तीन वर्षअघि सुरु भएको विद्यालय पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम कर्णलीमा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

‘एक स्थानीय तह, एक सामुदायिक विद्यालय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’अन्तर्गत विद्यालय छनोट र बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको प्रक्रियागत ढिलाईले कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको हो।

विद्यालय छनोटमा पहुँचवालाको दवदबा र बजेटको अख्तियारी ढिला गर्ने प्रवृत्तिले योजनाकार्यान्वयनमा चुनौति भइरहेको छ। पूर्वाधारको अति नै खाँचो रहेका विद्यालयभन्दा पहुँचका आधारमा पूर्वाधार भइरहेकै विद्यालयलाई बजेट दिएको समेत भेटिएको छ।

आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचका भरमा बजेट दिँदा लक्षित विद्यालय मर्कामा परेका छन्। कार्यक्रमका लागि छानिएका विद्यालयले पनि समयमै बजेट नपाउँदा योजना कार्यान्वयनमा जटिलता हुने गरेको छ।

हरेक स्थानीय तहका एक सामुदायिक विद्यालय छनोट गरी त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६र०७७ देखि यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। सुरुको वर्ष प्रदेशका १० जिल्लाका ७९ वटै स्थानीय तहका विद्यालय छनोट भइ कार्यक्रम थालिएको थियो।

उक्त वर्ष कोरोना महामारीका कारण धेरैजसो विद्यालयमा भौतिक संरचना निर्माण हुन सकेन। ये वर्ष अधिकांश विद्यालयले पाएको बजेट नै फ्रिज भयो। पछिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७र०७८ मा कोरोना महामारीकै कारण विद्यालयहरू लामो समय बन्द रहँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन।

गत आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ मा ढिला गरी विद्यालय छनोट हुँदा बजेट कार्यान्वयमा समस्या भयो। विद्यालयहरूले प्राप्त बजेटबाट साबिकको शिक्षा विभागले तोकेको भवन डिजाइन मापदण्डमा रहेर पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामप्रसाद उपाध्यायले त्यसका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले मापदण्ड तोक्ने र स्वीकृति दिने काम गर्दै आएको छ।

‘एक स्थानीय तह, एक विद्यालय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ मा छनोट भएपछि एउटा विद्यालयले ४० लाख बजेट प्राप्त गर्छन्। सो रकमबाट विद्यालयले पूर्वाधार सुधार विस्तारका काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीका ७९ स्थानीय तहलाई ३१ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

यसपटक पनि प्रत्येक पालिकालाई तोकिएको विद्यालयमा पूर्वाधार निर्माण गर्न ४० लाखका दरले बजेट छुट्याइएको छ। चालु वर्षको बजेट भने साउन पहिलो साता नै स्थानीय तहमा पठाइसकिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको दाबी छ।

प्रदेश सरकारले सम्बन्धित पालिकामा बजेट पठाएको लामो समय भइसक्दा पनि विद्यालय छनोटमा भने ढिलाइ भएको छ। विद्यालय छनोटका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यको सिफारिस आवश्यक पर्छ। सिफारिस भएका विद्यालयमा पूर्वाधार विकासका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश योजना आयोग र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान्छ।

तर, चालु वर्षका लागि हालसम्म विद्यालय सिफारिसको काम भएपछि छनोटको अन्तिम निर्णय अझै हुन सकेको छैन। चालु वर्षका दुई महिना बितिसक्दा विद्यालय छनोट कार्य प्रक्रियामै अड्किएको हो।

सम्बन्धित क्षेत्र र पालिकाबाट विद्यालयको नाम सिफारिस गरेर सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पठाइएको छ। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपाध्यायले छनोटको काम प्रक्रियामै रहेको जनाए। विगतका वर्षहरूमा विद्यालय छनोट हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको समेत उनले बताए।

‘यो वर्ष समयमै विद्यालयको नाम सिफारिस भएर आएको छ,’ उनले भने, ‘सिफारिस भएर आएका फाइल प्रदेश योजना आयोगमा पठाइसकिएको छ। अबको केही दिनमा त्यसको टुँगो लाग्नेछ।’ उनका अनुसार प्रदेश योजना आयोग र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्वीकृती दिएमा ती विद्यालयका नाम सम्बन्धित पालिकामा पठाइने छ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ मा सल्यानका १० स्थानीय तहमा फागुुनमा मात्रै विद्यालय छनोट भएका थिए। बजेट ढिलो आउँदा पूर्वाधार निर्माणमा कठिनाइ भएको सामाजिक विकास कार्यालय सल्यानका प्रमुख कृष्णप्रसाद अधिकारीले बताए। उनले त्यस वर्ष सबै बजेट खर्च नहुँदा काम अधुरै रहेको जनाए।

अहिले पनि ढिलागरी विद्यालय छनोट हुने देखिएपछि कार्यान्वयनमा चुनौति हुने उनको आकलन छ। विद्यालय छनोटको स्वीकृत दिइँदा कार्यक्रम दोहोरिने समस्यासमेत रहेको बताइएको छ। संघीय सरकारको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका कार्यक्रम एउटै विद्यालय तथा एउटै स्थानीय तहमा पर्ने गरेका छन्।

यस्तै, दैलेखका ११ वटा स्थानीय तहमा विद्यालयको पूर्वाधार सुधारका लागि चार करोड ४० लाख बजेट साउन पहिलो सातामै पठाइएको छ। त्यहाँ पनि विद्यालय छनोट भएका छैैनन्। सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख भिमप्रसाद पोखरेलले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि छनोटमा ढिलो हुँदा विद्यालय भवन पूर्णरूपमा निर्माण हुन सकेका थिएनन्।

गएको वर्ष दैलेखमा पाँच वटा विद्यालयको झन्डै एक करोड बजेट फ्रिज गएको थियो। साउनमा वार्षिक प्रगति समीक्षा गरेर भदौमा काम सुरु भइसक्नुपर्नेमा अझै विद्यालय छनोट नभएका हुन्।

गत वर्ष जुम्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये चार स्थानीय तहको गरी ८० लाख बजेट फिर्ता गएको थियो। तातोपानी, गुठीचौर, पातारासी र सिंजा गाउँपालिकाका विद्यालयहरूको बजेट खर्च नभइ फिर्ता गएको हो। पुरै बजेट कार्यान्वयन नहुँदा विद्यालयका भवन अधुरै रहेका छन्। बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि माग फारम भरेर सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पेस गरिएको सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख तुलाराज चौलागाईंले जनाए।

यो वर्ष सोही कार्यक्रमका लागि जुम्लामा दुई करोड ८० लाख बजेट विनियोजन भएको छ। छनोट प्रक्रियामा विलम्ब भएपछि यीसहित प्रदेशका थुप्रै विद्यालयहरूले बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेका थिएनन्। 

विद्यालय छनोटमा राजनीतिक प्रभावसमेत हाबी हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। आवश्यकता भन्दा पनि सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदले आफूहरूको पायक पर्ने स्थानमा कार्यक्रम पार्ने गरेका हुन्।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन पिताम्वर ढकाल यस्ता योजनामा पर्याप्त अनुुगमन गरेर मात्रै विद्यालय छनोट गर्नुपर्ने बताउँछन्। कार्यक्रम दोहोरिने समस्या घटाउन विद्यालयको छनोट गर्ने जिम्मेवारी सामाजिक विकास कार्यालयलाई दिइनुपर्ने उनको भनाइ छ।