संविधान र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको परिकल्पना गरेको छैन । तर, अध्यक्ष केपी ओलीको गृहनगर दमक नगरपालिकामा एमालेले संसदीय दल नै बनाएर प्रतिपक्षको भूमिका खेल्दै छ । त्यति मात्र होइन, दलका लागि कार्यालय र नेताका लागि गाडीलगायत सुविधा पनि नगरपालिकासँग माग गरेको छ ।
स्थानीय तहमा संघ र प्रदेशमा जस्तो संसदीय व्यवस्था छैन । व्यवस्थापिका भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख हुन्छन् । दमकमा एमालेले दुईतिहाइ जनप्रतिनिधि जिते पनि प्रमुख र उपप्रमुख भने गुमायो । मुख्य दुई पद नै गुमाएपछि आफूलाई नगरपालिकामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा उभ्याउने कानुनविपरीतको प्रयास उसले गरिरहेको छ ।
