खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिकाका किसानले बाँदर नियन्त्रणका लागि बाधकका रुपमा रहेको मौजुदा कानुन संशोधनको माग गरेका छन्।

निर्वाचनपछि विजयसभा गर्दै हिँडिरहेका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रामकुमार राई र प्रदेशसभा सदस्य भूपेन्द्र राईलाई निवेदन थमाउँदै नेपाल सरकारको कानूनमा बाँदर, दुम्सी, काला लगायतका जनावरलाई संरक्षित जनावरको रुपमा परिभाषित गरिँदा अतिक्रमणकारी जनावर नियन्त्रण गर्न समस्या भएको भन्दै किसानले मौजुदा कानुन संशोधनको माग गरेका हुन्। 

अतिक्रमणकारी जनावरलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्न नसकिने अवस्थामा त्यस्ता जनावरले क्षति पुर्‍याएवापत किसानलाई सरकारबाट उचित क्षतीपुर्ती दिने व्यवस्था सहितको कानून बनाउन आग्रह गरेका छन्।

‘नेपाल सरकारको कानुनमा बादर, दुम्सीलगायतलाई संरक्षित जनावरको रुपमा परिभाषित गरेको छ। त्यस्ता जंगली जनावर नियन्त्रण वा व्यवस्थापनको लागि मौजुदा कानुन बाधक भएको हुँदा तत् तत् कानून संशोधनको लागि महत्वपूर्ण भूमिका रहोस्,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘उल्लेखित जनावर नियन्त्रण वा व्यवस्थापन गर्न कानुन संशोधन हुन नसक्ने अवस्थामा त्यी जनावरले क्षति पुर्‍याएवापत सरकारबाट उचित क्षतिपूर्ती दिने प्रावधानसहितको कानुन बनाउने कुरामा गम्भीरतापूर्वक भूमिका निर्वाहका लागि अनुरोध छ।’ 

बादरलगायतका जंगली जनावरको अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि गाउँपालिकाका किसानकोतर्फबाट अगुवा किसान इन्द्र नारथुंगेले नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य राई र प्रदेशसभा सदस्य राईलाई आइतबार लिखित माग–पत्र बुझाएका हुन्।

अतिक्रमणकारी जंगली जनावरको उचित व्यवस्थापन वा नियन्त्रण गर्न नसकिए केही वर्षभित्रै खोटाङका सबै खेतीयोग्य जमिन बाँझिने र गाउँ नै रित्तो बन्ने खतरा बढेको अगुवा किसान नारथुंगेले बताए।

‘बाँदरलगायतका जंगली जनावरको अतिक्रमणका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझिने र बसाईसराई तीब्र  गतिमा बढिरहेको छ,’ राईले भने, ‘अतिक्रमणकारी जनावरको उचित व्यवस्थापन वा नियन्त्रण गर्न सकिएन भने केही वर्षभित्रै खोटाङका सबै खेतीयोग्य जमिन बाँझिने र गाउँहरु रित्तो बन्ने निश्चित छ।’