दृष्टिबोधी राजनेताहरू प्रशासनलाई राजनीतीकृत गर्दैनन्, नीतिज्ञानको राजनीतीकरण गर्छन् । सरुवा, पदस्थापनजस्ता सामान्य प्रशासकीय कुरामा ध्यान दिँदैनन्, नीति नतिजाको माग गर्छन् ।
लोकतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा भएका कैयन् आविष्कारमध्ये राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध तथा सीमा निर्धारण निकै महŒवपूर्ण उपलब्धि हो । फ्रान्स, बेलायत तथा अमेरिकामा भएको लामो वैचारिक आन्दोलनपछि राजनीति र प्रशासनको सैद्धान्तिक सीमा विभाजन भयो । विभिन्न लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले आ–आफ्नो मुलुकको कानुनमा यसलाई संहिताबद्ध गरेका छन्, जसका आधारमा प्रशासन शासकीय व्यवस्थाको मियोको रूपमा क्रियाशील हुँदै आएको छ ।
तर, नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकहरूमा राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध सौहाद्र्र मात्र नभएको होइन कि एकअर्कामा सन्देह र सन्त्रास पनि देखिँदै आएको छ । बन्द राजनीतिक व्यवस्थामा आस र त्रासमा प्रशासन चलाउनु र प्रशासनलाई राजनीतिक मूल्यप्रति निर्दिष्ट गर्नु स्वाभाविक थियो । तर, लोकतान्त्रिक व्यवस्था कार्यान्वयन भएको लामो समयसम्म पनि राज्य सञ्चालनका प्रमुख पात्रबीच असल सम्बन्ध बन्न सकेन । प्रशासन र राजनीतिका पात्रहरू बिरलै एकअर्कामा हार्दिक र एकअर्काप्रति अपनत्वबोधी छन् । गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनपछि त प्रशासन अरू हतप्रभ भएको छ । दुई वर्गबीच विश्वासको संकट छ ।
क्षणिक फाइदामा रमाएर राजनीतिको फेर समाउने कर्मचारीहरू पनि अन्ततः ग्लानिबोधमै पुगेका छन् । तर अचम्म, शासकीय पात्रहरूको खराब सम्बन्धका बारेमा सार्वजनिक बौद्धिक र नागरिक समाजहरू आवाजसम्म पनि उठाइरहेका छैनन् । राजनीतिक कार्यकारी लगातार निजामती प्रशासनका मूल्यहरू अतिक्रमण गर्नमा नै रमाउँदा तेस्रो वर्गले प्रणालीप्रति चिन्ता र चासो राख्नुपथ्र्यो । सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा ल्याउने विपक्षी दलहरूले पनि खासै आवाज उठाएको देखिएन, उनीहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रशासनको उपयोगको इरादामा देखिँदै आएका छन् ।
