पुँजीवादी राज्य प्रणालीमा राजनीतिज्ञ र नियमनकर्ता निकाय सजग हुन सके पुँजी बजारमा हुने लगानी सुरक्षित हुन सक्छ
मंसिर पहिलो साता राष्ट्र बैंकले वर्तमान आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेदेखि नेपालमा एक किसिमको त्रासयुक्त हल्ला फैलन सुरु भयो। प्रतिवेदनले सो अवधिमा एक खर्ब ५४ अर्बले विदेशी सञ्चिति घटेको, पोहोर सालको तुलनामा ७.५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स घटेको, ५.३२ प्रतिशतले मुद्रास्फीति बढेको र निर्यातको तुलनामा आयात खर्बौंले वृद्धि भएको जनाएको थियो। अर्थतन्त्रका निराशलाग्दा यी तस्बिर देखिएको तीन सातापछि २६ मंसिरमा नेप्से परिसूचक ७९.२३ अंकले र २७ गते ८८ अंकले घट्न पुग्यो।
त्यसपछि भने प्रेसजगत् उल्टिएर अब अर्थतन्त्र क्र्यास हुनै लाग्यो भनेर दौडिए। माओवादी नेता प्रचण्डले कुनै एक भाषणमा ‘स्टक–मार्केट’ साम्राज्यवादको परिपोषक हो भन्दिएकाले सेयर बजार घट्यो भन्ने अर्थ लगाइयो। केही लगानीकर्ताले उनी र उनको पार्टीलाई ‘नो–भोट’ क्याम्पिएन नै चलाउने समाचार बाहिरियो। योजना आयोगका उपाध्यक्षदेखि अमुक पार्टीका नेताहरूले विज्ञप्ति निकालेका कुरा तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले खिसिट्युरी गरेका कुरा पनि आए। आक्षेप, अन्योल, विलौना र आक्रोश यी चारवटै कुरा आगामी दिनमा निकै लामो समयसम्म चल्ने यो पंक्तिकारको ठम्याइ छ। किनकि, अहिलेको आर्थिक संकट जुन–जुन कारणले भइरहेको छ, ती कारण नेपाली अर्थतन्त्रको अर्थ–सामाजिक संरचनासँग गाँसिएका छन्। अहिलेको आर्थिक संकटको जग नेपालको विद्यमान आर्थिक–सामाजिक संरचनाभित्र छ। सदियौँदेखि नेपालको आर्थिक सामाजिक संरचनामा जुन प्रकारले असामाजिक, अन्यायपूर्ण र असमान ढंगले गरिएको वितरणले स्थिरता प्राप्त गर्यो, त्यसको जगमा विकास होइन, विनाश नै फल्थ्यो।
विगत दुई दशकदेखि बजेटमा विनियोजन गरिएको पुँजीगत खर्च यथार्थमा खर्च हुन सकिरहेको थिएन। राष्ट्रिय गौरव भनिएका हुन् या नभनिएका परियोजनाहरू कुनै पनि योजना समयमै र लागत इस्टमेटअनुरूपको खर्चमा कहिल्यै पूरा भएका छैनन्। वास्तवमा विनासूचना, विनाखोज तथा अनुसन्धानमा अधारित परियोजना, विनासंस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र विनादक्ष जनशक्ति खर्च हुने सम्भावना नै थिएन र भोलि पनि हुँदैन। संघीय सरकार बनिसकेपछिको पहिलो बजेट प्रस्तुति तथा पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको खाका हेरेपछि यो पंक्तिकारले धेरै अक्षर यस सम्बन्धमा लेखिसकेको छ। नेपालको सन्दर्भमा संरचनागत सुधार र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको प्रस्ट खाका कोरेर जण्ड सुधारका लागि दृढतापूर्वक अगाडि नबढुन्जेल को प्रधानमन्त्री र को अर्थमन्त्री हुन्छ भन्नुको कुनै तुक रहन्न। समष्टिगत अर्थतन्त्र र संरचनागत परिवर्तनका एजेन्डाबारे केही दिनपछि चर्चा गरौँला। आज भने यो आलेख पुँजी बजार अर्थात् सट्टाबजार अर्थात् दलाल मार्केट वास्तवमा के हो भन्ने विषयमा केन्द्रित छ।
