स्थानीय तहमा कार्यकारी भूमिकामा पुरुष जनप्रतिनिधिको बाहुल्य छ । ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन् । यी स्थानीय तहमा ६ हजार ७४३ वडा छन् । ३६ हजार ६३९ जनप्रतिनिधि (हाल केही क्षेत्रमा रिक्त) मध्ये १४ हजार ३५६ महिला छन् । तीमध्ये सात मेयर, ११ गाउँपालिका अध्यक्ष र ६२ वडाध्यक्ष मात्रै छन्, बाँकी उपमेयर, उपाध्यक्ष र सदस्य छन् । तर, भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनामा अख्तियारले मुद्दा चलाएका जनप्रतिनिधिमा महिला छैनन् ।
देश संघीयतामा गएसँगै ‘सिंहदरबार’ गाउँ पुगेको झन्डै पाँच वर्ष भयो । सँगसँगै सिंहदरबारमा रहेको ‘भ्रष्टाचारको रोग’ पनि गाउँगाउँमा पुगेको छ । साढे चार वर्षको अवधिमा स्थानीय तह र त्यहाँका जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २० हजार उजुरी परेका छन् । कार्यकालको उत्तरार्द्धमा आइपुग्दासम्म अख्तियारले ३९ जनप्रतिनिधिविरुद्ध त भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको मुद्दा नै चलाएको छ । डेढ साताअघि मात्रै घुससहित पक्राउ परेका रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाका मेयर धर्मेन्द्रप्रसाद पटेलविरुद्ध भने मुद्दा दायर हुन बाँकी छ ।
अख्तियारले एक मेयर, एक उपमेयर, दुई गाउँपालिका अध्यक्ष, २४ वडाध्यक्ष र १० वडासदस्यविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो । १५ जनप्रतिनिधिलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउँदा २१ जनप्रतिनिधि घुसकाण्डमा मुछिएका छन् । दुई जनप्रतिनिधिले प्रश्नपत्र सार्वजनिक गरेको प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका छन् भने एकजनाले गैरनेपालीलाई नागरिकता सिफारिस गरेको मुद्दा लगाइएको छ ।
