महोत्तरी जिल्ला भंगहा नगरपालिकाका प्रमुख संजीवकुमार साहले आफूहरुको कार्याकाल सकिनु अघिनै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न लागिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको रिट दरपीठ भएको छ।

प्रमुख शाहले मंगलबार गत स्थानीय तहको २०७४र०६र०७ देखि २०७९र०६र०६ सम्म पाँच वर्षे कार्यकाल भएको तर सरकारले त्यस अगावै वैशाख ३० मा निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको भन्दै परमादेश माग गरिएको थियो।

तर सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रास रायपाप्रसाद पन्थीले विना आधार प्रस्तुत निवेदन लिई आएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ समेतका आधारमा दर्ता गर्न मिलेन। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपीठ गरेको आदेश दिएका छन्।

रिट निवेदकले संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भनिएको भनिएको र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ४९४० र दफा ५५ नेपालको संविधानको धारा २१६४६० र धारा १ बमोजिम अमान्य हुने प्रष्ट व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ।

'नेपाल सरकारले नेपालको सबै स्थानीय तहको निर्वाचन मिति २०७९र०१र३० गते तोकेको छ। प्रत्यर्थीहरुले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४९४० र दफा ५५ को आडमा मेरो नगरप्रमुखको पदावधि संविधानको धारा २१६६६० बमोजिमको पाँच वर्षको कार्यकाललाई घटाउने प्रवल सम्भावना रहेको हुनाले निवेदक निर्वाचित भएको मिति २०७४र०६र०७ देखि २०७९र०६र०६ सम्मको पाँच वर्षे कार्यकाल निर्वाधरुपमा उपभोग गर्न दिनु भनी धारा १३३ (२) (३) बमोजिम परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ' सर्वोचमा निवेदन दिइएको थियो।