मानव अधिकार मानिसलाई आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो। मानव अधिकार मानिसलाई मानव भएका कारण प्राकृतिक रुपमा प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण मानव अधिकारलाई जन्मसिद्ध अधिकार वा नैसर्गिक अधिकार पनि भनिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अनुसार विश्व मानव समुदायको प्रत्येक सदस्यलाई मानव अधिकारहरू प्राप्त गरेको मान्यता छ। यस अधिकारहरू जन्मजात छन्।
मौलिक हक के भन्ने नै प्रयाप्त जानकारी नपाएको नेपाली समाजमा मानव अधिकारका सवाल झनै ओझेलमा परेको सत्य कसैले लुकाउन सक्दैन। भोको पेट, उपचार बिना इहलिला सकाउन बाध्यहरूको संख्यासमेत रहेको यहाँ आधारभूत र मौलिक हकसँगै मानव अधिकारसमेत उधारोमा छ।
पोसिलो खाना, पेट भरी खाना पाउनु, आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क पाउनु, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनु, सबै सरह समान व्यवहार पाउनु, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पाउनु, आफूलाई असर पर्ने विषयको निर्णय गर्ने प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनु, पेशा तथा रोजगार छनोट स्वतन्त्रता आदि मानिसको आधारभूत अधिकार हुन्। मानिसले मानिसकै हैसियतमा मर्यादित भएर बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने सबै अधिकारहरूलाई मानव अधिकार भनिन्छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ ले मानव अधिकार भन्नाले व्यक्तिका जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासंग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनद्वारा प्रदान गरिएको अधिकारहरू सम्झिनुपर्छ। सो शब्दले नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सन्धिमा निहीत अधिकार समेतलाई जनाउँदछ भनि परिभाषित गरेको छ।
सन् १९४८ डिसेम्बर महिनाको १० तारिखका दिनदेखि विश्वव्यापी रुपमा मानव अधिकारहरूको घोषणा भएको संस्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष यो दिवस मनाइने गरिन्छ।
यो दिवस मनाइँदै रहँदा स्मरणमा आएको घटना १-रिता (नाम परिवर्तन) चार भाइबहिनीको जेठी सन्तानको रुपमा जन्मिइन्। उनी पढ्दै गर्दा देशमा सशस्त्र द्वन्द्व चल्यो। पार्टी र राजनीति नबुझेको उनी सेना र प्रहरीको दैनिकरुपमा सोधपुछ, तारिख लगाउने, कुटपिटको यातना सहन नसकि माओवादीमा आबद्ध हुन्छिन्।
शान्ति सम्झौता भएपश्चात उनी बिहे गरी एक परिवारमा जान्छिन्। बेरोजगार श्रीमान, अर्काको घरमा ज्याला मज्दुरी गरी साँझ बिहानको छाक टार्नुपर्ने अवस्थामा उनको १ छोरा जन्मिन्छ।
बच्चाको पालन पोषण र पढाइका लागि उनका श्रीमान भारतमा गएर कमाउँछन्। अर्काको देश भने जस्तो हुँदैन। छोराको खाना र साँझ-बिहान छाकलाई पुर्याउन पनि हैरान हुने गर्थ्याे। तर पनि जेनतेन चलेको थियो।
श्रीमानको मृत्यु भएपश्चात उनी छोरा र आफ्नो छाक टार्नलाई अर्काको घरमा काम गर्ने गर्छिन्। सबै दिन अर्काको घरमा ज्याला मजदुरी पनि नपाइने अवस्था उनको छ। उनी र छोरा कयौँ दिन खान नपाएर भोकै सुतेका छन्। उनका लागि मानव अधिकार र मौलिक हक कुन चराको नाम हो, थाहा छैन।
घटना २- शिवा (नाम परिवर्तन) आमाबुवाको एक्लो छोरी। बाल्यकालमा घरको काममा नै बिताइन्। छोरी भएकै कारण राम्रोसँग पढ्ने अवसर पाइनन्। १६ वर्षको हुँदा सामाजिक कुप्रथाअनुसार तानी विवाह हुन्छ। त्यो बिहे परिवार र समाजलाई स्वीकार हुन्छ। तर उनी र उनी जस्ताका लागि कुनै अधिकारले महत्व राख्दैन।
अहिले पनि रुकुम, रोल्पाजस्तो स्थानहरूमा तानेर लिने बिहे र मामाको छोरी फुपुको छोराको हक लाग्ने प्रचलन यथावतै छ। यहाँ महिला आज पनि कतैकतै आफ्नो खुसीले जीवन साथी छान्न पाउने अधिकारबाट समेत बञ्चित छन्।
यसबाहेक पनि समाजमा लैङ्गिक रूपमा हुने गरेका भेदभावका विभिन्न स्वरूप विद्यमान छन्। जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय र सामाजिक विभेद दूरदराजमा रहेका नागरिकले भोग्नु परेको छ। सीमान्तकृत वर्गका मानिस मानव अधिकारको उपभोगबाट बढी वञ्चित छन्।
मानव अधिकार सबै मानवका लागि नभइ नहुने हो तर हाम्राेजस्तो देशमा पछाडि परेका वर्गका लागि झनै बढी आवश्यक रहेको देखिन्छ। मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्टिय प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थापित राष्ट्रिय प्रणालीहरूलाई थप सुद्दढ बनाउँदै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्ठानमा वृद्धि गर्न आवश्यक छ।
सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउन, समाजमा शान्त र मेलमिलाप कायम गर्न र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि सिफारिससमेतको अधिकार प्राप्त गरी गठन गरिएका संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूले घटनाको छानबिन गर्न आवश्यक छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइरहँदा देशको मानव अधिकारको अवस्था सुधारका लागि सरकारले आगामी दिनमा माथि उल्लिखित विषयमा प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्दछ। अनि मात्र देशमा मानव अधिकार संस्कृतिको विकास भई दिगो शान्ति स्थापना र मानव अधिकारमैत्री नेपाल बन्दछ।
