सुर्खेत लेकबेंसी नगरपालिका–१० का डिलाराम आचार्यले कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेर स्वदेशमै केही गर्छु भन्ने सोच बनाए।
आचार्यसँग लगानी गर्ने रकम भने थिएन। उनले कर्णाली प्रदेश सरकारले व्याज अनुदानमा कर्जा कार्यक्रम ल्याएको थाहा पाए। उनले १० लाख रुपैयाँ ऋण लिएर भैँसीपालन व्यवसाय सुरु गरे।
कुनैबेला स्वदेशमा केही हुँदैन भनेर विदेश जाने सोच बनाएका आचार्यले अहिले १० वटा गाई भैँसीपालन गरेका छन्। उनले दैनिक ५० लिटर दूध बेच्छन्, सबै खर्च कटाएर मासिक ३५ हजार आम्दानी हुने गरेको आचार्य बताउँछन्।
उनी भन्छन्, 'मैले अहिले वार्षिक सस्तो व्याजमा ऋण पाएको छु, अहिले मैले वार्षिक जम्मा सात प्रतिशतका दरले मात्रै व्याज तिर्ने गरेको छु, बाँकी व्याज सरकारले तिरिदिन्छ भन्ने सुनेको छु' व्यवसायलाई अझै बढाउने सोचमा उनी छन्।
सोही वडाका भीमप्रसाद ढकालले पनि रु तीन लाख लिएर भैँसीपालन गरेका छन्। व्यावसायिकरुपमा चार वटा भैँसीपालन गरेका उनले सबै खर्च कटाएर मासिक रु २४ हजार बचत गर्छन्।
पहिले पनि उनले कृषि तथा पशुपालन गर्ने भए पनि त्यो निर्वाहमुखी मात्रै थियो। सरकारले सस्तो व्याजमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाइदिएपछि अहिले आफूहरु घरै बसेर राम्रो आम्दानी गर्न थालेको उनले बताए।
उनीहरु जस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारको व्याज अनुदानमा कार्यक्रमअन्तर्गत अहिलेसम्म एक हजार २२७ जना कृषकले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर व्यवसाय गरिरहेका छन्।
बैंक तथा विभिन्न सहकारी संस्थामार्फत रु ७१ करोड रकम परिचालन भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार उक्त रकमको प्रदेश सरकारले रु चार करोड ३० लाख ३५ हजार व्याज तिरिदएको छ। अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म यो कार्यक्रममार्फत ७१ करोड रकम परिचालन भएको छ। किसान पनि व्याज अनुदान पाएपछि स्वदेशमै केही गर्छु भनेर आकर्षित भएका छन्।
उनी भन्छन्, 'कति त विदेशबाट फर्किएर आफ्नै खेतबारीमा व्यावसायिक ढङ्गले कृषि र पशुपालनबाट मनग्य आम्दानी लिइरहनुभएको छ।'
कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने कर्णालीका हरेक उद्यमी कृषकले विभिन्न बैंक र सहकारीबाट ऋण प्राप्त गर्न सक्छन। बैंकमार्फत ऋण लिने किसानले तीन प्रतिशत व्याज तिर्नुपर्छ भने बाँकी व्याज भने प्रदेश सरकारले तिरिदिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउन बैंक र सकारले तोकिएका निर्देशित क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले कृषि, साना तथा मझौला उद्योगमा निश्चित प्रतिशत कर्जा दिने व्यवस्था गरेको पनि अधिकारीले जानकारी दिए।
व्यावसायिक र उद्यमी कृषकलाई सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउँदा प्रदेशमा कृषि उत्पादन बढाउने, कृषि उद्यमी व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्थाको अन्त्य हुने र युवाले कृषि पेशाप्रति रुचि बढाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ।
व्यावसायिक कृषि क्षेत्रमा थप प्रभाकारी बनाउन प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा पनि रु ११ करोड विनियोजन गरेको छ। टेकराज केसी
