पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएको प्रदेश १ को सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धन र विकासका लागि छुट्याएको बजेट वितरणमुखी र बेथिति उन्मुख रहेको पाइएको छ।
नयाँ सरकार गठन भएपछि फुटाएर बनाइएको नयाँ पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयले यो पटक बनाएको बजेट वितरणमुखी र बेथितितिर उनमुख रहेको देखिएको हो।
मन्त्रालयभित्र रहेको पर्यटन विकास आयोजना नामको इकाईमार्फत ३ सय ५० भन्दा बढी योजनाहरु १० लाखदेखि २० लाखसम्मका छन्। ७० भन्दा बढी त साना टोले मन्दिर निर्माणका नाममा पैसा राखिएको छ। प्रदेश सरकारले प्रकाशित गरेको आयोजना पुस्तिका हेर्ने हो भने छरपस्ट बजेटहरु देखिन्छन्।
गाउँका टोलतिर साना केटाकेटीका लागि बनाइएका कतिपय अव्यवस्थित पार्कदेखि पहाडका गाउँघरतिर हिँड्ने सामान्य बाटोलाई पदमार्ग नाम दिएर पनि बजेट छुट्याइएको छ। घाटमा सूर्य स्तम्भ निर्माणदेखि साना-साना थान र गुम्बाहरुलाई बजेट छुट्याइएको छ।
विभिन्न जातजातिका सामुदायिक भवनदेखि दाहाल बन्धुहरुको कुलपूजा मन्दिर निर्माणसमेतलाई रकम विनियोजन गरेको छ।
प्रदेशको दीर्घकालीन पर्यटन विकास र प्रदेशलाई समुन्नत बनाउनका लागि पर्यटन मन्त्रालयको बजेट काम नलाग्ने देखिएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ।
पर्यटन व्यवसायी फणिन्द्र अधिकारीले अहिलेको यो बजेटले पर्यटनको क्षेत्रमा कुनै विकास नहुने र यसले बेथिति मात्रै भित्र्याउने बताए। उनले प्रदेश १ जस्तो ठाउँमा पर्यटनको यस्तो हविगतले समृद्धि नआउनेसमेत बताए।
प्रदेश १ को पर्यटनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयहरु पनि छैनन्। मन्त्रालय आफैँ नयाँ भएको र कर्मचारीहरुको चरम अभाव छ। आयोजना नाम दिएर मन्त्रालयभित्र राखिएको इकाईमा प्राविधिक कर्मचारीसमेत छैनन्। पूर्वाधारको नाममा राखिएको बजेटको फिल्ड अनुगमन गर्ने इन्जिनिएर पनि छैनन्।
‘यस्तो परिस्थितिमा मन्त्रालयबाटै तीन/चार सय योजना सिधै कार्यान्वयन गर्ने नीति अपरिपक्क र दुरुपयोग हुने बाहेक केही देखिदैँन्,’ व्यवसायी अधिकारीले भने।
अर्का पर्यटन व्यवसायी भविश श्रेष्ठले टुक्रे योजनाले पर्यटन प्रवर्द्धन नगर्ने बताउँदै जति भने पनि सरकारले नसुन्ने गरेको गुनासो गरे।
उनले भने, ‘केही महत्वपूर्ण ठाउँ जस्तो हलेसी, पाथिभरा, कन्याम, भेडेटार जस्ता ठाउँमा ठुला रकम छुट्याएर पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने र प्रसारप्रसार गर्ने काम गरौँ भन्यो, सुझाव दियो, उल्टै रिसाउने प्रवृत्ति छ।’
पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयका सचिव ईश्वर गिरीले कर्मचारी अभावले बजेट कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने बताए।
बजेट निर्माण नीतिगत तहबाट हुने भएकाले हाम्रो दायित्व कार्यान्वयन गर्ने मात्र भएको उनको भनाई छ। गिरीका अनुसार मन्त्रालयमा २२ जना मात्र कर्मचारी छन्।
योजना कार्यान्वयन भने चार सयभन्द बढी गर्नुपर्ने अवस्था छ। मन्त्रालयका आफ्नै कर्मचारी पनि नभएको र संघीय सरकारले पठाइदिएको कर्मचारी छन्। उनीहरुलाई संघले फिर्ता लगेमा झन अभाव हुने देखिन्छ।
