जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल)का संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई ‘मधेस आन्दोलनको ब्याज मात्रै खाईरहने’ नेताको रुपमा चरित्र चित्रण गरेका छन्।

काठमाडौंमा जारी आफ्नो पक्षमा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा छलफल भइरहेको राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत यादवलाई ‘मधेस आन्दोलनको मात्रै ब्याज खाईरहने नेता’को रुपमा चरित्र चित्रण गर्दै गम्भीर ७ बुँदे आरोप लगाएका छन्।

भट्टराईका अनुसार यादव क्षेत्रीयताभन्दा माथि उठन नसक्ने, मधेस विद्रोहको ब्याज खाइरहने, पार्टी कब्जा गरिराख्ने, सामूहिक नेतृत्वमा जान नचाहने, बहुमतको निर्णय नमान्ने, पार्टी खर्चको पारदर्शिता नदेखाउने, पहिचानको आन्दोलनको पक्षपाती भन्ने तर सुशासनको सवालमा मौन बस्ने नेताको रुपमा व्याख्या गरेका छन्।

क्षेत्रीयताभन्दा माथि उठन नसक्ने

यादवले मुलधारको राष्ट्रिय राजनीतितर्फ आफनो भूमिका बढाउने भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि व्यवहारमा त्यो देखाउन नसकेको भट्टराईको आरोप छ।

उनले यादवको कार्यशैलीबारे भनेका छन्, ‘पार्टी निर्माणको तरिका भने क्षेत्रीय दलतिरै सीमित हुनतिर अभिमुख र अभिप्रेरित देखियाे, देशका अन्य भाग र प्रदेशमा पार्टी निर्माणका लागि संगठित तथा संस्थागत प्रयत्न गर्ने हुटहुटी मुल नेतृत्वमा नै देखिएन।’

मधेस विद्रोहको ब्याज मात्रै खाने

मधेश आन्दोलन देशको इतिहासमै एक ठुलो विद्रोह रहेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले यादवले मधेस विद्रोहको ब्याज मात्रै खाइरहेको आरोप लगाएका छन्।

‘संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र आरक्षण स्थापित गरेको तथा यो मधेशको तर्फबाट देशकै लागि ठुला योगदान थियो। यी सिद्धान्तहरु बदलिएको सन्दर्भमा कसरी अझ बढी प्रभावकारी बनाउने? मधेश आन्दोलनको गरिमालाई विस्तार गर्ने कि इतिहासमा सिमित गरी त्यसको ब्याज मात्र खाने?’ भट्टराईले यादवमाथि प्रश्न गरेका छन्।

पार्टी कब्जा गरिराख्ने

भट्टराईले पार्टीलाई सामूहिक प्रणालीमा लैजाने भन्दा पनि यादव पार्टी कब्जाको नीतिमा रमाएको आरोप लगाएका छन्। ‘पार्टी संगठन, व्यवस्थित र चुस्तदुरुस्त बन्न सकेन,’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘पार्टी समायोजनकै बेलादेखि ‘पार्टी कब्जा गर्ने’ सोच हाबी भयो, जसका कारण एकतापछि पार्टीका संगठन, समिति र सदस्य थपिँदै र बढ्दै जानु पर्नेमा झन घट्न थाले।’

उनका अनुसार यादवका कारण केन्द्रीय निकाय र विभागहरु ३ वर्षभित्र पनि गठन हुन सकेनन् भने उनकै कारण तहगत इन्चार्ज तोक्ने काम पनि हुन सकेन।

तीन सदस्यीय मुख्यालय कार्यान्वयन गरेनन्

जसपाभित्र पार्टीको नेतृत्व पद्धति एकल हुने कि सामूहिक र समावेशी हुने भन्ने प्रश्नमा पर्याप्त मतभेद र भिन्नता देखिएको उल्लेख गर्दै भट्टराईले समिति प्रणालीबाट संस्थागत निर्णय भएका विषयलाई पार्टीको दैनिक जीवनमा लागू गराउन यादवले अनिच्छा देखाएको भट्टराईको आरोप छ।

‘सामुहिक नेतृत्वको अभ्यासलाई अलि ठोस बनाउने प्रयत्न स्वरुप ‘तीन सदस्य मुख्यालय’ गठन भयो तर त्यो प्रयोगमा आएन’, भट्टराईले भनेका छन्, ‘केन्द्रीय कार्यकारिणीमा केही महत्वपूर्ण राष्ट्रिय समुदायको नै प्रतिनिधित्व थिएन।’

उनका अनुसार केन्द्रीय समितिमा समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुनै ठोस र मूर्त अवधारणा वा मापदण्ड बनाउन यादवले प्रयत्न नै गरेनन्।

बहुमतको निर्णयलाई माइन्युट गराएनन्

भट्टराईका अनुसार यादवले बहुमतको निर्णयलाई कहिल्यै पनि स्वीकार नगरेको तथा त्यसलाई माइनुट गर्न अनिच्छा व्यक्त गरेको अर्को आरोप लगाएका छन्।

‘पार्टीको कार्यकारिणी समितिको अत्याधिक बहुमतबाट भएका निर्णयलाई समेत रुलिङ र माइनट गर्न अनिच्छा गर्ने, माइनट र परिपत्र गर्दा आफू खुशी संशोधन गर्ने, बैठक बोलाउँदा समेत फरक विचार राख्न सक्ने सदस्यहरुलाई सूचना नै नदिने वा सूचना असाध्यै ढिलो गरी दिएर औपचारिकता पूरा गर्ने’ कार्य यादवले गर्दै आएको भट्टराईले जनाएका छन्।

बहुमत वा अध्यक्षसंग विचार मिलो पनि नमिले पनि बैठकको सूचना पाउने, उपस्थिति हुने र विचार राख्ने कानूनी तथा राजनीतिक अधिकार भए पनि यादवले त्यसलाई सम्वोधन नगरेको भट्टराईको आरोप छ।

आर्थिक पारदर्शीता भएन

यादवले पार्टी एकताको ३ वबर्षको अवधिमा आर्थिक जीवन, आय स्रोत, व्यायलाई बैठकको एजेण्डा नै नबनाएको भट्टराईको गुनासो छ। ‘खर्चको नियमितता र पारदर्शीताका लागि नियमित खर्चको फाँटबारी पेश गर्ने काम समेत भएन’, भट्टराईले भने।

सुशासनमा मौन

स्थानिय तह देखी प्रदेशसम्म जसपाले विजय हासिल गरेका प्रतिनिधिमार्फत पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउनका लागि छलफल नचलाएको भट्टराईको अर्को आरोप छ।

‘स्थानीय तहमा पार्टीले जे जति सिट जितेको थियो, मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व थियो, अन्य कतिपय प्रदेशमा पार्टी सरकारमा सामेल थियो, संघीय सरकारमा केही मन्त्रीहरु रहे, यिनीहरुको कार्यसम्पादन क्षमतालाई सुशासन र सेवा प्रदायनका दृष्टिकोणबाट कसरी अरु पार्टीको भन्दा अब्बल बनाउने र त्यसले सृजना गर्ने जनाकर्षणमार्फत् पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउने भन्नेतिर मूल नेतृत्वको ध्यान नै गएन’, भट्टराईले उल्लेख गरेका छन्, ‘तर यो पहिचान र अधिकारको आन्दोलन लड्ने मात्र पार्टी हो, सुशासन र सेवाप्रदायनमा यसले ध्यान दिन जरुरी छैन भनेजस्तो सोच प्रभावी रह्यो।’

भू-राजनीतिमा स्पष्ट दृष्टीकोण छैन

अमेरिकन सहयोग एमसीसी राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै तरंगित गर्ने विवादित मुद्धा बन्दा पनि यादवले संस्थागत छलफल नचलाएको तर नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले निर्णय लिएपछि त्यसैअनुसार गएको भट्टराईको आरोप छ।

‘एमसीसीलाई समर्थन गरेको नाममा नेतृत्व पंक्तिकै कुनै खास व्यक्ति लक्षित गरी अबान्छित लान्छना लगाउने काम भए’, भट्टराईले भनेका छन्, ‘तर, मूल नेतृत्वले संसदमा मतदान हुने दिन आएर यो मुद्धामा आश्चर्यजनक र नाटकीय ‘यु टर्न’ गर्यो, प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहको सहजताका लागि तयार गरिएको कथित ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’ को बर्की ओडियो।’ उनका अनुसार गम्भीर भूराजनीतिक विषयमा यादवसँग प्रष्ट दृष्टिकोण विचार र अडान छैन।