अमेरिकामा पनि छ जातीय विभेद

 

अमेरिकाका कलेजहरूले अत्यधिक घृणित तर नितान्त भारतीय वा दक्षिण एसियाली अनुभव जात व्यवस्थालाई पहिचान गर्न थालेका छन् । क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय, डेभिस जातीय विभेदको सामाजिक व्यवस्थालाई विश्वविद्यालयको भेदभावविरोधी नीतिअन्तर्गत राख्ने अमेरिकाकै पहिलो सार्वजनिक संस्था बन्न पुगेको छ । नोभेम्बर २०१९ मा ब्रान्डिस विश्वविद्यालय, मासाचुसेट्सले जातीय विभेदलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । र, यही अक्टुबरमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेन्स कल्बी कलेजले जातका आधारमा हुने विभेदमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । 

जात व्यवस्था मूलतः भारतीय समुदायहरूमा व्यापक रहेको छ, यद्यपि भारतमा मात्र सीमित भने छैन । अर्थात् जात व्यवस्था हिन्दू धर्म मान्ने भारतइतर क्षेत्रका समुदायमा पनि देख्न सकिन्छ । जात व्यवस्था जन्मका आधारमा हुने पहिचानको ‘हाइरार्की’ हो । जात व्यवस्थाले ‘तल्लो’ भनिएका जातिहरूमाथि शताब्दीयौँदेखि पूर्वाग्रह राख्दै वा अत्याचार गर्दै आएको छ । जात व्यवस्था हाइरार्कीको सबैभन्दा तल्लो तहका एवं प्रभावित दलित समुदायले भारतबाहेक अन्य मुलुकका शिक्षण संस्थामा पनि चरम विभेद खेपिरहेका छन् । दलित एवं अन्य पिछडिएका जातसँग जोडिएका विद्यार्थी नियमित रूपमा आफ्नो छालाको रंग वा पहिरनमा टिप्पणी भोगिरहेका छन् । र, व्यक्तिविशेषको जात चिनाउने थरलाई लिएर प्रहसनका पात्र बनिरहन्छन् । 

‘मैले जीवनभर जातीय विभेद भोग्दै आएकी छु, तर क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय डेभिसमा पनि विभेद भोग्नुपर्ला भन्ने सोचेकी थिइनँ’ यो भनाइ एक विद्यार्थी नेता जे कौरको अनुभव हो । उनको यो भनाइ सामाजिक न्यायका लागि स्थापित संस्था इक्वेलिटी ल्याब्सको प्रेस विज्ञप्तिबाट उद्धृत गरिएको हो । ‘स्नातक तहमा अध्ययन गर्दैगर्दा विशेषतः दक्षिण एसियाली एवं सिख वृत्तहरूमा जातसँग सम्बन्धित सूक्ष्म आक्रमण (माइक्रो–एग्रेसन)हरू झेलेकी छु,’ कौर थप्छिन् । यस्ता अनुभव कौर मात्र होइन, उनीजस्ता कैयौँ विद्यार्थीको पनि अनुभव हो । अमेरिकी विश्वविद्यालयहरू दिनप्रतिदिन यी भेदभावलाई पहिचान गरेर त्यसबारे संवेदनशील हुनु अमेरिकामा अध्ययनरत करिब दुई लाख दक्षिण एसियाली मूलका विद्यार्थीका लागि महŒवपूर्ण कदम हो । वास्तवमा अमेरिकामा दक्षिण एसियाली मूलका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको समूह सबैभन्दा ठूलो छ । भारतले जातीय विभेदलाई नश्लीय विभेदजत्तिकैको अपराध हो भन्ने संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्तावलाई खारेज गरेको थियो । भारतले खारेज गरे पनि अमेरिकाका विश्वविद्यालयका परिपत्रहरूले जात व्यवस्थालाई विभेदकै रूपमा लिँदा यसले अन्ततः कार्यस्थलमा हुने जातीय विभेदलाई पनि न्यूनीकरण गर्नेछ । 

प्रकाशित मिति: : 2021-11-04 13:19:00

प्रतिकृया दिनुहोस्