झापाका विभिन्न नदी किनारा, सडक छेउ र जंगलमा क्रसर छन्। मापदण्डअनुसार कुनै पनि क्रसर छैनन्।

सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार  राजमार्गको ‘राइट अफ वे’, खोला वा नदी किनार, पक्की पुल र ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय र पोखरीबाट पाँच/पाँच सय मिटर टाढा क्रसर राख्नुपर्छ। तर, झापाका अधिकांश क्रसर खोलाको बगरमा छन्। उनीहरूले स्टक प्रमाणित पनि नगरी जथाभावी नदी उत्खनन् गर्दै आएका छन्।

बिर्तामोडस्थित बुट्टाबारीमा त कंचनजंगा क्रसर उद्योग पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय झापाका अनुसार झापामा १३ वटा दर्तामा छन्। तीमध्ये तीनवटा प्रालिअन्तर्गत चलिरहेका छन्। बाँकी ९ वटा ०७२ पछि नवीकरण भएका छैनन्।

यी नवीकरण नभएपछि यी सबै अवैध भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय झापाका निमित्त प्रमुख जयनारायण अधिकारीले बताए। ‘तीनवटा प्रालिमा गएका छन्। दर्ता भएकामध्ये नाै वटा त अवैध नै छन्। यिनीहरूले २०७२ यता नवीकरण गरेका छैनन्। संघीयतापछि प्राविधिक कुराले असर परेको होला,’ उनले भने, ‘नवीकरण हुन नसक्दा करोडौँ राजश्व गुमिरहेको छ।’

दर्ता भएका १३ मध्ये ९ नवीकरणमा छैनन्। तर, झापामा विना अनुमति र कसैलाई जानकारी नदिई दुई दर्जन बढी क्रसर सञ्चालनमा छन्। बिरिङ नदीको किनारामा मात्र एक दर्जन बढी क्रसर छन्।

यस्तै, दमकको मावा नदीमा पनि ‘शिरदेखि तीर’सम्म क्रसर छन्। यो नदीमा पनि एक दर्जन बढी क्रसर संचालन छन्। यी क्रसर कतै पनि जानकारी नदिई संचालन हुँदै आएका छन्। कतिपय क्रसरलाई जनप्रतिनिधिले नै संरक्षण गरेका छन्। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय झापाबाट बालुवा प्रशोधन केन्द्रको स्वीकृति लिएर अधिकांशले क्रसरको नै काम गर्दै आएका छन्। यी सबै कानुनतः अवैध हुन्।

जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले क्रसर उद्योगहरूलाई मापदण्डमा ल्याउन एक वर्षको समय दिइएको बताए। उक्त समय सकिएको गत भदौमै एक वर्ष भयो। तर, कुनै पनि क्रसर मापदण्डमा आएको जानकारी नपाएको उनले बताए। मापदण्डमा नभएका क्रसर उद्योगलाई स्थानन्तरणकाको जिम्मेवारी पालिकाको भएको उनले बताए।

तर, हालसम्म कसैले पनि स्थानान्तरण नगरेको बताए। जिल्ला समन्वय समितिले गत वर्ष क्रसरहरूको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा कुनै पनि क्रसर मापदण्डमा नरहेको प्रतिवेदन समन्वयले तयार पारेको थियो।

झापामा क्रसर मात्र हैन चुरे नदी पनि अवैध दोहन भइरहेको छ। नदी उत्खनन्को ठेक्का लिएका ठेकेदारले जथाभावी चुरे नदीको दोहन गरिरहेका छन्। कतिपय ठाउँमा ठेक्का लगाएको भन्दा फरक ठाउँमा पनि नदी दोहन भइरहेको छ।

पछिल्लो समय नदी दोहनविरुद्ध स्थानीय जनता नै जागरुक हुँदै आएका छन्। स्थानीय तहले नदी उत्खनन्को ठेक्का लगाएर अनुगमन नगर्दा जथाभावी दोहन भइरहेको समन्वय प्रमुख पोर्तेलले बताए।