यो चुनावमा केही मुद्दाहरू जबर्जस्त रूपमा उठेका छन्। केही नयाँ, केही पुरानै। ती मुद्दाहरूको पक्षमा नयाँ नयाँ कोणबाट यथेष्ठ बहस, पैरवी पनि भएका छन्। र, समाजमा एक किसिमको जबर्जस्त मत पनि निर्माण भएको छ। यो स्वागतयोग्य छ। तर, यो पनि सत्य हो कि यसपटकलाई ती प्रिय चाहनाका रूपमा मात्र अभिलेखित हुनेछन्। जहाँसम्म मान्य र स्थापित हुने कुरा हो, सम्भावना पनि कोशौ टाढा छ। किनकि, अहिले नै देशको परिस्थिति त्यसका लागि तयार भैसकेको छैन। यसै पनि भनिन्छ, सबै प्रिय चाहनाहरू पूरा हुँदैनन्। यद्यपि, एउटा सत्य चाँहि के हो भने यसपटक यी पपुलिस्ट कित्तामा उक्लिएका छन्।

पपुलिष्ट मुद्दाहरूको चर्चा/परिचर्चा यस्तो हुन्छ कि यो नै अन्तिम सत्य हो। तर, यो पनि उतिकै सत्य हो कि हरेक पपुलिष्ट मुद्दाको अर्को पाटो पनि हुन्छ, जसको पक्षमा राखिने मत हो, सेकेण्ड ओपनियन। यस्तो मत लोकप्रिय हुँदैन र धेरै मत निर्माताहरू अलोकप्रिय हुने र पाठक गुमाउने डरले त्यस्तो मत निर्माण गर्ने जोखिम पनि उठाउँदैनन्। त्यसमाथि पनि मूलधारका लोकप्रिय मिडियाहरू पाठक गुमाउने डरले त्यस्तो विचारलाई ठाउँ नै दिदैनन्। यसो भन्न सकिन्छ, सेकेण्ड ओपनियनमाथि एक तहको क्यान्सिल कल्चरको तगारो लगाइन्छ।

यो आलेख यो चुनावका एक प्रमुख मुद्दा चुनावी गठबन्धनको सेकेण्ड ओपनियन हो। यो मुद्दालाई यसरी प्रस्तुत गरियो कि चुनावी गठबन्धन महापाप हो र यो नेपालमा मात्रै पहिलोपटक, त्यो पनि मूलत: सत्तारूढ गठबन्धनले मात्र गरेको छ। मिडिया सेन्ट्रिक नेपाली समाजमा लगभग यही किसिमको भाष्य निर्माण गरियो। 

तर, तथ्यगत रूपमै यो गलत हो। चुनावी गठबन्धन नेपालमा पहिलोपटक भएको हैन र अहिले पनि सत्तारूढ गठबन्धनले मात्र चुनावी गठबन्धन गरिरहेको छैन। यसका लागि धेरै टाढा जानै पर्दैन, अहिले पनि नेपालमा गठबन्धनको सरकार छ र यसअघिको चुनावमा पनि गठबन्धन भएको थियो। चुनावी गठबन्धन सत्तारूढ गठबन्धनले मात्र गरेको छैन, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि भ्याएसम्म र बाँकि रहेका सबै दलसँग मात्र हैन, व्यक्तिसँग पनि गरेको छ। तर, दुई दुईपटक विभाजित हुँदा पनि संघीय संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल भएको तर सत्तारूढ हुन नपाएको झोंकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस्तो चमात्कारिक भ्रम दिन सके कि उनले तथ्यलाई मात्र छलेनन्, आफूले चाहेको भाषा नेपाली मिडियाका मत निर्माताहरूबाट पनि बोलाउन सके, लेखाउन सके। फलत: ओलीको रोपेको गबन्धन फोबियाको वीउलाई नै नेपाली मिडिया र उनीहरूका लागि लेख्ने लेखकहरूले उमारे, मलजल गरे र हुर्काए। अहिले त त्यो एक किसिमके चुनावी भाष्य नै बन्यो। अर्थात्, ओलीले गरेको गठबन्धनलाई गठबन्धन नै हैन जस्तो गरेर प्रस्तुत गरियो भने, सत्तारूढ दलहरूले गरेको गठबन्धनचाँहि खासगरी कांग्रेसको दिग्बिजयलाई रोक्न गरिएको प्रपञ्चका रूपमा छविकरण गरियो।

हो, सत्य कुरा के हो भने गठबन्धन आफैंमा प्रिय चिज हैन। यो एक किसिमको लेनदेन हो, बाध्यता हो। यो बाध्यताका कारण गठबन्धनका दलहरूको उम्मेदवारी संख्या कटौतीमा परेको छ, स्थानीय निकायको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक हुने महिला आरक्षण फाजिलमा गएको छ, मतदातासम्म सबै दलको चुनावचिन्ह जान पाएको छैन, दलगत रूपमा ध्रवीकृत मतदाताले सबै ठाउँमा आफ्नो दल चुनाव चिन्हमा मतदान गर्न पाएका छैनन्, हिजो शत्रुको छविकरण गरिएको चुनाव चिन्हमा मतदान गर्नुपरेको छ, विचार नमिल्ने मात्र हैन, घृणा नै गर्ने विचारका उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुपरेको छ। यी त सामान्यीकरण गरिएका टिपोट भए, व्यक्तिगत रूपमा भन्दा यीभन्दा धेरै अरू कुराहरू पनि छन्। तर, पार्टी पद्धतिमा विश्वास गर्ने र त्यही गठबन्धन शीरमा गरेर लाभान्वित हुने अनि खुट्टामा गर्दा अपवित्र भयो, अप्राकृतिक भयो भन्ने कुराचाँहि जायज हैन।

मत निर्माताहरूले आम मानिसको दिमाखमा के राखिदिएका छन् भने अहिलेका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू स्थानीय निकाय नै हुन्। तर, अहलेको संघीय ढाँचामा ती निकाय हैन, आफैंमा सरकार हुन्। अहिले जुन जुन तहको चुनाव हुन्छ, ती सबै सिंहदरवार निर्माण गर्का लागि हुन् । संघीय सरकारले जसरी काम गर्छ, स्थानीय सरकारले पनि त्यसरी नै काम गर्छ। त्यसैले त्यहाँ दलको बहुमत आवश्यक हुन्छ, त्यसका लागि त्यहाँ पनि गठबन्धन आवश्यक छ ।

ल ठीक छ, स्थानीय सरकारमा गठबन्धन नगर्दा पनि हुन्छ रे । एकछिन मानौ, तर भोली प्रदेश र संघीय चुनावमा त त्यो नगरी हुँदैन। जब भोली नगरी हुदन भने त्यसको सही ट्युनिङ हुन आवश्यक छ, त्यसका लागि पनि यो अभ्यास बाञ्छनीय छ। यसमा जनताको जनादेशको आँकलन हुन्छ, दलहरूको जनाधार र विश्वसनियता पनि जाँचिन्छ, अहिले जुन किसिमले उम्मेदवारी दिइएको , त्यो आधार सही हो कि हैन, त्यसको पनि परीक्षण हुन्छ। यी सबै आधारमा प्रदेश र संघको चुनावका लागि रणनीति बनाउँने, परिमार्जन गर्ने, आवश्यक नभए नगर्नेलगायतका सबै विकल्पहरूको जोडघटाउ गर्न सकिन्छ।

अहिलेसम्म मिडियाले जुन किसिमको एजेण्डा सेटिङ गर्यो, त्यसले सिर्जना गरेको परिदृश्य हेर्दा गठबन्धन खासगरी सत्तारूढ गठबन्धनमा थुप्रै समस्याहरू देखिएका छन्। उम्मेदवारी चयनका प्रश्नहरू छन्, वागीका चुनौतिहरू छन्, टाउको मिले पनि खुट्टा मिलाउनु हुँदैन भन्ने अतिवादी सोचहरू छन्, सरकारको कार्यव्यापार र यसले लिएका पछिल्ला विवादास्पद निर्णयहरू छन् । यी सबैलाई हेर्दा सत्तारूढ गठबन्धनको पक्षमा अपेक्षित परिणाम आउदा जस्तो देखिएको छैन। अर्कोतिर, नौ दिनमा नौलो र बीस दिनमा बिर्स्यो भन्ने नेपाली माइन्डसेटमाथिको ओलीको वाटपटुताले भ्रम सिर्जना गरिसकेको जस्तो पनि देखिएको छ। प्रस्तुत परिदृश्यमा, नेपालमा यसपटक स्थानीय चुनावअघिको गठबन्धन प्रि-इलेक्सन कोलिसन आफैंमा प्रश्नको घेरामुनि छ।

चुनावी गठबन्धनको कुरा गर्दा, नेपालमा अहिलेसम्म चुनावपछिको गबन्धन पोष्ट-इलेक्सन कोलिसन गर्ने बाध्यताको प्रचलन हावी छ। यही क्रममा संघीय सरकार बनाउँदा अनेक खालका गठबन्धन अभ्यास भैसकेका छन्। नेपालमा रहेका सबै पार्टीले सबै पार्टीसँग गठबन्धन गरेका छन्। अरूको त केरा भयो र पञ्चहरूको पार्टीका नेता सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई नै प्रधानमन्त्री बनाएर पनि कम्युनिष्ट र कांग्रेसहरूले सत्ता सुख भोगिसकेका छन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सरकारमा कांग्रेस, एमाले, मधेसवादी दल, राप्रपा सबै सहभागी भएका छन्, यही अवस्था कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा सरकारको पनि हो र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारको पनि हो। यो सबै मुलुकको राजनीति यथार्थ र अंकगणितको परिणाम हो। फरक यति हो, यी सरकार बनाउने मतपत्रमा रूख, हसियाँ हथौडा, सूर्य हुँदैन, मान्छेको नाम हुन्छ। र, एउटा सत्य के हो भने चुनावचिन्हमा जुन किसिमको लगाव हुन्छ, व्यक्तिगत तहमा जाँदा त्यो पातलिइसकेको हुन्छ। स्थानीयदेखि संघीय निर्वाचनसम्मै पार्टीगत चुनाव चिन्ह नराखेर उम्मेदवारको नाम राख्ने हो भने अहिलेको राजनीतिक छोइछिटो धेरै हदसम्म घट्छ र त्यसले गठबन्धन संस्कारलाई अघि बढाउन सहयोग पुर्याउँछ। यस्तो प्रचलन विश्वका धेरै देशमा छ। त्यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण अमेरिका हो, त्यहाँ मतपत्रमा पार्टीको चुनावचिन्ह हुँदैन, उम्मेदवारको नाम हुन्छ । 

ओलीले देशको समग्र राजनीति मात्र गिजोलेनन्, मुलुकको गति र दिशा नै रिभर्स गियरमा हालिदिए । अहिले पनि मुलुक त्यही रिभर्स गियरमा चलिरहेको छ। यो एक किसिमको राष्ट्रिय अपराध हो। यही अपराधलाई दण्डित गर्न चाहिएको हो, यो चुनावी गठबन्धन। जतिसुकै अप्रिय भए पनि अहिलेका लागि यो ऐतिहासिक आवश्यकता हो, यसको विकल्प छैन। विकल्प खोज्नु भनेको ओलीको कित्तामा उभिनु हो।

अहिलेको नेपालले अंगिकार गरेको समानुपातिकसहितको निर्वाचन पद्धति र मुलुकको राजनीतिक ध्रुवीकरणको अवस्थालाई हेर्दा गठबन्धनको विकल्प नै छैन। मात्र प्रश्न के हो भने चुनावअघिको गठबन्धन प्रि-इलेक्सन कोलिसन कि चुनावपछिको गबन्धन पोष्ट-इलेक्सन कोलिसन भन्ने मात्र हो।

चुनावअघिको गठबन्धन ठीक कि चुनावपछिको गठबन्धन? यो आफैंमा एक रणनीतिक प्रश्न पनि हो। यसको निरपेक्ष उत्तर हुँदैन। यो तत्कालिन आवश्यकता र औचित्यमा भर पर्छ। अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई चुनावअघिको गठबन्धन उसको आवश्यकता भन्दा पनि बाध्यता हो। अहिलेको सत्ता गठबन्धन कुनै सैद्धान्तिक गठबन्धन हैन, यो एउटा मिशनमा बनेको गठबन्धन हो। यसको मिशन ओलीले संविधानमाथि दुई-दुई पटक आक्रमण गरेर संसद भंग गर्न प्रयत्न गरेपछि संविधानलाई जोगाउनु थियो।

संविधान त जोगियो तर अझै पनि यो सुरक्षित भैसकेको छैन, संविधानमाथि बक्रदृष्टि लगाउने ओली अझै कमजोर भैसकेका छैनन्। अहिले पनि उनी संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलका नेता छन्, ४० प्रतिशत स्थानीय सरकार एमालेकै छ, प्रदेश सरकारमा उनको दल नरहनु पनि सत्ता गठबन्धनको अंकगणितले काम गरेर मात्र हो। सबैभन्दा ठूलो चुनौति त अहिले पनि उनी संसद विघटन सही थियो भनेरै चुनावमा गैरहेका छन्। र, चुनावी आमसभालाई हेर्दा जनता पनि उनलाई पत्याइरहेकै जस्तो देखिन्छ।

उता, ओलीका लागि भने गठबन्धन सत्ताका सबै सिंहासनको तगारो हो। उनी त्यो तगारो खोल्न जसरी पनि गठबन्धन भत्काएर आफ्नो वर्चश्व कायम गर्न चाहन्छन्। उनलाई यो पनि थाहा छ कि, सत्तारूढ गठन्धनले चुनावअघिको गठबन्धन गर्यो र त्यसलाई सबै घटकले इमान्दारीका साथ पालना गरे भने उनको दैया चल्नेवाला छैन। उनी पत्तासाफ नै हुन्छन् भन्दा पनि हुन्छ। त्यसैले ओली भरसक बर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्काएर एकल चुनावमा जान पाइयो भने एमाले नै सबैभन्दा ठूलो दल हुने ठान्छन्। त्यसो भएपछि उनले गरेका सबै कुकर्महरू जनअनुमोदित हुन्छन्, चुनावपछिको गठबन्धन उनको पक्षमा जान्छ। र, फेरि एकपटक आफ्नो दललाई सत्तामा पुर्याएर आफ्नो राजनीतिक जीवनको सुखद विदाइ हुन्छ।

तर, ओली आफ्नो कुकर्मका कारण यसका लागि लायक छैनन्। यदि त्यसो गरियो भने चोरलाई चौतारो र साधुलाई सुली हुन्छ। यो सत्य हो। यद्यपि, अर्को यो पनि सत्य हो कि यदि चुनावअघिको गठबन्धन प्रि-इलेक्सन कोलिसन नगर्ने हो भने ओलीले पासा आफ्नो पक्षमा पल्टाउन सक्छन्। किनकि, अहिलेको सरकारको कार्यव्यापार राम्रो छैन, कांग्रेसमा गुटगत कलह व्याप्त छ, माओवादी फुटेर सकिन लागेको छ, एकीकृत समाजवादी त पार्टी बन्ने क्रममै छ, अन्य दलको पनि अवस्था त्यस्तै छ। उता, जतिसुकै कम आँके पनि ओलीको अंकगणित सबैका सामु छ। यदि यो सत्यलाई अस्विकार गर्ने हो र सत्तारूढ गठबन्धनका घटकहरू एकआपसमा लड्ने हो भने फेरि पनि ओलीको पार्टी जित्छ र त्यसले दिने सन्देश देश, संविधान र लोकतन्त्र कसैको पनि पक्षमा हुँदैन।

यो संघीय गणतान्त्रिक नेपालको दोस्रो चुनाव हो। यदि पहिलो चुनावको म्यान्डेटअनुसार ओलीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको भए अहिलेको जस्तो परिस्थिति नै सिर्जना हुँदैनथ्यो। मुलुक वैचारिक हिसाबले नै वामपन्थी र दक्षिणपन्थी दुई धारमा ध्रुवीकरण भएर त्यही अनुसारको गठबन्धन वा दलीय अभ्यासमा जान्थ्यो।  नेकपालाई फुटबाट जोगाएर राम्रो काम गरेको भए उनकै पार्टी फेरि निर्वाचनमा जित्थ्यो, नगरेको भए प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पालो पाउँथ्यो। तर, ओलीले राजनीति मात्र गिजोलेनन्, मुलुकको गतिलाई नै रिभर्स गियरमा हाले। त्यसैले सिर्जना गरेको हो यो गठबन्धनको बाध्यता। अब मुलुकको राजनीतिक गति र दिशा ठीक गर्न पनि अब अर्को १० वर्ष लाग्ने जस्तो देखिन्छ। त्यसका लागि कम्तिमा पनि मुलुकलाई रिर्भस गियरमा हालेबापत यो निर्वाचनमा ओली दण्डित हुनुपर्छ। अनि, त्यसैका लागि चाँहि चुनावअघिको गठबन्धनको विकल्प छैन।

हो, यो सत्तारूढ चुनावी गठबन्धन प्रिय छैन, सैद्धान्तिक नभएकाले पवित्र पनि छैन। यसले सरकारमा गएर राम्रा काम पनि गरेको छैन। यो लायक छैन, यसले दिएका कतिपय उम्मेदवारहरू नातावाद, कृपावादमा आधारित छन्, गुटमा आधारित छन्, योग्य छैनन्। यी सब हुँदाहुँदै पनि ओलीलाई रोक्न यो गठबन्धनको विकल्प छैन। यदि यो गठबन्धनले काम गरेन र ओली आए भने उनले यो संविधानमाथि नै संकट सिर्जना गर्छन्। मुलुकलाई थप रिभर्स गतिमा लैजान्छन्। हो, त्यसो नगर्ने मूल्यमा यो गठबन्धनका हरेक राजनीतिक पार्टीहरू इमान्दार हुनुपर्नेछ, कतिपयले त्याग गर्नुपर्ने छ र नेपाली मतदाताले पनि खराबभन्दा कम खराब बिकल्प रोज्नुपर्ने छ।

तर, दुर्भाग्य नेपालका मूलधारे मिडिया र तिनका तलवी लेखकहरूले यो तथ्यलाई बुझ्न सकेकन् वा बुझेर पनि बुझ पचाए र ओलीकै बोलीमा लोली मिलाएर गठबन्धन विरोधी मत निर्माण गर्न लागे। यसबाट अन्तत: उनीहरू अप्रत्यक्ष रूपमा ओलीको झोलीमा पुगे।

भनाइ नै छ, विगत टुलुटुलु हेर्न मात्र सकिन्छ, सच्याउन सकिदैन। त्यसैले वर्तमानमा त्यस्ता मात्र सुकाम गरौ जसलाई भविष्यमा सच्याउनै नपरोस्। सेकेण्ड ओपनियनमार्फत् एक परदेशीले यो सत्य सम्झाउनु आफैंमा प्रिय छैन तर दुर्भाग्य यसको विकल्प पनि देखिएन।