फरक भूमिकामा दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गम थलो रोल्पामा विक्रम संवत् २०७७ साउन महिनाको मध्य साता फरक जिम्मेवारी बोकेर रोल्पा छिरेकी म। नौलो अनि फरक जिम्मेवारीमा थिएँ। नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्र र नागरिक आवाजमार्फत पाएको भूमिकाले नयाँ अनुभूति प्रदान गर्दैथ्यो। फरक परिवेशमा काम गरिरहेको म द्वन्द्वले थिचिएका महिलासँग मानसिक स्वास्थ्यमा काम गर्न अन्यौलता सँगै उत्सुक्तामा पनि थिएँ। 

नयाँ ठाउँ, नयाँ परिवेश मनमा द्वन्द्वले दिएका घाउँले थिचिएका सँगको सामिप्यतताले आत्मिएता थपिँदै गयो। काम गर्ने धेरैवटा क्षेत्र थिए। ति मध्य एउटा पाटो द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता पारिएको ब्यक्तिका परिवारसँग आवश्यकता अनुसार मनोविमर्श गर्नुपर्ने थियो। कामको सिलसिलामा म रोल्पाको एउटा गाउँमै पुगेँ। सदरमुकाम लिवाङबाट अलि पर, जहाँ एउटै गाउँमा ४ जानलाई बेपत्ता पारिएको थियो। कसरी कुरा सुरु गरौ, कहाँबाट गरौ अन्यौल भयो। पहिलो भेट ढोकाबाट पस्दैगर्दा रक्तअल्पता भएजस्तो अनुहारमा पातली, अग्ली एक युवती बिस्तारै मलीन अनुहारमा बाहिर आउँछिन्। 

आँखाभरी आँशु डलबलाउदै सुरु गरेका उनका कथा साच्चिकै अकल्पनीय थिए। कुरा गर्दैजाँदा आँखाबाट बलिन्द्र धारा बगाउँदै भन्छिन् ‘बेलुका आउछु भनेर निस्कीएका मेरो श्रीमानको अहिलेसम्म बेलुका भको छैन।’ उनले थपिन् ‘कति रात भयो हरपल झ्यालमा बसेर गरिरहेकी छु।’

वर्षौ पहिल देखि निरन्तर भोगिरहेका पीडाको श्रृङखला सुनाउँदै गर्दा मन भारी भयो।

२१ वर्षको उमेरमा मायाप्रेम गरेर विवाह बन्धनमा बाँधिएका उनका श्रीमान गर्भमा सन्तान छोडेरै बेपत्ता पारिए। श्रीमान बेपत्ता पारिए पछि ४६ दिनसम्म गर्भमा रहेको त्यो बालकलाई जन्मदिइ, हुर्काइ, बढाइ गरेर पनि जवान भइसकेको छ। तर उसले न बाबा पायो, न त आमाले श्रीमान? श्रीमानको माया स्नेह अनि छोराले बाबाको न्यानो काख र माया पाउने आशमा अहिले पनि प्रतिक्षामा रहेकी उनीजस्ता धेरैले अकल्पनीय पीडा भोगेका छन्। बेपताका परिवार आज पनि भान्सामा मीठो मसिनो पाक्दा, चाडबाड, खुसीयालीमा यादको भारी बोकेर बाँचिरहेका छन्। 

कतिञ्जेल आफन्त आउने आशमा गोरेटो कुर्ने? आफन्त कुर्दाकुर्दै बेपत्ता परिवारको आँखा अझै थाकेका छैनन् र ओभाएका पनि छैनन। अहिले पनि उनीहरूको मन छियाछिया भइसकेको छ। उनीजस्तै त्यो टोलमा हरेक वर्ष बेपत्ता दिवसमा सदरमुकाम बोलाएर कार्यक्रमको शोभा बढाउने अरु ३ जना, जो हरपल आफन्तको प्रतीक्षामा नयन टोलाएर बसेका छन्। 

काम र अभियानका बिचमा रुकुमको एउटा दुर्गम बस्तीमा पुग्दा बेपत्ता पारिएको परिवारको अवस्था उस्तै छ। एक महिला आक्रोश पोख्छिन्। १८ वर्षको मेरो छोराको के दोष थियो? पढ्दै गरेको बालकलाई समातेर लिएर के पायौँ? जन्मा, हुर्काइ र बढाइ गरेको मेरो छोरो लिएर न सास दियौ, नत लास दियौ। कहाँ खोजु हरेक दिनरात उसको याद आउछ कहाँ गएर मेटाउ? जीवनभरि नत मिठो खान सके नत राम्रो लाउन सके।

आक्रोशसँगै आँखाबाट आँशुकाे बलिन्द्र धारा बग्छ। भन्छिन्– अब मेरो सहारा को छ? मेरो छोरालाई लिएर गएकाहरू अहिले कुर्सीमा हालीमोहाली गरिरहेका छन्। मैले के पाएँ? पाउनेको त कुरा छैन उनलाई अहिले कसैले कस्तो छ भनि सोधेको पनि छैन। यस्ता आक्रोश र पीडा नेपालको द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएकाको ब्यक्तिका परिवारले खेप्नुपरेको तितो एथार्थ झल्झली हेर्नुबाहेक केहि पनि छैन। यस्ता घटनालाई भित्रदेखि नियालेर हेर्ने संयोग नागरिक आवाज ललितपुर र नेपाल महिला सामुदायि सेवा केन्द्रले जुराएको हो। 

द्वन्द्वकालिन घटनाका पीडितलाई मनोविमर्श, मानसिक उपचारसँगै नेतृत्व बिकासमा उठाउन परियोजना मार्फत रोल्पा, रुकुम र दाङका महिलासँग प्रत्यक्ष पीडा सुन्ने, मनमा मलम पट्टी लगाउने कामको सुरुवात गर्नु र अवसर प्राप्त गर्नु पनि सौभाग्य हो। तर दुःख साथ भन्नुपर्छ आज पनि द्वन्द्वको घाउले मन दुखिरहदा हिजोका द्वन्द्वरत दुबै पक्षले बेपत्ताको अवस्थाका बारेमा छलफल समेत गरिदिन्नन् अनि परिवारको मनमा महलम लगाउने चासो दिएका छैनन। 

सन् २०१० को डिसेम्बर २१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले आफ्नो संकल्प ६५ र २०९ अन्तर्गत विश्वभरि भएका पक्राउ, हिरासत र अपहरण सहित बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने घटना सन्दर्भमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै, सन् २०११ देखि लागू हुनेगरी हरेक वर्ष अगष्ट ३० का दिनलाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अन्तराष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउने औपचारिक घोषणा गरेको हो। 

२०६३ मंसिर ५ मा तत्कालीन सरकार र विद्रोही पक्षबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन गरी वास्तविक तथ्य सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यका साथ बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन २०७१ र सोही ऐनमा छ। त्यही अनुसार नेपाल सरकारले २०७१ माघ २७ गते बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन गर्यो। 

तर यो ऐनले यी आयोगहरूलाई बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य लगायत अपराध र मानव अधिकारको उलङघंनका घटनामा समेत आम माफी र मेलमिलाप गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। सर्वोच्च अदालतबाट सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लघंनका घटनाको सत्य स्थापित गर्न र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नका लागि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न ऐनमा भएका आममाफी र मेलमिलाप गर्ने अधिकार जस्ता प्रावधानहरू संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।

सरकारले फैसला उल्टाउन सर्वोच्चलाई निवेदन दिएपछि अदालतले वि.स. २०७७ बैशाख १५ गते निवेदन अस्वीकार गरेको थियो। अझै पनि ऐन संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको छ। आयोग गठन भएको लामो समय पनि हजारौं परिवारहरू आफ्ना बेपत्ता प्रियजन, सन्तानहरूको बारेमा सत्य कुरा थाहा पाउने अवस्था जहाँको त्यही छ।

कानुन, नियम र राजनीति नबुझेका बेपत्ता परिवारका नाममा पनि स्वार्थपूर्ण राजनीति समेत हुने गरेको छ। हिजोका द्वन्द्वरत दुबै पक्ष बेलाबेलामा काँध मिलाएर सत्ताको स्वादमा रमाई रहँदा आफन्त बेपत्ता पारिएका परिवारले केही परिपुरण, आफन्तको अवस्था र न्याय कुरेर बसेका छन्। बेपता दिवस बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिका लागि कागलाई बेल पाकेजस्तै भएको छ।