नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरू यतिवेला राष्ट्रिय महाधिवेशन नामका जम्बोरीहरू आयोजना गर्न व्यस्त छन्। दलको मान्यता पाउन संविधानतः हरेक चार वर्षमा महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ। मुलुकका सबै ठूला र पुराना दलले त्यो समयसीमाको अधिकतम हदम्याद लगभग सिध्याइसकेकाले उनीहरू यो जम्बोरीमा जुट्नैपर्ने बाध्यता आइपरेको हो। यसरी हेर्दा यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्वतःस्फूर्त चाहनाभन्दा पनि आफ्नो दल र नेतृत्वलाई पुनः वैधानिकता दिनुपर्ने बाध्यताको उपज बढी हो। यद्यपि, दल र तिनका नेतृत्व यो तीतो यथार्थलाई दरीमुनि लुकाएर आफूहरूले बढीभन्दा बढी लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको स्वाङ बाँडिरहेका छन्।

यो स्तम्भ लेख्दै गर्दा मुलुकका दुई पुराना दल नेकपा एमाले र राप्रपाले आ–आफ्ना राष्ट्रिय महाधिवेशन टुंग्याएका छन् भने अन्य दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र अझै तल्ला निकायको अधिवेशनमै रस्साकस्सी गरिरहेका छन्। महाधिवेशन सकेका दुई दलले दुई फरकखाले निचोड निकालेका छन् । एमालेले एकताको नाममा संस्थापन पक्षलाई नै अरू बढी बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। सुरुदेखि नै सर्वसम्मतिका नाममा उसले गरेको अभ्यासको मैजारोमा केही बाधा आए पनि त्यसले नेतृत्वको चाहनामा खासै असर गरेन। उनीहरूको चाहनाअनुसारकै सूची अनुमोदन भयो। तर, महाधिवेशनको समाप्तिपछि यसलाई लिएर ‘पोस्ट इभेन्ट मिडिया कभरेज’ जे–जसरी भएको छ, त्यसले एमालेको छविलाई उजागर गर्ने संकेत भने देखाएको छैन। अर्को गजब कुरा त यसको कभरेज आयु पनि अपेक्षाभन्दा कमै रह्यो।

त्यसलगत्तै दक्षिणपन्थी दल राप्रपाको महाधिवेशन सम्पन्न भयो। सुरुमा यो महाधिवेशन पनि एमालेजस्तै संस्थापन नेतृतत्वलाई अनुमोदन गर्ने औपचारिकता मात्र होला भन्ने धेरैको अनुमान थियो। तर, त्यसो भएन। राप्रपाको महाधिवेशन प्रक्रिया र नेतृत्व चयनको विधि एमालेभन्दा धेरै पारदर्शी र लोकतान्त्रिक देखियो। उम्मेदवार हुन चाहनेहरू प्यानल बनाएरै चुनावमा सहभागी भए। महाधिवेशन प्रतिनिधिले पनि संस्थापन चाहनाअनुसारको ‘नियोजित सूची’मा होइन, स्वतन्त्र ढंगले विवेकको मतदान गर्ने अवसर पाए। परिणामतः संस्थापन चाहनाको अनुमोदन भएन, बरु दुवै प्यानलका उम्मेदवारलाई जिताएर मिश्रित कार्यसमिति बन्यो। अझ छक्क पार्ने काम त त्यतिवेला भयो, जतिवेला उनीहरूले संस्थापन पक्षका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार कमल थापालाई नै अप्रत्यासित रूपमा हराइदिए।