विराटनगर महानगरपालिकामा ठुलो रकम भत्ता र सेवा सुविधामा राखेको पाइएको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएको भनेर स्वेतपत्र जारी गरेको भोलिपल्टै यो भत्ताको नाममा ठुलो रकम राखेको सार्वजनिक भएको हो।
श्वेतपत्र जारी भएको भोलिपल्ट महानगरको वेबसाइटमा बजेटका व्यवस्थाहरुसहितको विवरण राखिएको छ। बजेट पास भएको एक महिनासम्म गुपचुप राखेर श्वेतपत्र जारी भएपछि मात्र वेबसाइटमा बजेट किताब राखिएको छ।
सामान्यतया यस्ता बजेटका विवरण बजेट पास भएलगत्तै सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक भएको वजेट किताबमा महानगरपालिकाले करोडौँ भत्ताको नाममा छुट्याएको छ।
१९ वटा वडा रहेको विराटनगर महानगरपालिकामा उपमेयरसहित कार्यपालिकामा एमालेको बहुमत छ। एमालेका जनप्रतिनिधिहरुको दवावमा नै भत्ताको व्यवस्था गरिएको विराटनगर महानगरपालिका श्रोत बताउँछ।
भत्ता लिने बारेमा पहिलाको भन्दा बैठक संख्या घटाएको भएपनि काम गर्ने सिलसिलामा चारवटा बैठकको भत्ता लिनुपर्ने अवस्था रहेको एक वडा अध्यक्षले बताए।
‘बैठकमा कुरा उठ्दा पनि कोही बोलेनन्, कांग्रेस-एमाले नै चुपचाप बसे, ती वडाध्यक्षले भने, ‘वडामा गरिने बैठक धेरै नगर्दा पनि हुने हो तर कहिलेकाहीँ बढी बैठक बस्नु पर्दाको अवस्थामा यो व्यवस्था गरिएको हो।’
वडाबाट नै भत्ता खान पाउनेगरी बजेटमा व्यवस्था गरिएपछि वडाध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधिहरु पनि तै चुपमै चुपको अवस्थामा पुगे। त्यही आडमा बहुमत भएको एमालेले समर्थन गरेको श्रोतको दाबी छ।
वडाको विकास निर्माणसँग सम्बन्धित तथा अन्य वडाका महत्वपूर्ण निर्णयमा ४ वटासम्म वडा समितिको बैठक बस्ने र त्यसको बैठक भत्ता लिन पाउने व्यवस्था नगरसभाले गरेको छ।
वडा समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यसहित नगर सचिवसमेत गरी ६ जनाको बैठकमा सहभागी हुने तथा अन्य २ जनासम्म आमन्त्रित सदस्यको रुपमा बैठकमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था रहेको विराटनगर महानगरपालिकाले जनाएको छ।
भत्तामा करोडौँ
विराटनगर महानगरपालिकाका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख अर्जुन थपलियाले चार वटासम्म बैठकको भत्ता लिन पाउने व्यवस्था रहेको बताए।
एक महिनामा एउटा बैठक बसेर महिनाभरीको योजना बनाएर पास गर्न सकिने भएपनि ४ वटा बैठक बस्ने प्रस्ताव ल्याएर भत्ताको लागि नै बैठकको संख्या ४ वटासम्म पुर्याएको विषयले सुविधा लिन कानुनी छिद्र प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाले अन्य भत्ता स्थानीय भत्ता अतिरिक्त भत्तासमेत गरी २ करोड ४१ लाख बजेट छुट्याएको छ। त्यस्तै पदाधिकारी भत्तामा ९० लाख छुट्याइएकोछ। महानगरपालिकाले भत्ताको नाममा ठुलो रकम छुट्याएर महानगरलाई आर्थिक रुपमा टाट पल्टाउने काममा भूमिका खेलेको आरोप लाग्दै आएको छ।
महानगरपालिकाको कार्यपालिकाभित्र एमाले बहुमतमा रहेको भएपनि एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो भत्ताको लागि बहुमत समर्थनले बजेट पारित गराएको आरोप लाग्दै आएको छ। पदाधिकारीको अन्य सुविधामा २ करोड बजेट एक वर्षमा छुट्याउन बजेट पारित गरिएपछि त्यसको आलोचना भएको छ।
भत्ता बाँड्ने बारेमा भएको निर्णयको बारेमा विराटनगर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले पहिलेको व्यवस्थाअनुसार नै निर्णय भएको बताइन्। ‘भत्ता बढाउने कुरा एमालेले गर्दैन’, उपप्रमुख कार्कीले भनिन्, ‘यसअघि दिइँदै आएको ६ वटा बैठक भत्तालाई कटौती गरेर चार वटा बनाइएको छ।’
भत्ता सुविधा के को लागि खर्च हुन्छ भन्ने बजेट कितावमा उल्लेख भएको छैन। गत आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा अन्य भत्ता (स्थानीय भत्ता, अतिरिक्त भत्ता) २ करोड ४१ लाख रहेको थियो। चालु अर्थिक वर्षमा पनि सोही अंकको भत्ता छुट्याइएको छ।
पदाधिकारी भत्तामा गत आर्थिक वर्षमा १ करोड १५ लाख राखिएको थियो। बैठक तथा पदाधिकारी भत्ताको नाममा हिजोका जनप्रतिनिधि र आजका जनप्रतिनिधिमा कुनै कमी नआएको जनप्रतिनिधिहरु नै बताउँदै आएका छन्।
