कथा एकादेशको होइन, एक वर्षअघिको हो। हाम्रै नेपालको। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानका धारा/उपधाराहरू जबर्जस्ती बन्द गराएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा चुनावमा जाने हतारोमा देखिन्थे तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा। तिनै देउवा अहिले चुनाव, खासगरी स्थानीय चुनाव टार्न चाहन्छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेता छँदा संविधान उल्लंघनको मतियार बन्न उद्यत देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा झन् मुख्य ‘अभियुक्तै’ बनेर संविधान उल्लंघन गर्न तम्सिरहेका छन्। संविधान मान्ने हो भने उनले वैशाखमा स्थानीय चुनाव गराई मंसिरतिर आमचुनाव गराउनुपर्ने हुन्छ। तर, उनी नेतृत्वको गठबन्धनचाहिँ घरि वैशाखमा आमचुनाव गराएर मंसिरमा स्थानीय चुनावमार्फत शीर्षासन गर्ने ताना बुन्छ त घरि कात्तिक–मंसिरमा सबै तहको चुनाव गराउने ‘गेमप्लान’ बनाउँछ। वैशाखमै स्थानीय चुनाव गराई संविधान आत्मसात् गर्ने चेष्टासँगै गठबन्धन भयभीत छ। यस्तो किन? संविधान उल्लंघनलाई बहादुरी मान्नुपर्ने, लोकतन्त्रका मर्ममा मुक्का हानेर चिलाइ मार्ने मनसुवा देउवामा सवार हुनुपछाडिका अन्तर्यमा यतिवेला यथेष्ट बहस हुनै बाँकी छ। 

तीन वर्ष सत्ताबाहिर बस्दा काकाकुल भएका देउवा नेकपा फक्लक्क दुई फग्लेटो भई चुनावमा जाने सम्भावनाबीच पोहोर उत्ताउलिएकै हुन्। उनलाई तत्काल आँखाको जालो हटेर सत्ताको हरियो घाँस दृष्टिगोचर भएझैँ थियो। अनि कहाँ कता संविधानको माया ? कांग्रेसको सकल तह आन्दोलनमा होमिँदा देउवा सबैका अगाडि भाषण गर्दा हाकाहाकी हिस्स बूढी हरिया दाँत बनाइदिन्थे– मध्यावधिको पक्षमा बोलेर। नाटकीय राजनीतिमा अदालत छिरेर जब एमाले र माओवादीलाई पुरानै अवस्थामा हुत्याइदियो, जब त्यसपछिका घटनाक्रमले एमाले विभाजनदेखि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्नेसम्मको परिस्थिति बन्यो, देउवाको भाग्य फलित ज्योतिषले भनेझैँ भयो। अहिले कांग्रेस, माके र नेकपा एसबीचको गठबन्धनले सत्ताजाउलो पाएर कुनै लोकतान्त्रिक पुष्ट्याइँ पाएको छैन। सत्ताबाहिर रहेर खुच्चिङ गरिरहेका ओलीकै लोकप्रियता, पार्टी कब्जा र देशबाहिरसम्मकै ‘सानिध्य’ले गठबन्धनको निद्रा खलबलिरहेको छ। देउवा–प्रचण्ड–नेपालको त्रिपक्षीय तागतलाई ओली यति कमजोर आँक्छन्, मानौँ त्यो फुमन्तरले फुस्सा हुन्छ। ओलीको यो तुजुकपछाडि यथार्थ ल्याकत के कति छ, त्यो बेग्लै हो। तर, त्यो किन बढिरहेको छ भन्दा पनि त्रिपक्षीय तागतको आधार कसरी कमजोर बन्दै गइरहेको छ भन्ने मनन गर्नु जरुरी छ।