संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र रेष्टुरेन्ट लगायतका व्यवसाय गर्न दिइएको अनुमतिमा गलत देखिएका विषयमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने बताएका छन्।

दरबार सङ्ग्रहालयभित्र रेष्टुरेण्टलगायत विषयमा छानबिन गर्नका लागि गठित छानबिन समितिले आज बुझाएको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री आलेले सो कार्यमा कमीकमजोरी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कानुन बमोजिम कारबाही हुने बताए। उनले भने, 'छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ, प्रतिवेदनमा कमिकमजोरी उल्लेख छ, कमीकमजोरी गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति वा संस्थालाई कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ।'

मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुईंटेलको संयोजकत्वमा नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र रेस्टुरेण्टलगायत व्यवसाय गर्न बतास समूहलाई दिने अहिलेसम्मका निर्णय प्रक्रियाको छानबिनका लागि तीन दिनअघि समिति गठन गरिएको थियो। सम्झौता विपरीत बि म्यानेजमेन्ट प्रालिले नयाँ संचरना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकले कुनै कानुनी कारबाही नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास नगरी एवं निर्माण स्वीकृति नलिई र मन्त्रालय एवं विकास समितिको पूर्वस्वीकृति नलिई अनुमानित १४ रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गामा थप नयाँ संरचना निर्माण भएको देखिएको छ।

छानबिन समितिमा मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव टेकनारायण पौडेल, आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखाका लेखा नियन्त्रक सूर्यमणि गौतम, कानुन शाखाका उपसचिव पुरुषोत्तम खतिवडा र समितिको सदस्य सचिवमा शाखा अधिकृत टङ्कबहादुर नेगी रहेका थिए। मन्त्री आलेले रेस्टुरेण्टको काम रोक्न नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय र गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालक विकास समितिलाई निर्देशन दिएका थिए।