झापाको अर्जुनधारा-९ स्थित सालबारीको २२ दशमलव ४ हेक्टर जग्गा २३ वर्षदेखि एमालेले कब्जा गरेको छ। नेकपा एमालेले शहीदको नाममा प्रतिष्ठान बनाएर उक्त जग्गा कब्जा गरेको बुझिएकाे छ। उसले जग्गा मात्र कब्जा गरेको छैन, वार्षिक करोडभन्दा बढी आम्दानी गरेर राज्यलाई एक रुपैयाँ कर पनि तिरेको छैन।

०२८ सालमा पञ्चायती सरकारले सुखानीमा हत्या गरेका पाँच शहीदको नाममा प्रतिष्ठान खोलेर एमालेले व्यापार गरिरहेको बताइएकाे छ।

२३ वर्षअघि ०५६ सालमा एमालेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा सुखानी शहीद स्मृति प्रतिष्ठान, नेपाल नामक संस्था दर्ता गरेको थियो। उक्त संस्थाले सरकारी वनको २२ दशमलव ४ हेक्टर क्षेत्रफलमा पार्क निर्माण गरेको छ।

अहिले त्यहाँ राज्यकै सहयोगमा वाटर फाउन्टेन चलाएको छ। यो संस्थाको नेतृत्व र समितिमा एमालेभन्दा बाहिरकालाई राखिएको छैन। प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा एमालेका प्रदेश-१ इन्चार्ज देवराज घिमिरे छन्। उनी अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार भएका छन्।

यस्तै, यो प्रतिष्ठानमा उपाध्यक्ष एमालेका पुराना कार्यकर्ता टंक भट्टराई र एमाले केन्द्रीय अनुशासन आयोगका सदस्य अर्जुन राई छन् भने एमाले नेता हर्क राई महासचिव छन्। सदस्यमा समेत सबै एमालेका छन्।

एक वर्षअघि पार्टी फुटेपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकाे समूहभन्दा फरक विचार राखेपछि शहीद नेत्र घिमिरेकी छोरी दिव्या घिमिरेलाई अपमानपूर्वक निकालेर एमालेको ओली समूहले प्राइभेट कम्पनी बनाएको थियो।

यहाँबाट प्रतिष्ठानले वार्षिक करोड बढी आम्दानी गर्छ। पार्क व्यवस्थापनका सहायक व्यवस्थापक योगेन्द्र रिजालका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा त्यहाँ आएका मानिसबाट करिब ६५ लाख आम्दानी गरेको थियो। यस वर्ष वाटर फाउन्टेन पनि बनेको र कोरोना पनि पूर्णरूपमा हटेकाले करिब डेढ लाख मान्छेबाट एक करोड आम्दानी हुने पार्क व्यवस्थापनको आँकलन छ।

यद्यपि, यति ठुलो आम्दानी गर्ने संस्थाले स्थानीय सरकार अर्जुनधारा नगरपालिकालाई अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि कर नतिरेको छैन। अर्जुनधारा नगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गीता राईले मौखिक रूपमा मनोरञ्जन करका लागि ताकेता गरिरहेको बताइन्।

प्रतिष्ठानले भने गैरनाफामूलक संस्था भन्दै टार्ने गरेको उनको भनाइ छ। ‘प्रतिष्ठानले कानुनतः मनोरञ्जन कर तिर्नुपर्ने हो। तर, अहिलेसम्म तिरेको छैन। मैले यहाँ सरुवा भएर आएदेखि कानुनी दायरामा आउनुपर्छ, मनोरञ्जन कर तिर्नुपर्छ भनिरहेको छु। उहाँहरुले हामी कर छुटवाला संस्था हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीले त्यस्तो कर छुटवाला संस्था हुँदैन भनेर भनेका छौँ,’ राईले भनिन्, ‘मुनाफारहित संस्था होला ! आफ्नो ठाउँमा छ। तर, पब्लिकबाट लिएबापतको चाहिँ मनोरञ्जन कर तिर्नुपर्छ। निर्वाचनपछि बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरेर तुरुन्त हामी कर लिन्छौँ।’

आदर्शका कुरा गर्ने घिमिरेले आफू अध्यक्ष रहेको संस्थाबाट राज्यलाई नै कर नतिरी प्रतिष्ठानबाट वार्षिक करोड बढी आम्दानी गरिरहेका स्थानीय बताउँछन्। 'यहाँबाट उठेको पैसा कहाँ जान्छ अत्तोपत्तो छैन। तर, राज्यले भने पहुँचका भरमा यो पार्कलाई बजेट पनि दिइरहेको छ', स्थानीय भन्छन्।

गत आर्थिक वर्षमा मात्र प्रदेश र केन्द्र सरकारले वाटर फाउन्टेनलगायत संरचना निर्माणका लागि ७० लाख रकम दिएको थियो। यहाँबाट आम्दानी भएको रकम भने एमाले पार्टीलाई पुग्ने गरेको स्रोतको दाबी छ। उनले प्रतिष्ठान गैरनाफामूलक भएकाले कर नतिरेको दाबी गरे।

यस प्रकारको संस्थालाई सरकारी जग्गा जमिन उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्को अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्छ। देशभरिमा धेरै संस्थाले यसरी जग्गा जमिन उपलब्ध गराउन माग आए पनि सहजै स्वीकृति दिने गरिएको छैन। यद्यपि यो संस्थालाई पहुँचका भरमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएर चलाइएको भनिए पनि संस्थाको आर्थिक पाटो पारदर्शी नभएको तथ्य खुल्दै जाने निश्चित छ।