लामो संक्रमणकालपश्चात् संविधान बन्यो, संविधानअनुसार तीन तहका सरकार बने । तैपनि, मुलुकको परिस्थिति तरलको तरल अवस्थामै छ। कार्यपालिकाको बेहाल छ। व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको निगाहमा छ। स्वार्थी सांसदहरू छन्। यस्तो वेलामा नागरिकको आस्था र आशाको केन्द्र न्यायपालिका हुने गर्छ। यसैले न्यायपालिका तदनुरूप तगडा हुनुपथ्र्यो, तर झन् बिरामी भयो। ०६२/६३ भन्दा अघि हेरौँ, न्यायपालिकाले निडर भएर आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको थियो। अहिले त्यही न्यायपालिका विवादको भुमरीमा फँसेको छ। यो कुनै दृश्य–अदृश्य बाह्य शक्तिको कारणले हैन। कार्यपालिकाको दबाबले विवादमा फसेको हैन । वकिलहरू विरोधमा उत्रिएकाले विवादमा परेको पनि हैन। नागरिक समाज उठेको पनि हैन । न्यायपालिकाभित्रैबाट विवाद सिर्जना भएको हो। विवादको एकल कारक प्रधानन्यायाधीश आफैँ बन्नुभएको हो। उहाँकै कारण न्यायालय अस्तव्यस्त हुन गएको हो।
००७ सालको क्रान्ति किन आवश्यक थियो ? राणाहरूको जहानियाँ शासन थियो। ०१७ देखि ०४६ सम्म राजा निरंकुश भइदिए। राजनीतिक दल प्रतिबन्धित रहे। अनि ०४६ को आन्दोलन जरुरी भयो। अबको आन्दोलन न्यायपालिकाले निम्त्याउने हो कि भन्ने डर छ। न्यायपालिकाको विकृतिका विरुद्ध नागरिक सडकमा उत्रिने सम्भावना देखिन थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि खराब त भएको छ नै, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रूपमा अहिलेसम्म जुन किसिमको मान पाइरहेको थियो, अब त्यो नपाउने हो कि भन्ने आशंका छ ! हाम्रो न्यायपालिकाको प्रतिनिधित्व गरी विदेशका सभा/सेमिनारमा सहभागी हुँदा लजाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै छ। दूतावासको काम त्यो देशको वस्तुस्थिति आफ्नो देशमा पठाउने हो।
नेपालमा यति धेरै मिसनहरू छन्। तिनले हाम्रो न्यायपालिकाबारे के रिपोर्टिङ गरिरहेका होलान् ? प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश र वकिलहरूले विद्रोहको झन्डा उठाएकोबारे के भनिरहेका होलान् ? यी कुरा प्रधानन्यायाधीशले सम्झिनुपर्यो। उहाँकै कारण न्यायपालिकाको मर्यादा इतिहासकै सम्भवतः सबैभन्दा खस्किएको हो। खत्तम अवस्थामा पुगेको हो। हाम्रो न्यायपालिकाको इमेज मुलुकमा मात्रै हैन, बाहिर पनि बिग्रिन थालिसक्यो। अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालका न्यायाधीश भनेपछि नाक खुम्च्याउने अवस्था नबनोस्।
