हिजोआज नेपाललाई निर्वाचनको माहोलले सरगर्मीतर्फ लाँदै गरेको देखिन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएलगत्तै प्रदेश र संघको निर्वाचन सुरु भएको छ। जसले गर्दा नेपाली जनताले फेरि पनि एकपटक आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैछन्।

नेपाल भौगोलिक दृष्टिले निक्कै रमणीय र कठिन बनावटबाट चलेको/रहेको देश हो। विकास र समृद्धlको पक्षबाट हेर्ने हो भने अझै पछाडि परेको मुलुक हो तर भौगोलिक संरचना, साँस्कृतिक विविधता, सामाजिक एकता, अखण्ड सद्भावले नेपाल सम्पन्न र व्यवस्थित देश हो। विश्वभरका खोजसोध अनुसन्धानकर्ताले नेपाललाई अध्ययनको क्षेत्र प्राय बनाएकै छन्।

कयौं मुलुकमा नेपालको विषयमा अध्ययन अध्यापनसमेत गरिन्छ भने नेपालका विविध पक्षहरुको अनुसन्धानका लागि विश्वभरका कयौं विद्वानहरु अगाडि सरेका छन्। यस्तो सुन्दर तर गरीब मुलुकमा फेरि अर्को पटक लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास हुन लागेको छ। लोकतन्त्र आवधिक निर्वाचन विना पानी विनाको माछा जस्तो हुन्छ। अतः अब हुन लागेको निर्वाचनले फेरि पनि मुलुकमा नयाँ माहोल र सिर्जनाको जन्म गराउँछ भन्ने नै हो।

हाल हाम्रो देशमा दुई (२) वटा निर्वाचन प्रणाली कायम छन्। एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणाली र अर्को समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। प्रत्यक्षमा जसले बढी भोट ल्याउँछ, उसले जित्छ। समानुपातिकमा व्यक्तिगतभन्दा पनि पार्टीगत रुपमा भोट खासालिन्छ र समावेशी सिद्धान्तको प्रयोग गर्दै समान अधिकार स्थापित गरिन्छ।

सहभागितामुलक सिद्धान्त नै समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त हो। विश्वमा चलिआएका प्रमुख निर्वाचन पद्धतिहरुमध्ये समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली एक महत्वपूर्ण र ओजनदार पद्धति हो। प्रत्यक्ष पद्धतिबाट देश विदेशमा निक्कै समस्याहरु देखिएकै कारण यो पद्धतिको विकास भएको हो।

अन्य धेरै नकारात्मक पक्षहरु भएपनि प्रत्यक्ष निर्वाचनको महत्वपूर्ण कमजोरी भनेको समावेशीमुलक सहभागीता नहुन र समावेशी प्रतिनिधिवत्व नहुँदा निर्वाचनमा सहभागी हुन नसक्ने वर्ग, समुदायले थप पछाडि पर्दै जानु हो।

यसकारण नेपालमा समानुपातिक/समावेशी सिद्धान्तको प्रार्दुभाव भयो र यसले निरन्तर परिमार्जन र विकास खोजिरहेको छ। हाल नेपालका ७ वटै प्रदेशमा कानुनले आ-आफ्नो अनुकूलतामा यस सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा बन्दसूचीमा समावेश हुने आधार निम्न बमोजिम कुल जनसंख्याको आधारमा निर्धारण गरिएको छ। जस्तै :

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरे अनुसार समावेशी समानुपातिकको अर्थ रहने देखिन्छ। यसबाहेक समानुपतिक पद्धति अल्पसंख्यक, अपाङ्ग, पिछडिएको क्षेत्र सीमान्तकृत, महिला जस्ता विषयहरुबाट समेटिएको हुनुपर्नेछ। प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन २०७९ को बन्द सूची यसरी नै सम्पूर्ण क्षेत्र समावेश गरी तयार पारिएको हुनुपर्छ। अब प्रदेशको हक पनि माथि उल्लेख गरिएझैं समावेशी आधारहरु निर्धारण गरिएको छ। प्रदेश नम्बर १ लागि :
    

यसका साथै हरेक दलले अल्पसंख्यक समुदायबाट १७.५३ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश अन्तर्गतको पिछडिएको क्षेत्रबाट ०.४४ प्रतिशत उम्मेदवारको नाम समावेश हुनुपर्नेछ। त्यस्तै गरी मधेश प्रदेशको लागि :

साथै हरेक दलले बन्दसूची पेश गर्दा अल्पसंख्यकतर्फ २५.१७ प्रतिशत उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै गरी बागमती प्रदेशको लागि:

साथै हरेक दलले बन्दसूची पेश गर्दा अल्पसंख्यकबाट ७.७७ प्रतिशत र सम्बन्धित प्रदेशको पिछडिएको क्षेत्रबाट १.०० प्रतिशत उम्मेदवारको नाम सिफारिस हुनुपर्नेछ। त्यस्तै गरी गण्डकी प्रदेशको लागि।

साथै हरेक दलले बन्दसूची पेश गर्दा अल्पसंख्यकबाट ६.०२ र सम्बन्धित प्रदेशको पिछडिएको क्षेत्रबाट ०.०८ प्रतिशत उम्मेदवारहरु सिफारिस हुनुपर्नेछ। त्यस्तै गरी लुम्बिनी प्रदेशको लागि :

साथै हरेक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्दा अल्पसंख्यक समुदायबाट ८.४७ प्रतिशत र सम्बन्धित प्रदेशको पिछडिएको क्षेत्रबाट १.१७ प्रतिशत उम्मेदवारको नाम सिफारिस भएको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै गरी कर्णाली प्रदेशको लागि :

साथै हरेक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्दा अल्पसंख्यक समुदायबाट १.४७ प्रतिशत र सम्बन्धित प्रदेश अन्र्तगतको पिछडिएको क्षेत्रबाट ३२.०४ प्रतिशत उम्मेदवारको नाम सिफारिस भएको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि :

साथै हरेक दलले आफ्नो उम्मेदवारको वन्दसूची पेश गर्दा अल्पसंख्यक समुदायको तर्फबाट २.३७ प्रतिशत र सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गतको पिछडिएको क्षेत्रबाट १२.७८ प्रतिशत उम्मेदवारको नाम सिफारिस हुनुपर्नेछ।

माथिको निर्वाचन कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार भन्ने हो भने नेपालमा समानुपातिक/समावेशी सिद्धान्त प्रयोग भइरहेको छ। यसको अर्थ यो होइन कि पूर्ण रुपमा नेपालले यो पद्धति अंगीकार गरेको छ। कम्तिमा भएपनि मिश्रित रुपमा यस पद्धतिको प्रयोगको अभ्यास सुरुवात भएको छ, यसले हरेक जाति, हरेक समुदाय, हरेक क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, पेशा, व्यवसायलाई समेट्ने प्रयास भने अवश्य गरेको छ।

हजारौं वर्षदेखि राजनीतिबाट विमुख भएको समुदाय/क्षेत्र पनि आज जुर्मुराएको छ, जागृत भएको छ। प्रत्यक्ष राजनीतिमा सहभागी भई आफ्नो हक हितको विषयमा कुरा उठाएको छ। संघीयता आएको छ, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता आएको छ, पहिचान समन्धी आवाजहरु उठेका छन्। प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न भएका छन्। पहिचानको आधारमा नामाङ्कनसमेत भएका छन्। जसका कारण नै अब हुने निर्वाचनमा पनि दलहरुले तयार पारेको बन्दसूची यो निर्धारित नीति कार्यान्वयन गरिएको छ। यसलाई पनि आंशिक उपलब्धिको रुपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। नेपाल र नेपालीको आंशिक विजयको रुपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ।

तर जसरी प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरुको चर्चा परिचर्चा र साथ सहयोगलाई व्यापक बनाइन्छ, पार्टी वा राजनीतिक दलले पनि विभिन्न हिसाबले सहयोग गर्दछ। निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित प्रचारप्रसार जसरी बढाइन्छ, त्यसरी उही दलको उही निर्वाचनमा उही हैसियतबाट उठेको वा उठाइएको बन्दसूचीको उम्मेदवारलाई भने वेवास्ता सो-सरह गरिन्छ। न आर्थिक, न भौतिक सहयोग, न जनपरिचालनको सहयोग, न प्रचारप्रसार र परिचयात्मक कार्यक्रमको सहयोग। के बन्दसूचीमा नाम समावेश गरेपछि चुनाव जितेपनि हारेपनि उसको योग्यताको सम्मान भयो भन्ने हो ? या हामीले गर्ने कर्तव्य पुग्यो भन्ने हो?

प्रत्येक दलमा समानुपातिकतर्फबाट उम्मेदवारमाथि निकै विभेद गरिएको महशुस भएको छ। मिडियाहरुले पनि प्रत्यक्षतर्फबाट पार्टीका उम्मेदवारको मात्रै खोजी गरी अन्तर्वार्ताहरु छाप्ने, प्रकाशन गर्ने, बजाउने कार्य गर्दछ भने समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरु को हुन्, के गर्छन्, कस्तो हैसियत छ र राजनीतिमा उहाँहरुको योगदान के हो भन्ने खोजी कार्य गरिँदैन।

एउटै निर्वाचनमा उठाइएका उम्मेदवारहरु सबैको राजनीतिक हैसियत समान हुँदैन र? एउटै आमाका छोराछोरीमाथि सौतेनी आमाका छोराछोरी जस्तो व्यवहार देखिएन त? ठुलो धनराशी खर्च गर्ने निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने हाे भने कम धनराशीबाट पनि हुने निर्वाचन समानुपातिक हुने गर्दछ।

ऐन, कानुन र नियमले समानुपातिक उम्मेदवारको राजनीतिक हैसियत अब्बल र ओजनदार देखाउँछ। पार्टी र समाजले भने वजन नभएको वस्तु सरह बनाएको पाइन्छ। हो, आज देशभर निर्वाचनले रौनकता छाएको बेला प्रत्यक्ष होस् वा समानुपातिक सबै उम्मेदवारीलाई राजनीतिक, सामाजिक रुपमा सम्मान र उचित व्यवस्थापन चाहिन्छ। अझ यो भनौँ कि निर्वाचन प्रणाली नै मिश्रित छ भने कानुनी रुपमा समानुपातिक उम्मेदवार पनि प्रत्यक्षभन्दा कम महत्वको हुँदैन र समान महत्वको साथ व्यवहार र मैदानमा लानुपर्छ। समान रुपमा जनतामा चिनाइउनु पर्छ र समान राजनीतिक हैसियत सिर्जना गर्नुपर्दछ।