करीब छ वर्षअघि विश्व वायुमण्डलको तापमानलाई शताब्दीको अन्त्यमा उल्लेख्य रूपमा दुई डिग्री सेल्यिसभन्दा कम (वेल विलो टु) कायम गर्ने गरी फ्रान्सको लावोर्जेमा जलवायु वार्ता (कोप २१) सम्पन्न भएको थियो। पेरिस सन्धिका नाममा परिचित यस सन्धिले जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनमा उल्लेख्य प्रतिबद्धता गरेको थियो।
विशेषतः विकसित मुलुकहरूले गर्दै आएको अविवेकशील विकासलाई व्यवस्थित गर्न उत्सर्जन कटौती गर्नु, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि जलवायु वित्तको व्यवस्था गर्नु, मुलुकहरूबाट प्रतिबद्धता जनाए अनुरूपका कार्यसम्पादनको आवधिक समीक्षा गर्नुजस्ता कार्य सन्धिका उपलब्धि थिए।
विपन्न मुलुकहरू जसको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा खासै योगादन छैन, उनीहरूले पनि स्वेच्छिक रूपमा उत्सर्जन कटौतीमा योगादन गर्ने (आइएनडीसी) रणनीति लिनसक्ने प्रावधानले सबै मुलुकहरू साझा भविष्यप्रति संवेदनशील भएको सन्देश दिएथ्यो।
