सर्वोच्च अदालतले बिहीबार बारा जिल्लामा निर्माण गरिने भनिएको ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ रोक्न आदेश दिएपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाहेकका दलहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
सर्वोच्चको आदेशलाई लिएर कांग्रेस र माओवादीका नेताहरु मौन बसिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपालका नेताहरुले भने आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
अदालतको आदेश आएलगत्तै नेताहरुले सामाजिक सञ्जालहरुमा आफ्ना धारणा राख्न सुरु गरेका हुन्। कांग्रेस र माओवादी नेताहरुले भने आफ्नो धारणा राखेका छैनन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जसपा, नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्चले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमाथि बन्चरो प्रहार गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
‘मैले राष्ट्रिय गौरवका परियोजना घोषणा गर्दा काठमाडौं–तराई फास्टट्रयाक र निजगढ विमानस्थललाई संयुक्त १ नं र बुढीगण्डकी जलासययुक्त विद्युत परियोजनालाई २ नं महत्वको भनेको थिएँ ! अहिलेसम्म यी सबै रोकिँदा देश किन बनिरहेको छैन भनेर बुझ्दैछु। आज सर्वोच्चले अर्को बन्चरो प्रहार गरेछ ! लज्जित छु,’ डा. भट्टराईले ट्वीटरमार्फत भनेका छन्।
नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई दुर्भाग्यपूर्ण बताएका छन्। अदालतले कार्यकारीको क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गरेको समेत उनले जनाएका छन्।
‘निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नपाउने गरी आज सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘यसले कार्यकारीको क्षेत्राधिकार त अतिक्रमण गरेको छ नै, नेपालको राष्ट्रिय सामर्थ्य र विकासको संभावनामाथि पनि आँच पुर्याएको छ। आखिर कसरी र कसको हितमा हुन्छन् यस्ता फैसला?’
नेकपा एमालेका अर्का नेता भीम रावलले पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्चको आदेशले राष्ट्रहितमाथि घात गरेको उनले बताएका छन्।
‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिन यस्ता उपाय सरकाले अपनाओस् भनी सर्वोच्च अदालतले भन्न सक्थ्यो। तर राज्यले लामो समय अध्ययन गरी निर्माण सुरु गरिसकेको आयोजना रोक्नु राष्ट्रहितमाथि घात गर्ने गैर जिम्मेवार निर्णय हो। सरकारले उपाय निकालोस्,’ एमाले नेता रावलले भनेका छन्।
नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश अत्यन्तै घातक र प्रतिगामी भएको बताएका छन्।
नेता भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘निजगढ अन्तर्रास्ट्रिय विमानस्थलका बारेमा सर्बोच्च अदालतको आजको निर्णय अत्यन्तै घातक र प्रतिगामी छ। नेपालको हवाई उड्डयनको गेम चेन्जर आयोजना र त्यस मार्फत मुलुकको समृद्धिको यात्रामाथिको बलत हस्तक्षेप हो। माननीय न्यायधिशज्युहरु यो निर्णय सच्याउनु होस्।’
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सर्वोच्चको आदेशले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने बाटो सदाको लागि बन्द भएको जनाएका छन्।
‘सर्वोच्चको परमादेशबाट निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने बाटो सदाका लागि बन्द भएको छ। एउटा आशलाग्दो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको यसप्रकारको अन्त्य दुःखद छ,’ लिङ्देनले भनेका छन्।
राप्रपा, नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई दुर्भाग्यपूर्ण बताएका छन्। उनले अदालतको आदेश आश्चर्यजनक रुपमा आएको जनाएका छन्।
‘निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुपयुक्त र दुर्भाग्यपूर्ण छ। वन, वन्यजन्तु र पर्यावरण संरक्षण गरेर चाँडो विमानस्थल बनाउन निर्देशन दिनुको सट्टा दशकौदेखिको राष्ट्रिय गौरव र आर्थिक दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण आयोजना रोक्नु आश्चर्यजनक छ,’ थापाले भनेका छन्।
