देशमा सम्पन्न गरिने निर्वाचनहरु महिलाका लागि ‘कागलाई बेल’ जस्तै बन्ने गरेको छ। संविधानमै लेखिएका अनिवार्य पदहरुसमेत गठबन्धनका नाममा पुरुषकै पोल्टामा पुग्ने गरेको दृष्य भर्खरै सकिएको स्थानीय तह निर्वाचन र आइतबारको मनोनयनले देखाएको छ।

कानुनलाई समेत चक्मा दिँदै विधिवत् गरिएका राजनैतिक खेलले आधा बढी जनसंख्या ओगटेका महिलालाई सहभागितामा पछाडि छोड्ने गर्दछ। गत स्थानीय तह निर्वाचनमा कतिपय ठूला भनिएका तहमा गठबन्धनका नाममा महिला अधिकार कुन्ठित गरिएको थियो भने प्रायः सबै दलले महिलालाई प्रमुखतामा राखेको पनि पाइएन।

सहरमा मात्र नभएर दुर्गमका स्थानीय तहहरुमा समेत महिलाको सहभागिता न्यून रहेको तथ्याङ्क छ। यही वैशाख ३० मा भएको स्थानीय चुनावका लागि देशभरिका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा १ लाख ४५ हजार ८३ जना उम्मेदवार थिए। जसमध्ये ५५ हजार ६ सय ९८ जना महिला थिए। तीमध्ये १३ हजार १ सयले मात्र निर्वाचन जितेका छन्।

संविधान र कानुनले गरेको बाध्यात्मक व्यवस्थाबाहेक नेतृत्व तहमा महिला उम्मेदवार कम हुन्। सबै राजनीतिक दलबाट गरी प्रमुख, अध्यक्ष र वडाध्यक्ष पदमा १ हजार ३ सय ३२ जना महिलाको उम्मेदवारी परेको थियो।

आफैँले बनाएको विधिलाई विधिवत् कुल्चेका दलहरुले गरेको हर्कतविरुद्ध राजनीति गर्ने महिलाहरु माउ पार्टीका कारण आवाज उठाउन नसकेको देखिन्छ। योगदान र त्यागको कदर नगरी जनमतको दम्भ पालेर गरिने शासनले समाज परिवर्तनमा गतिलो भूमिका नखेलेको इतिहास साक्षी छ। घर छेउमा सबैले देख्न, भेट्न र छुन सक्ने भनिएको सरकारमा महिलाको गतिलो प्रतिनिधित्व नहुँदा सामाजिक समस्याहरु फेरि पनि ओझेल पर्ने निश्चित प्रायः छ।

नारा, भाषण र घोषणा पत्रमा अटाउने महिला अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि परिपक्क छैनन् जस्तो गरेर सुरु गरिएको निर्वाचनको प्रक्रिया विधिमा अडिएको भए पनि व्यवहार संगत छैन। आफैँले बनाएको कानुनको छातीमा लात टेकेर आम महिलाको अपमान गर्ने प्रयास गरिएको हो। आउँदै गरेको संघ र प्रदेश निर्वाचनमा महिलाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वका लागि आजैदेखि जुट्न सकेमा सफलता आउने छ। त्यसो त महिला नेतृहरुले पनि माउ पार्टीमा समयमै छलफल चलाउनु पर्ने देखिन्छ।

आगामी चुनावमा दलहरुले उम्मेदवारी दिँदा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ मध्ये आधा सिटमा महिलालाई उठाउनुपर्ने माग संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो तर राजनीतिक दलहरु महिला सहभागिताका विषयमा मौन रहे। प्रमुख दलका नेतृहरुले उठाएको यो मुद्दाले नयाँ बहस सिर्जना भने गरेको हो।

प्रमुख दलहरुले संघ र प्रदेशका प्रत्यक्षतर्फका सिटमा ५० प्रतिशत महिलालाई उठाउने हो भने अब प्रतिनिधिसभाको चुनावमा कम्तिमा पनि ८२ जना महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक कर्ममा रहेका पुरुषसँग बराबरीको हैसियत बनाउन विभिन्न दलमा रहेका महिला सांसदहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ ५० प्रतिशत सिट महिलाका लागि छुट्याउन पहल अघि बढाएका हुन्। तर अहिले हेर्दा ९ प्रतिसत मात्र महिलाको उम्मेदवारी परेको छ।

२०७४ सालको संघीय चुनावमा जस्तै दलहरुले यतिबेला पनि महिला उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिएनन्। महिलाका लागि समानुपातिक र पुरुषका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन जस्तो भान पर्ने गरी अभ्यास गरियो। यसो गर्दा २०७४ को चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुने महिलाको संख्या ६ जना मात्र रह्यो। पछि एमाले सांसद रवीन्द्र अधिकारीको मृत्यु भएपछि कास्कीमा उपनिर्वाचनबाट विद्या भट्टराईले चुनाव जितिन्। अहिले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित महिलाको संख्या ७ पुगेको छ। त्यतिबेलाको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विभिन्न दलबाट १ सय २९ महिला उम्मेदवार थिए।

जसले जति तर्क गरेपनि मुख्य ठुला भनिएका दलहरुको पदाधिकारीमा महिला सहभागिताले पनि नेपालमा समावेशितालाई गिज्याइरहेको छ। पञ्चायत, बहुदल हुँदै आएको जनताको व्यवस्था भनिएको गणतन्त्रमा पनि महिलालाई उपेक्षित गराइरहेको प्रष्ट हुन्छ। व्यवस्था परिवर्तनमा काँधमा काँध मिलाएर मोर्चामा उभिएका महिलाहरुप्रतिको अपमान निर्वाचनका उम्मेदवारीले देखाउने गरेको छ।

चाडवाडसंगै तातिएको चुनावी माहोल समावेशिताका सवालमा छलफलमा समेत तानिएको देखिएन। असहज परिस्थितिमा मात्र भीड जम्मा गर्न खोजिने महिलालाई फेरि एकपटक अर्थपूर्ण सहभागिताका सवालमा पछाडि छाड्ने दुस्प्रयास हुँदैछ। आन्दोलन र युद्धमा खोजिने महिला दलहरुका लागि यतिबेला गलपासो बनेका छन्। देशले गति लिन नसक्नुको मुख्य कारण क्षमतालाई कदर गर्न नसक्नु हो भन्ने बुझाइ होस्, कामनासहित धन्यवाद।

लेखक ओरेक रुकुमकी जिल्ला संयोजक हुन्।