स्थानीय तह निर्वाचनका लागि देशभरबाट करिब पाँच हजार पर्यवेक्षकले पर्यवेक्षण गर्नेछन्। विगतका निर्वाचनको तुलनामा यो पटकको निर्वाचन पर्यवेक्षको संख्या निकै कम हो। 

२०६४ सालमा भएको निर्वाचनमा ६० हजारको हाराहारीमा पर्यवेक्षक परिचालन भएका थिए। त्यो बेला करिब १५० वटा संस्थाहरूमार्फत निर्वाचन पर्यवेक्षक परिचालन भएका थिए। तर, अहिले भने जम्मा ६७ वटा संस्थाले निर्वाचन पर्यवेक्षणकोम लागि निर्वाचन आयोगबाट अनुमति पाएका छन्। 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार ६८ वटा संस्थाबाट करिब पाँच हजार जना पर्यवेक्षकले निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्नेछन्। आम निर्वाचन पर्यवेक्षक समिति नेपाल ( जिओक) मार्फत पाँच सयको हाराहारीमा निर्वाचन पर्यवेक्षक परिचालन भएका छन्।

विगतको निर्वाचनमा जिओकले झण्डै १० हजार निर्वाचन पर्यवेक्षक परिचालन गरेको थियो। तर, अहिले एकदमै न्यून संख्यामा पर्यवेक्षक परिचालन भएको जिओकका सदस्य सचिव कृष्णमान प्रधानले बताए। 

जिओकलाई निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि एसिया फाउण्डेशनले करिब ५० लाख रूपैयाँ सहयोग गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा सहयोग गर्नका लागि दातृ निकायले छुट्टै फण्डिङको व्यवस्था नगरेको सदस्य सचिव प्रधानले बताए। 

‘एसिया फाउण्डेशन र ल सोसाइटीको नियमित कार्यक्रम स्थानीय तह सवलिकरण कार्यक्रमअन्तर्गतको एउटा कम्पोनेन्ट थपेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं। यो कार्यक्रमको लागि करिब ५० लाख रूपैयाँ पाएका छौं,’ प्रधानले भने। 

जिओकले बजेटको अभावमा स्थानीय पर्यवेक्षकलाई चार हजार र राष्ट्रिय पर्यवेक्षकलाई १५ हजार पारिश्रमिक दिएको छ। ‘स्थानीय पर्यवेक्षकलाई चार हजार दिन्छौं। त्यसमा उहाँहरूले १० दिन काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रधानले भने, ‘जिल्ला र राष्ट्रिय पर्यवेक्षकको हकमा एक महिना काम गर्नुहुन्छ। एक महिना काम गरेको १५ हजार दिएका छौ।’ 

निर्वाचन आयोगले यो पटकको निर्वाचनमा २० हजारको हाराहारीमा पर्यवेक्षकको अनुमान गरेको थियो। तर, स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा न्यून संख्यामा पर्यवेक्षणका लागि आवेदन परेको थियो। 

पर्यवेक्षकको संख्या थोरै हुनुको दुईवटा कारण छन्। एउटा, स्रोतको व्यवस्थापन नहुनु। अर्को, निर्वाचन आयोगको तीन दिने अल्टिमेटम। 

सदस्य सचिव प्रधानका अनुसार तीन दिनभित्रमा योग्य पर्यवेक्षक खोज्न गाह्रो भयो। ‘थोरै संख्यामा पर्यवेक्षक हुनुमा एउटा छोटो समय हो। अर्को स्थानीय तह निर्वाचनमा दातृ निकायले लगानी नगर्नु । त्यस्तै निर्वाचन आयोगले यसमा लगानी गर्न नमिल्ने। संस्थाले आफूले पैसा हाल्न नसक्ने,’ प्रधानले भने।  

झण्डै २३ हजार मतदान केन्द्रको करिब पाँच हजार पर्यवेक्षकबाट पर्यवेक्षण गरिने आयोगको प्रवक्ता पौडेलले बताए। पर्यवेक्षकहरूलाई आवेदन दिनको लागि समय कम भएको प्रवक्ता पौडेलले स्वीकार गरे।

‘कानुनबमोजिम हामीलाई १२० दिन प्राप्त हुनुपर्ने हो। तर, अहिलेको विशेष परिस्थितिमा हामीले ९५ दिनमा काम सक्नुपर्नेछ। यसरी सबै क्रियाकलापको समय मिलाउँदा पर्यवेक्षकहरू पेस गर्ने समय तीन दिनको मात्र समय पुगेको हो,’ प्रवक्ता पौडेलले भने। 

मितव्ययी निर्वाचनको क्रममा पर्यवेक्षकहरूलाई निर्वाचन आयोगले केही पनि सेवा सुविधा नदिएको उनको भनाइ छ।