सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ।

बुधबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकुमार कार्की, न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले उक्त रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ जेठ ९ मा नागरिकता अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। सर्वोच्चले जेठ  २७ मा अध्यादेश कार्यान्वयमा रोक लगाएको थियो।

अध्यादेशमा २०७२ असोज ३ भन्दा पहिला जन्मिएको आधारमा नागरिकता लिएकालाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र बाबुको पहिचान नखुलेको हकमा स्वयम घोषणा गरेको आधारमा पनि वंशजको आधारमा नागरिक दिने प्रावधान राखिएको थियो।

नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ताहरू विष्णु गिरी, रामबहादुर शाही, कुल बहादुर बोगटी, मौलिक जरोकिलो पार्टीको तर्फबाट र आफ्नो हकको समेत गरी जरोकिलो पार्टीका उपमहासचिव लक्ष्मण पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।