर्जा पाउने प्रक्रियामा जान नसकेका बासिन्दाको अभिलेख राख्ने र सो क्षेत्रको जग्गा किनबेचमा समेत रोक लगाउने उद्देश्यले बसोबासको प्रमाणपत्र दिन लागेको बताए।

बुटवलभित्र १६ हजार ५ सय २१ घरपरिवार अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गर्दै आएको तथ्यांक संकलनपछि सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमण रोक्न र अवैध रुपमा भइरहेको किनबेच रोक्ने उदेश्यले बसोबासको प्रमाण पत्र दिने तयारी गरेको उनले बताए।

भूमिसम्बन्धी ऐनले स्थानीय तहलाई दिएको वास्तविक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गर्ने, पहिचान गर्ने र प्रमाणिकरण गर्न सक्ने अधिकारबमोजिम नै लगत संकलन र पहिचान गर्ने काम गर्न लागिएको उनले बताए।

'स्थानीय सरकारका रुपमा आफ्नो सीमानाभित्र को कस्तो अवस्थामा बसिरहेको छ भन्ने अभिलेख राख्ने र त्यसरी बसिरहेकोमध्ये लालपूर्जाविहिन परिवारलाई बसोबासको प्रमाणपत्र दिन लागिएको हो'–उनले भने।

गत स्थानीय निर्वाचनमा बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा विजयी भएपछि खेलराज पाण्डेयले अव्यवस्थित बसोबासीलाई बसोबासको प्रमाण पत्र दिने निर्णय गरेका थिए। चुनाबबाट अनुमोदन भएको एजेण्डाअनुसार नै पहिलो निर्णय गरेको र सोहीअनुसार अव्यवस्थित बसोबासीलाई प्रमाण पत्र दिइने नगर प्रमुख पाण्डेयले बताए।

'अव्यवस्थित बसोबासीलाई कहिलेसम्म अव्यवस्थित भनिरहने, कहिलेसम्म व्यवस्थित नगर्ने, यो बुटवलको मूल समस्या मध्येको एक हो,' उनले भने, अहिले यो बसोबासको क्षेत्रमा पनि अवैध रुपमा किनबेच र थप अतिक्रमण भइरहेको छ, त्यसलाई रोक्नका लागि पनि हामीले बसोबासको प्रमाणपत्र दिन लागेका हौं।'

उनले बसोबासको प्रमाणपत्र वितरणपश्चात् थप बसोबास रोकिने र त्यसपछि हुने अतिक्रमण रोकिने बताए।