संस्था घाटामा गएको भन्दै डेढ वर्षदेखि निरन्तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको नेपाल आयल निगमले कर्मचारीको भत्ता भने अस्वाभाविक रूपमा बढाइरहेको छ । निजामतीको तुलनामा झन्डै तीनगुणा बढी तलब–भत्ता बुझिरहेका आफ्ना कर्मचारीलाई निगमले कात्तिकदेखि ‘यातायात खर्च’ शीर्षकमा पनि भत्ता दिन थालेको छ । जब कि १२ कात्तिकयता निगमले उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी दुईपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको छ ।
आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईको अध्यक्षतामा ८ असोजमा बसेको निगम सञ्चालक समितिको २२७९औँ बैठकले कर्मचारीलाई कार्यालय हाजिर भएको दिन गणना हुने गरी दैनिक एक सय ७५ रुपैयाँका दरले ‘यातायात भत्ता’ दिने निर्णय गरेको हो । व्यवस्थापनले सबै कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै १ कात्तिकबाट भत्ता वितरण सुरु गर्ने गरी अभिलेख राख्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
निगमको निर्णयअनुसार उपनिर्देशक (नवौँ तह) वा सोभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई सवारीसाधन दिइने र त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले निगमको सवारीसाधन नचलाएको भए ‘यातायात भत्ता’ पाउनेछन् । निगममा अहिले करिब ६ सय स्थायी कर्मचारी छन् । तीमध्ये करिब सयजनाले मात्रै कार्यालयको सवारीसाधन प्रयोग गर्दै आएका छन् । बाँकी पाँँच सय कर्मचारीले यातायात भत्ता पाउने निगमको भनाइ छ ।
दैनिक एक सय ७५ रुपैयाँका दरले एउटा कर्मचारीले मासिक चार हजार तीन सय ७५ रुपैयाँ (बिदा कटाएर महिनामा २५ दिन गणना गर्दा) यातायात खर्चबापत भत्ता बुझ्छन् । यस हिसाबले नयाँ शीर्षकको भत्तामा मात्रै निगमलाई मासिक २१ लाख ८७ हजार रुपैयाँ व्ययभार थपिएको छ ।
