गणतान्त्रिक संविधानले राष्ट्रको अर्थमा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई सम्बोधन गर्नु आधुनिक, वैश्विक र मानवीय चेतनाको सम्बोधन हो
लोकतन्त्र र समाजवादजस्तै राष्ट्र र राष्ट्रवादका पनि फरक–फरक परिभाषा पाइन्छन्। तर, सामान्यतः भूगोल, भाषा, अर्थ र मनोविज्ञानको साझापनमा विकसित समुदायलाई राष्ट्रका रूपमा सबैले स्विकारेको देखिन्छ।
नेपालको संविधानले देशमा बस्ने सबै जनतालाई राष्ट्र भनेको छ। यो राष्ट्रको आधुनिक र देशमा भएका जनसंंघर्षहरू तथा सामुदायिक सहिष्णुतामा आधारित उदात्त परिभाषा हो। वस्तुतः यो सामाजिक विकासको ऐतिहासिक क्रममा विकसित देशको परिभाषा हो। देश, जहाँ विविध संस्कृति, भाषाभाषी, मनोविज्ञान (परम्परा र इतिहास), अर्थ र जीवनशैलीको मानवीय समुदायले साझा भूगोलमाथि स्वामित्व अनुभूत गर्छन्, साझा रूपमा राज्यसत्ताका निम्ती संघर्ष गर्छन् र साझा रूपमा राजकीय सत्ताको अभ्यास गर्छन्। देशका शास्त्रीय शाब्दिक अर्थ फरक हुन सक्छन्, तर वर्तमान विश्वमा भएका देशमा यस्तै खाले जनसमुदायको बसोवास छ।
वर्तमानमा आधुनिक पुँजीवादको विकाससँगै मन्डी वा बजारको कब्जाका निम्ति एउटै खाले सांस्कृतिक र भाषिक समुदायको बसोवास भएको राज्य तथा फरक सांस्कृतिक–भाषिक समुदाय भएको राज्यबीचको संघर्ष र युद्धमा विजय–पराजयबाट जन्मेका संकीर्ण जर्मनी, फ्रान्स, बेलायतजस्ता युरोपेली राष्ट्र पनि अब एकल छैनन्। बजार र पुँजीले राष्ट्रको सीमा नाघेर साम्राज्यवादी भएसँगै सुरु भएको विश्वव्यापी प्रवासनले बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक मिश्रित समाज वर्तमान विश्वको चरित्र बन्यो। इतिहासको यस नयाँ विकासमा जन्मेको अन्तर्विरोधले अतीतमुखी राष्ट्र चेतनाको आधारमा विश्वबजारमा वर्चस्व स्थापित गर्न जर्मनीमा नाजीवादी हिटलर र इटलीमा फासीवादी मुसोलिनीले भयावह प्रयास पनि गरे। विश्वलाई विश्वयुद्धमा पनि धकेले, तर त्यो पुरानो युगको आग्रह थियो, सफल हुन सकेन।