लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवनको ठेक्का प्रकृयालाई यथास्थितीमा राख्न उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल ईजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
यस आदेश संगै मिलोमतो गरेर अस्पतालको भवन निर्माणका नाममा डेढ अर्व भन्दा बढी रकम कुम्ल्याउने लुम्विनी प्रदेश पुर्वाधार बिकास प्राधिकरणका पदाधिकारीको सपना तुहिएको छ।
गत साउन २५ गते उच्च अदालत तुल्सीपुर इजलास बुटवलका न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीको इजलासले ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेकोमा गत भदौ १७ गतेको अन्तरिम आदेशमार्फत त्यसलाई निरन्तरता दिएको हो।
यो आदेश संगै मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीको कार्यकालमा यो आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडी बढाएर मिलोमतो गर्ने सम्भावना समाप्त भएको छ। अस्पताल भवनको ठेक्का प्रक्रियामा सेटीङको समाचार सार्वजनिक भए संगै ठेक्का प्रक्रिया रोक्नु पर्ने माग सहित अदालतमा रिट परेको थियो।
लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले निश्चित कम्पनीलाई मात्रै मिल्ने गरी मिलोमतोमा अस्पताल भवन निर्माणको लागि ठेक्का आह्वान गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायी बलिभद्र रानाले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा अदालतले तत्काल प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको हो।
उच्च अदालत बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी सुवर्ण प्रसाद खनालका अनुसार अदालतका न्यायाधीशद्वय कृष्णबहादुर थापा र रमेशराज पोखरेलको इजलासले बोलपत्रको मापदण्डमा समेत फरक पर्ने गरी चारपटक सम्म बोलपत्र संशोधन गरेको देखिएको र बोलपत्र बारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत प्राधिकरणलाई दुईपटक पत्र पठाएर ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश दिएको जानकारी दिए।
भदौ १७ गते पेश भएको उक्त मुद्धामा रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु बासुदेव रिजाल र राजकुमार ढकालले बहस गरेका थिए भने प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी, अधिवक्ताहरु दिनामणी पोखरेल, विरेन्द्र खड्का र रेग बहादुर विष्टले बहस गरेका थिए।
प्रदेश विकास पूर्वाधार प्राधिकरणले ६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लागतमा अस्पतालको १० तले भवन निर्माणको लागि आह्वान गरेको टेण्डरमा निश्चित निर्माण व्यवसायीलाई मात्र टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन मिल्ने गरी प्रावधान राखेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका थिए।
निर्माण व्यवसायी बलिभद्र रानाले ठेक्का प्रक्रियामा ‘सेटिङ’ भएको भन्दै प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट हालेका थिए।
