दसैँको मुखमा कर्णालीमा चामलको हाहाकार छ। अधिकांश खाद्य डिपो रित्ता छन्। कतिपय डिपोमा सीमित चामल उपलब्ध भए पनि विपन्न नागरिकले आर्थिक अभावमा किन्न सकेका छैनन्। तिनै नागरिकको मत पाएर नीति निर्माण गर्ने तहमा पुगेका मन्त्री र सांसदले भने दसैँ भव्य बनाउन सरकारी ढुकुटीबाट भत्ता बुझिसकेका छन्।
मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूले १८ लाख १३ हजार नौ सय ७० दसैँभत्ता बुझिसकेका छन्। २७ सांसदले प्रदेश सभाबाट १३ लाख ८९ हजार तथा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले चार लाख २४ हजार नौ सय ७० भत्ता बुझेका हुन्। कर्णालीबाट संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले भने दसैँभत्ता बुझ्न पाएका छैनन्। कानुन नभएको भन्दै संसद् सचिवालयले सांसदहरूलाई भत्ता दिएको छैन।
विपन्न नागरिकले नपाए पनि राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिलाई भने उपलब्ध थोरै चामल पनि सहजै प्राप्त हुने गरेको छ। उदाहरणका लागि दुई साताअघि मात्रै हुम्ला कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशन भयो। सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष दुई प्यानलसहित मैदानमा उत्रिए। दुवै खेमाले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी सिमकोटबाट ६२ क्विन्टल चामल लिएर आ–आफ्नो पक्षका कार्यकर्तालाई बाँडे । तर, सर्वसाधारणले भने सहज रूपमा पाउँदैनन्।
