दाङमा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको छ।

तीन दिनसम्म जिल्ला प्रशासनमा धाउँदासमेत नागरिकले परिचय पत्र पाउन सकेका छैनन्। जसले गर्दा नागरिकहरुले हैरानी बेहोर्नु परेको छ।

घोराही उपमहानगरपालिका–१२ का खेमराज भण्डारीले आफूले तीन दिनसम्म लाइन बस्दासमेत परिचय पत्र बनाउन नसकेको बताए। उनले परिचयपत्र बनाउने ठाउँमा फितलो व्यवस्थापनले गर्दा नागरिकले सास्ती पाइरहेको जिकिर गरे।

‘म एउटा परिचय पत्र बनाउन यहाँ धाउन लागेको तीन दिन भयो, तर बनाउन सकेको छैन’, उनले भने, ‘यहाँको फितलो व्यवस्थापनले हामीले सास्ती बेहोर्नु परेको छ।’

भण्डारीले दर्ता क्रमसंख्याअनुसार दैनिक रुपमा नागरिकको संख्या छुट्टाएर सेवा दिए यस्तो सास्ती खेप्नु नपर्ने बताए।

तर कहिले टोकन छिटो लिएको बाहानामा, कहिले दर्ता प्रणालीबाट नागरिकहरुलाई परिचय पत्र बाउनका लागि पालो कुर्नुपर्दा विवादसमेत निम्तिने गरेको छ। बिहीबार यही विषयमा विवाद हुँदा कर्मचारी सेवाग्राहीसँग झर्किँदै काम नै छाडिएको सेवाहग्राहीको गुनासो छ।

‘हामी बिहान गेट बाहिर लाइन लाग्दा एउटा लिष्ट बनाएका थियौँ। भित्र पुग्दा त्यो लिष्टअनुसार टोकन दिँदा तछाडमछाड भयो र केही तानाव सृजना भयो। त्यसपछि सेवाग्राहीसँग झर्किँदै रिसाएर कर्मचारी निस्किनुभयो,’ बिहीबार परिचय पत्र बनाउन लाइनमा बस्नुभएका घोराही–५ धर्ना निवासी धनबहादुर सुनारले भने।

सुनारको मात्रै होईन घोराही–१५ का अमिक शापकोटासहित लाइनमा बसेका अधिकांश सेवाग्रही बिहीबार आक्रोशित देखिन्थे। उनीहरुले लाइन व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि कर्मचारी रिसाएर बाहिर निस्किएको बताए।

तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मी रिसाएर कर्मचारी बाहिर निस्किएको नभएर आफ्नो कामले तुलसीपुर गएको प्रतिक्रिया दिए। रेग्मीले दिनमा १०० जनाको मात्र परिचय पत्र बनाउन सकिने र बढी भएमा बनाउन नसकिने बताए।

सेवाग्राहीको चाप बढेपनि समाधानका लागि अर्को कुनै उपाय अपनाउन नसकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ छ। ‘पञ्जीकरण शाखको काम हो, हाम्रो काम होइन। हामीले ठाउँ मात्र उपलब्ध गरादिएको हो,’ रेग्मीले भने, ‘कम्युटर थप्न सक्ने अवस्था पनि छैन, कर्मचारी थप गर्ने अवस्था पनि छैन।’

रेग्मीको यो भनाइले सेवाग्राहीको चाप बढेसँगै व्यवस्थापन थप फितलो बन्ने देखिन्छ। तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मी सानोतिनो विवाद आउनु मानवीय स्वभाव भएको प्रतिकृया दिन्छन्। उनले भने, ‘मानिसको हतारिने स्वभाव हुन्छ। त्यसमा केही विवाद जस्तो देखिएको भएपनि खासमा केही भएको छैन।’

दाङमा २०७७ साउन १८ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको काम थालनी भएको थियो। सुरुका दिनमा परिचय पत्र बनाउन नागरिक आएका थिएनन्। पछि राहदानी नियमावली नै संशोधन गरेर सरकारले पासपोर्टका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्यताको प्रावधान राखेपछि दाङमा सेवाग्राहीको चाप बढ्दो देखिन्छन्।

सेवाग्राहीको चाप बढ्दा यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन भने फितलो छ।