गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष कुमार पन्तले आफूसमेत सदस्य रहेको उच्चस्तरीय समितिको अपमान गर्दै एकपक्षीय रुपमा विवादित प्रतिनिधि नामावली (डेलिगेट्स लिस्ट) निर्वाचन समितिलाई पठाएका छन्।
तर परराष्ट्र मन्त्रालयले आम सहमतिविना गराइने कथित निर्वाचनलाई मान्यता नदिने जनाएको छ।
संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसीसी) को ८१ औं बैठकले संघको दशौँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न गत १५ जनवरीमा प्रमुख संरक्षक शेष घलेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो।
समितिको सदस्यमा संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्षहरु जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, संरक्षक रामप्रताप थापा र अध्यक्ष कुमार पन्त रहेका छन्।
त्यस यता समितिले विज्ञहरुको प्राविधिक समिति गठन गर्नुका साथै विवादित राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) हरुलाई पत्राचार गरी सहमतिको आधारमा सूची पठाउन भनि सकेको छ।
त्यस्तै एमआइएस प्रणालीको दुरुपयोग गरी जापानमा गराइएको निर्वाचनलाई खारेज गरी पुन: निर्वाचन गराउने निर्णय पनि समितिले गरेको छ।
गत वर्ष रसिया, न्यूजील्याण्डलगायतका मुलुकमा वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) भैसकेपछि पनि नयाँ सदस्यहरु बनाइ थप डेलिगेट्सहरुको नाम पठाएकोबारे उपाध्यक्ष सोनाम लामा समेत रहेको समितिले छानबिन गरिरहेको छ। तर छानबिन नसकिँदै कामचलाउ अध्यक्ष पन्तले एकपक्षीय रुपमा सूची निर्वाचन समितिलाई पठाएपछि संघभित्र विवाद अरु चर्कने देखिएको छ।
'अध्यक्ष पन्तले विवादित सूचीको आधारमा चुनाव गराउन दबाब दिएपछि निर्वाचन समितिका तत्कालीन प्रमुख अधिवक्ता लिलामणि पौडेलले राजिनामा दिएका थिए। अहिले पनि उच्चस्तरीय समितिको सहमति विना पठाइएको डेलिगेट्स सूचीको आधारमा निर्वाचन गराउने कुनै सम्भावना छैन,' नाम उल्लेख गर्न नचाहने संघका एक पदाधिकारीले भने।
यसैबीच परराष्ट्र मन्त्रालयको एक उच्च सूत्रले आम सहमतिविना गराइने भनिएको कथित निर्वाचनलाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने जनाएको छ।
'हामीले एनआरएनएको पछिल्लो घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाली रहेका छौं। आम सहमतिका आधारमा प्रतिनिधि विवाद समाधान नगरी गरिने कथित चुनावलाई मन्त्रालयले मान्यता दिंदैन,' ती अधिकारीले भने।
डेलिगेट्स सम्बन्धी विवादका कारण गत वर्ष अक्टोबर महिनामा हुनु पर्ने संघको दशौँ महाधिवेशन तथा चुनाव अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।
