अहिले सहकारीहरूको भागाभाग छ। सहकारीहरू टाट पल्टिसकेको छन भन्दा पनि केही फरक पर्दैन। देशमा अहिले दिनहुँ सहकारी भागिरहेका छन। भाग्ने सहकारीलाई सहकारी विभागले कारबाही गर्न सकेको छैन। कारबाही गर्न नसके किन चाहियाे सहकारी विभाग ? सहकारी डुब्नुको मुख्य कारणहरु घर जग्गा, निजी नम्बर प्लेट, मिटर ब्याजमा लगानी हाे।
अहिले घर/जग्गा किन/बेच गर्न निक्कै गाह्राे छ। निजी नम्बर प्लेट गाडीको त कुरै नगरे हुन्छ किनभने भारतबाट आएको २० किलो फलाम दामको मूल्य पर्नैलाई नेपालीहरुले लाखौं खर्चेर किन्छन्। के हाम्रो मूल्यमा गाडी किन्न तयार छ त भारत ? पछिल्लो समय सहकारी अध्यक्ष र सञ्चालकहरु मिटर ब्याजमा पैसा लगाउन निकै अगाडि थिए तर अहिले त्यही पैसा नउठेर सहकारी दिनहुँ भागिरहेका छन।
मिटर ब्याजमा पैसा चलाउनेहरुले कहाँबाट लिआएर पैसा तिर्न सक्छन् ? अहिले देशको गनिने भनिएका बैंकमा त पैसा छैन। बैंकहरुले पनि लोभमा नै आएर पैसा फसाए। अहिले कर्मसियल बैंकहरूले जति पनि नाफा देखाए पनि घाटामै छन।
अझैँ नेताहरुले पनि नराम्रो टिप्पणी गरिदिँदा बैंक र सहकारीलाई असहज भएको हो। जसरी नेपाल सरकारले कर्मसियल बैंकहरुलाई कानुन भनाएका छन्, त्यसैगरी सहकारी र फाइनान्सलाई पनि बनाउन पर्थ्याे। बनाएको भए अहिले जनताहरुको यत्रो पैसा त डुब्ने थिएन। यसमा नेपाल सरकारको पनि कमिकमजोरी छ। नियम र कानुन कडा गरिदिएको भए यस्तो दिन आउँदैन थिएन।
भाग्ने मध्ये कतिपय सहकारीमा त राजनीतिक दलका नेताहरुकाे पनि पैसा फसेको छ। नेताकाे त पैसा फिर्ता हुन्छ होला तर सर्वसाधारण चाहिँ मारमा परेका छन्। जनताको सहकारीमा फसेको पैसा उठाउनका लागि अब सरकारले कडा कदम चल्नुपर्छ। सरकारले कडा कदम नचाल्ने हो भने अब जनता सडकमा ओरिन्छन्। जनता सडकमा ओर्लिएपछि कोही पनि चिन्नदैन। उदाहरण श्रीलंकाको अवस्था हामीले राम्रो सँग नियालिरहेका छाैँ। अहिले सहरकारीमा पैसा राखेर घर चलाउने, बालबच्चा पढाउनेहरुलाई सहकारी सञ्चालकहरू भागेर तनाव छ। सहकारीले दिएको मिठाईमा किन फस्छन् साेझाे जनता ? महँगो ब्याज दिने आश्वशन दिँदै पैसा लगेर भाग्छन् सहकारी। सरकारले चाहेको खण्डमा सजिलै सहकारीलाई समात्न सक्छ तर कहाँ चुकिरहेका छ त सरकार ? होइन भने सरकारले गर्न नसके सहकारी ठगहरुलाई जनताको हातमा छाडिदिए हुन्छ।
सहकारीमा लगानी गर्नेहरुको तीन पुस्ते विवरण सहकारी विभागले राखेको हुन्छ। राखेर मात्र के गर्ने काम भने शुन्य नै छ विभागको। सहकारी विभागले पहिला सुरु सहकारी खोल्नेको राहदानी लिनुपर्छ र देशबाट भाग्ने अवसर दिनुहुँदैन। यसरी भाग्ने अवस्था मात्र भई रह्यो भने हाम्रो देशको हातल श्रीलंकाभन्दा पनि खत्तम हुन्छ। सहकारीहरुले अहिले व्यक्तिहरुको २० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न पनि सकेका छैनन्। किभने बजारमा सम्पूर्ण पैसा त फसाइसके उठाउन सकेको छैन्। जो–जो व्यक्तिहरुलाई ऋण प्रवाह गरे तिनीहरू पैसा तिर्न सक्दैन भनेर भगिसकेका छन्।
हुन पनि हो, १८ प्रतिशत ब्याजदर भनेर पैसा दिने लिने बेला ४२ प्रतिशत ब्याज लिने काम गर्छन्, सहकारी। एक हिसाबले सहकारी सुध्रिनु भनेकाे देश पनि सुध्रिनु पनि हाे। किनभने, देशको पैसा पनि सहकारी ठगहरुले बाकेर अर्को देशमा जान्छन्। सरकार यसमा चाँडाेभन्दा चाँडाे सजग हुन जरूरी छ।
देश अहिले संकटग्रस्त अवस्थामा छ। अर्थविदहरूकाअनुसार देश श्रीलंका बन्ने अवस्थमा छ। के साँच्चै देश श्रीलंकाको अवस्थामा पुगिसकेको छ त ? देशलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ठुलो हात हुन्छ। तर, हाम्रो देशको अर्थमन्त्रीको भन्ने काण्डै कण्ड छ। अर्थमन्त्री शर्मालाई अर्थतन्त्र जोगाउनभन्दा पनि कुर्सी प्यारो छ।
अर्थमन्त्री शर्मा फेरि अर्थमन्त्री हुन त सफल भए तर चुनौती भने निकै छ। के अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्र जोगाउन सक्छन् त ? देशको माया भए त सक्छन् पनि त होलान् ? अर्थमन्त्री शर्मानिकट हुनेहररूले पनि साथ छाडिसकेका छन्, किनभने अर्थमन्त्री शर्माले गरेका जस्ता काण्डमा नफस्नको लागि उनले पहिला जे गरे पनि अब सहकारीहरुलाई लागि कडा नियममा लिनुपर्छ। राम्रा भनिने सहकारीहरलाई अहिले जनताहरुले गलत ढङ्गले हेर्छन् किभने भाग्ने त होइन भनेर ?
