नेकपा एमालेकी पोलिटब्युरो सदस्य हुन्, विन्दा पाण्डे, ५६। उनी एमालेभित्र महिलाको समान अधिकार र नेतृत्वमा समानुपातिक सहभागिताका लागि निरन्तर संघर्षरत छिन्। राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेकी उनी राज्य सञ्चालन र राजनीतिक प्रणालीबारे राम्रो जानकारी राख्छिन्।

आफूलाई लागेको कुरा निर्धक्क भन्न साहस गर्ने थोरै नेतामध्ये एक हुन्– नेतृ पाण्डे। शुक्रबारबाट सुरु हुने एमाले विधान महाधिवेशन र त्यसको दुई महिनापछि हुने नेतृत्व महाधिवेशनबारे उनले प्रष्ट कुरा राखिन्। एमालेको शीर्षनेतृत्वभित्र रहेको पितृसत्तात्मक सोचको खुलेर आलोचना गर्ने नेतृ पाण्डेले भनिन्, 'अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दशौँ महाधिवेशनमा ७० वर्ष नपुगेकाले अध्यक्ष त बन्न सक्नुहुन्छ तर ७० वर्ष पूरा गरेको दिन केक काटेर उहाँलाई बिदा गर्ने व्यवस्था एमालेले गर्नुपर्छ।'

अनेरास्ववियूबाट विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेकी उनी ०४८ अघि अखिलको केन्द्रीय नेतृत्वमा थिइन्। त्यसपछि ट्रेड युनियन महासंघको नेतृत्वमा रहिन्। ०६५ सालमा गठित पहिलो संविधानसभामा सदस्य रहेकी उनी त्यसबेला ‘मौलिक अधिकार समिति’ को सभापति भएर काम पनि गरेकी थिइन्।

नवौँ महाधिवेशनपछि पाण्डेले एमालेको स्कुल विभागमा बसेर काम गरिन् । सबै क्षेत्रमा महिला सहभागिताका लागि आफ्नै नेतृत्वसँग पनि लड्दै आएकी छिन् उनी। एमालेको विधान महाधिवेशनको सन्दर्भमा एमालेको नीति र नेतृत्वमा महिलासहितको समानुपातिक सहभागिताका लागि संघर्षरत एमाले नेतृ विन्दा पाण्डेसँग माधव ढुङ्गेलले लिएको अन्तर्वार्ता:

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ७२ वर्षको इतिहासमा एमालेले पहिलोपटक विधान महाधिवेशन गर्दैछ। यसअघि नेतृत्व चयन र नीति–विधिबारे एकैपटक महाधिवेशन नगरी किन अलग–अगग गर्नुपरेको ?  विगतको तुलनामा नीति–केन्द्रित छलफल अलि कम भएजस्तो लाग्दैन ?

नेकपाको ००६ सालदेखिको जीवनमा विधान अधिवेशन छुट्टै गरिएको पहिलोपटक हो। एमाले खुला राजनीतिमा आएपछिको पाँचौँ महाधिवेशनदेखि छैटौँ, सातौँ, आठौँ र नवौँ महाधिवेशनमा ‘डकुमेण्ट’माथि छलफलभन्दा पनि को नेता हुने भन्नेमै बढी केन्द्रित भयो। नीतिगत छलफल राम्ररी गरेनौँ, व्यक्ति हेरेर महाधिवेशन गर्‍यौँ। त्यसले गर्दा एमालेको नवौँ महाधिवेशनमै विधान महाधिवेशन र नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशन छुट्टै गरौँ भन्ने कुरा पास गरेको हो।

नतिजा कस्तो आउँछ भन्ने त भइसकेपछि हेरिएला ! अहिले नै के लाग्दैछ भने– बरु एउटै महाधिवेशन गर्दा छ महिनाअघि नै दस्तावेज तयार हुन्थ्यो। छ महिनाअघिदेखि नै मातहत कमिटीहरुमा छलफल हुन्थ्यो। त्यहाँबाट सुझावहरु लिने र त्यसलाई समावेश गरी परिस्कृत गरेर महाधिवेशनमा पेश गरिन्थ्यो। महाधिवेशनमै धेरै छलफल नभए पनि त्योभन्दा अघि धेरै छलफल हुन्थ्यो।

अहिले परिस्थिति पनि त्यस्तै भयो। त्यसैले जस्ता दस्तावेज तयार गरेका छौँ र पहिला जुन ढंगबाट दुइटा महाधिवेशन गर्ने सोच बनायौँ, त्यो तहमा हाम्रो राजनीतिक दस्तावेज, सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र विधानमा पनि त्यो तहको छलफल गर्ने स्थिति पहिलेको तुलनामा तहगत छलफल अझै कमजोर भएको छ तर हेरौँ।

यो पहिलो हो।  नतिजा के दिन्छ। यसको नतिजाका आधारमा अब आउने (मंसीरमा) महाधिवेशनमा अहिले भएकै आधारमा जाने कि केही कुरामा छलफल थप गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ महाधिवेशनले तय गर्छ।

माओवादीसँग तीन वर्षसम्म एकै पार्टी भएर अघि बढेपछि फेरि अलग भएको एमाले कारण बेग्लै विधान महाधिवेशन गर्नुपर्ने अवस्था आएको त होइन ?

नवौँ महाधिवेशनका बेला विधानमै त्यो व्यवस्था गरेका थियौँ। बीचमा पार्टी एकीकरण गरेर नेकपा बनायौँ। त्यसपछि तीन वर्ष हामीले केही गरेनौँ। सङ्गठन पनि चलेन। सदस्यता पनि नवीकरण भएन।

त्यो सबै हिसाबले हेर्दा मलाई लाग्छ– यो दस्तावेज जुन हिसाबले आएको छ, प्रारम्भिक छलफल चाहिँ हुन्छ। यसमा आएका थुप्रै कुराहरु मंसीरको नेतृत्व महाधिवेशनका लागि पनि केही कुराहरु परिवर्तन गर्न सकिने गरी राख्न जरुरी देखिन्छ।

विधान महाधिवेशन नेकपा भएको कारणले मात्र गरिएको होइन। यो एमालेको नवौँ महाधिवेशनले पारित गरेको विधानको व्यवस्था अनुसार नै गरिरहेका छौँ। त्यतिखेरको सोच त एकीकरण गर्ने थिएन।

एमाले निरन्तर पार्टी चल्दा समयमै दस्तावेज बनाउने, दस्तावेजमा नेता को हुन्छ भन्ने कुरा ल्याउनुभन्दा पहिला नीतिगत र वैचारिक छलफल धेरै हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले यो राखिएको हो। अहिले परिस्थितिले स्थिति देखाइरहेको छैन।

भावी नेतृत्व 

नेता चयन नेतृत्व महाधिवेशनले गरे पनि कस्तो नेता बनाउने भन्ने त विधान महाधिवेशनले नै तय गर्छ। एमालेको नेतृत्व अहिलेभन्दा फरक कस्तो बनाउने ? अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, उपाध्यक्षहरु, महासचिव, उपमहासचिव, सचिवहरु अहिलेको जस्तै कायम हुन्छन् कि फरक हुन्छन् त ?

विधान महाधिवेशनले मूलतः विधान नै बनाउने हो तर नीति नबनी विधान बन्दैन। राजनीतिक ‘ओरियन्टेसन’ के हो भन्न ‘राजनीतिक प्रस्ताव’ पास हुनुपर्‍यो। त्यसपछि कसरी सङ्गठन चलाउँछौँ भन्ने ‘साङ्गठनिक प्रस्ताव’ पनि हुन्छ। अनि त्यो लागू गर्न विधानमा कसरी व्यवस्था गर्ने भन्ने सँगसँगै आउँछ।

आठौँ महाधिवेशन (०६५ साल, बुटवल) मा ‘आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास’ भनेर निर्वाचनमा गयौँ। त्यो निर्वाचनले एकखालको शिक्षा दियो। ०७१ को नवौँ महाधिवेशनमा हामीले सूची बनाएर ‘प्यानल’ का हिसाबले हिसाबले चुनाव लड्यौँ। त्यो नगर्नुपर्थ्यो। यसले पार्टीलाई ध्वस्त बनायो। प्यानलको अवशेष अहिलेसम्म पनि रह्यो– ‘इगो’। तलसम्म पनि त्यही गयो।

 

अहिलेको विधान महाधिवेशन के–के परिवर्तन गर्नुपर्छ त ?

पदाधिकारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छ। धेरै पदाधिकारी नबनाऊँ। अध्यक्ष, दुई उपाध्यक्ष, महासचिव, दुई उपमहासचिव र सात वटा सचिव बनाऊँ भन्ने हिसाबले पनि आएको छ। केन्द्रीय कमिटीमा आएको छलफलमा चाहिँ सात उपाध्यक्ष बनाएर जाऊँ भन्ने पनि छ। महाधिवेशनले नै के गर्छ ? झण्डै पाँच हजार प्रतिनिधि आउँदै हुनुहुन्छ।

‘प्यानल’ बनाएर चुनाव लड्ने कुरालाई चाहिँ प्रतिबन्ध नै गर्नुपर्छ। ०६५ सालको पहिलो प्रयत्नतिरै जानुपर्छ भन्ने कुरामा सबै ‘कन्भिन्स’ हुनुहुन्छ।

पदाधिकारीमा ‘वरिष्ठ नेता’ राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा राख्ने भन्ने प्रस्तावमा आएको छ। सुझावमा नराख्ने भन्ने आएको छ।

‘वरिष्ठ नेता’ को भूमिका विग्रह निम्त्याउने भयो भन्ने निष्कर्ष हो ?

अहिले पार्टीभित्र जुन खालको विग्रह देखेका छौँ, त्यो तलदेखि माथिसम्म नै छ। एकपल्ट सम्बन्धित तहको प्रमुख भइसकेको मान्छे वरिष्ठको नाममा वा अरु केही नाममा होस्, फेरि त्यही कमिटीमा सदस्य भएर बस्ने कुरोले हिजो असहज बनायो। त्यही कमिटीको प्रमुख भएर चलाइसकेको मान्छे भोलि सदस्य भएर बस्दा पनि नयाँ आएको नेतृत्वलाई आफ्नो हिसाबले सङ्गठन  हाँक्न सहज हुँदो रहेनछ। नेता स्वीकार नगर्ने खालको स्थिति हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा अहिलेको अवस्थाबाट सिकेर ‘वरिष्ठ नेता’ नराख्दा हुन्छ।

बरु ‘पूर्वपदाधिकारी परिषद्’ भनेर जानु उचित हुन्छ। निवर्तमान अध्यक्षलाई त्यसको अध्यक्ष बनाइदिन सकिन्छ। उहाँहरुको सिकाइलाई कसरी पूँजीकृत गर्ने र सङ्गठनको हितमा लगाउने भन्ने कुरा पूर्वपदाधिकारीको टीम नै बनाएर कमिटीको बैठक बस्नुभन्दा पहिला उहाँहरुसँग पदाधिकारी कमिटी अथवा मुख्य पदाधिकारी बसेर सिक्नु उचित हुन्छ। त्यसलाई कमिटीमा ल्याउँदा उहाँहरुका अनुभवलाई हामीले उपयोग गर्न सक्छौँ।

पार्टी अध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति ‘वरिष्ठ नेता’ पनि नबन्ने, जिल्ला अध्यक्ष भइसकेको मान्छे जिल्ला कमिटीको सदस्य नरहने, स्थानीय तहको अध्यक्ष भएको व्यक्ति पनि सो कमिटीको सदस्य नहुने गरी वडा कमिटीसम्मै लागू गर्ने भन्नु भएको हो ?

हो। पदाधिकारी भइसकेपछि फेरि सदस्यतिर नजाँदा राम्रो हुन्छ। मूल भनेको चाहिँ अध्यक्ष नै हो। वडासम्म पनि त्यो ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

 

समानुपातिक समावेशीता

समावेशीताको कुरा पनि कमिटीमा प्रतिनिधित्व देखाउने हिसाबले मात्र हुँदै आएको छ। समाजको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा महिलाको अर्थपूर्ण समावेशीता कसरी गर्ने ? यो गणनामा ३३ प्रतिशत पुर्‍याउने ढंगले मात्र हेरिँदै छ, होइन ?

समावेशीतालाई दुई÷तीन कोणबाट हेरौँ। हाम्रो विधानले त ०६५ सालदेखि नै एकतिहाइ महिला भनेको छ। हामीले ०६५ र ०७१ मा पनि यो कार्यान्वयन गरेनौँ।

०७५ सालको दल दर्तासम्बन्धी कानूनले एकतिहाई महिला निर्वाचित कमिटीमा भएनन् भने निर्वाचन आयोगमा दर्ता नै हुँदैन। त्यसैले एकतिहाई महिला ल्याउनु कुनै क्रान्ति होइन, त्यो बाध्यता हो।

हामीले खोजेको समावेशीता नीति–निर्माण तहमा समावेशीता हो। समावेशीता व्यवहारमा देखिनुपर्‍यो। पदाधिकारी र ‘की–पोजिसन’ मा पनि समावेशीता हुनुपर्‍यो।

केन्द्रीय कमिटीमा कति पदाधिकारी हुन्छन्, पदाधिकारीको एकतिहाइ महिला हुनुपर्‍यो। मातहत कमिटीहरु जिल्ला, प्रदेश, पालिका र वडा कमिटीसम्म पनि यो हुनुपर्‍यो। महिला पनि काम गर्नसक्ने हुनुहुन्छ। अध्यक्ष र सचिवमध्ये एक जना महिलासहित तलसम्म समावेशी व्यवस्थापन हुनपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ।

तलसम्मका कमिटीमा पदाधिकारीसहित समावेशी बनायो भने केन्द्रमा पनि सक्षम महिला नेतृको आपूर्ति हुन्छ भन्ने हो ?

सक्षम महिला सबै ठाउँमा छन्। ठाउँ दिने कि नदिने, लड्ने कि नलड्ने भन्ने मात्र हो। महिला साथीहरु पनि अध्यक्ष वा सचिव लड्नका लागि तयार हुनुपर्‍यो– तल। संघीय तहमा पनि जो–जो महिला हुनुहुन्छ, एकतिहाई उम्मेद्वारी दिन तयार हुनुपर्‍यो। अहिलेको पार्टी नेतृत्वमा त पुरुषै हुनुहुन्छ। उहाँहरुले आत्मसात गर्नुपर्‍यो– महिला–पुरुष सबैमा समावेशी हुनुपर्‍यो। 

महिलाको कुरा गर्दा– समावेशीतासहितको महिला भन्छौँ। महिला–पुरुष सबै हुनुपर्छ। समावेशीताका लागि खालको आरक्षण हुन्छ– दलितमा यति, मधेशीमा यति, जनजातिमा यति भन्ने जुन हुन्छ, त्यो हरेक समूहमा कम्तिमा एकतिहाई महिला निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था भयो भने स्वतः समावेशी भएर आइहाल्छ।

पदाधिकारीमा कसरी समावेशीता मिलाउने भन्ने समस्या हो। त्यसका लागि विधि बनाउनुपर्छ। नीति–निर्माण तहमा हाम्रोमा दुईटाको समस्या छ। एउटा, बहुसङ्ख्यक भएर पनि महिलाको समस्या।

अर्को, जातीय हिसाबबाट दलित समुदायको समस्या। त्यसले नीति निर्माण तहमा दलितको समावेशी हुने व्यवस्था केन्द्रमा गरिनुपर्छ। मातहत कमिटीमा पनि मापदण्ड पुगेका दलित समुदायका साथीहरु छन् भने उहाँहरुलाई पनि नेतृत्वमा स्थापित गर्नुपर्छ।

तेस्रो, हाम्रो समाजमा महिला र पुरुष मात्र छैनन्। यसमा हाम्रो संविधानले नै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई पहिचान दिइसकेको छ। नेकपा एमालेले ०७० सालमै त्यो समुदायको मान्छेलाई टीका लगाएर पार्टीमा प्रवेश गराइसकेको अवस्था छ। केन्द्रीय कमिटीमा पनि त्यो समुदायको एक जनालाई समावेशी गराएर हामी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई स्थान दिन थाल्यौँ है भन्ने सन्देश दिनुपर्छ। मातहतमा पनि जहाँ–जहाँ उहाँहरुको उपस्थिति हुन्छ, स्थान दिएर जानुपर्छ।

जति समावेशी भन्दै आए पनि एमालेमा हिजोको पोलिटब्युरो सदस्य त जम्मा तीन जना मात्र महिला होइन र ? बाधक के छ त्यहाँभित्र ? के शीर्ष–नेतृत्व यसका लागि अनुदार नै हो ?

महिला निर्वाचन लडेर हारे पनि बाहिरै, निर्वाचन नै नलडेपनि बाहिरै त हो नि ! गरौँ न त अलिकति भनेर हामीले तयार गर्न पनि नसकेकै हो।

महिलाको विषयमा मात्र होइन, पुरुषकै बारेमा पनि हाम्रो छलफल भइरहेको छ– दुई पल्टसम्म केन्द्रीय सदस्य भएको अथवा पोलिटव्युरो सदस्य भइसकेका व्यक्तिहरु मात्र पदाधिकारीमा उम्मेद्वार हुन पाउने भनेर प्रस्ताव आएको छ। केन्द्रीय कमिटीमा अधिकांशले त्यो हटाउनुपर्छ, एकपल्ट केन्द्रीय सदस्य भइसकेको व्यक्तिले पदाधिकारीमा जान पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ, त्यसलाई अलिकति फराकिलो बनाउनुपर्छ भनेका छौँ।

फराकिलो नबनाउने हो भने महिलाको बारेमा जतिसुकै कुरा गरे पनि पोलिटब्युरो सदस्य भइसकेको तीन जना मात्र हो। भोलि केन्द्रीय पदाधिकारी नै २१ जना होलाजस्तो छ। त्यसो हुँदा एकतिहाई उम्मेद्वार हुन नै पनि सात जना चाहिन्छ। त्यसो हुँदो उहाँहरुले सजिलै भनिदिनुहुन्छ– तपाईंहरुको मापदण्डै पुगेन।

मापदण्ड पुर्‍याउन आज विधानमा व्यवस्था गर्दा नै सोच्नुपर्छ। त्यसले गर्दा एकपल्ट केन्द्रीय सदस्य भइसकेको भन्ने हो भने पु्रुषहरुमा पनि धेरै युवाहरु हिजो अनेरास्ववियुको केन्द्रीय सदस्य वा पदाधिकारी भएका धेरै साथीहरु पहिलोपल्ट केन्द्रीय सदस्य भएको हुनुहुन्छ। अरु समुदायको पनि हुने नै भए।

महिला पनि हाम्रो पुस्ताकै पनि धेरै जना पहिलोपल्ट केन्द्रीय सदस्य हुनुभएको छ। विधानमै बार लगाउने हो भने भोलि पुग्दैन।

केन्द्रीय सदस्य पहिलोपल्ट भएका धेरै नेताहरु यसअघिको नवौँ महाधिवेशनमा पनि उपाध्यक्ष, उपमहासचिव, सचिव जस्ता पदाधिकारी चुनिएका थिए, होइन र ?

हलमा प्रभाव भएकाले जित्न सकेका पनि छन्। ती मान्छेले काम पनि गरेकै छन्। स्थापित पनि भएकै छन्।

त्यसैले अहिले नेतृत्वमा भएर जो अन्तिम निर्णय गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेर दायरा साँघुरो बनाउने काम गर्न हुँदैन। 

आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने सकेसम्म फराकिलो मैदान बनाइदिनुपर्छ। फराकिलो मैदानबाट सक्षम नेताहरु निर्वाचित हुनेछन्। त्यो नगर्ने हो भने समावेशीताको नारा छोड्नुपर्छ।

राजकीय जिम्मेवारीमा पनि महिला अत्यन्त कमले अवसर पाएका देखिन्छन्। एमालेभित्र पितृसत्ता हावी भएर हो कि नेता नै नभएर ?

हाम्रो नेतृत्वको दिमागबाट पितृसत्ताले बिदा लिन सकेको छैन।

अलि पछाडिको पृष्ठभूमिमा फर्कने हो भने ०६४ सालको संविधानसभामा म मौलिक अधिकार समितिमा थिएँ। अनि सपनाजी (सपना प्रधान मल्ल) संवैधानिक समितिमा हुनुहुन्थ्यो। संवैधानिक समितिमा जतिबेला हामी संविधानको प्रस्तावना मस्यौदा गर्दै थियौँ। त्यहाँ विभिन्न चिजको अन्त्य गर्दै भन्ने शब्दहरु छन् नि, त्यहाँ ‘पितृसत्ता अन्त्य गर्दै’ राखौँ भन्यौँ। त्यसका लागि हाम्रै पार्टीका नेतृत्वमा रहेका साथीहरुले पनि स्वीकार गर्नु भएन।

पछि एमालेकै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो। संविधानसभामा आइरहेको बेलामा, एमालेकै नेता प्रधानमन्त्री भएको बेलामा म र सपनाजी दुई जना गएर संवैधानिक समितिको पनि सदस्य हो भनेर (माधव नेपालसँग) कुरा गरेका थियौँ।

उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘कहाँ छ पितृसत्ता ? तपाईंहरु त्यत्तिकै पितृसत्ता भन्नुहुन्छ ?’ 

त्यसपछि हामीले सोधेका थियौँ, ‘यस्ता–यस्ता कुरा के हुन् त ? पितृसत्ता अन्त्य गर्ने कुराले तपाईंलाई किन अप्ठेरो पर्छ ?’ 

त्यसपछि पितृसत्ता होइन, पुरुष–प्रधानतासम्म राख्ने भए ठीक छ भन्नुभो। त्यसो भए ठीकै छ, पुरुष–प्रधानता भनेको पितृसत्ताको एउटा अंग मात्र हो भन्यौँ। त्यति भए पनि राखौँ भनेर राखियो। त्यतिखेर संविधान घोषणा भएन। अर्कोपल्ट संविधान आउँदा त्यो पनि राखिएन।

 

जनताको बहुदलीय जनवादकाे सान्दर्भिकता

 

एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) महिलामैत्री छ कि छैन त ?

अहिले पनि हाम्रो कुनै पनि दस्तावेजमा पितृसत्ताको अन्त्य गर्ने भनेकोको राजनैतिक विचार त महिलावाद हो नि त ! महिलावाद भनेको पितृसत्ताविरुद्ध मातृसत्ता ल्याउने भन्ने त होइन। पितृसत्ताको अन्त्य गरेर समानता ल्याउने भन्ने हो।

जनताको बहुदलीय जनवादमा लेखिएको महिलासम्बन्धी नीतिलाई व्याख्या गर्ने हो भने पनि त्यसमा समाजवादी, महिलावादी सोच नै प्रतिविम्बित हुन्छ।

जुनबेला हामीले ०४९ सालमा जबज पास गरिरहेका थियौँ, त्यसबेला नेपालमा महिलावादको चर्चा थिएन। हामीलाई महिलावाद के हो भन्ने नै थाहा थिएन। पछिल्लो चरणमा त्यसले महिलावादी सोच बोक्छ भन्ने भइसकेपछि त्यो समाजवादी महिलावादी बाटोबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ।

पितृसत्तालाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दस्तावेजमा अहिले पनि लेखिएको छ। यसपालि विधानको प्रस्तावना लेख्दै गर्दा ‘समृद्धिको बाधक पितृसत्ता र जातीय विभेदको अन्त्य गर्दै’ भन्ने लेखौँ, राजनीतिक र सङ्गठनात्मक प्रस्तावमा पनि लेखिनुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका छौँ।

कलम बोक्ने ठाउँमा त फेरि पनि उहाँहरु मात्रै हुनुहुन्छ। स्थायी कमिटीमा एक जना महिला हुनुहुन्छ। त्यो पनि बल्लबल्ल अहिले अप्ठेरो परेको बेलामा मुख्यमन्त्री बनाइदिनुभएको छ।

त्यसले गर्दा पुरुष साथीहरुमात्रै बसेर त्यो गरिराख्दा खेरीमा पितृसत्ता उहाँहरुले बाधक देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न ? पितृसत्ता हटाउने कुराले महिलाहरुलाई मात्र होइन, पुरुषलाई पनि र सिंगो समाजलाई मुक्त गर्छ, त्यो पुरुषको पक्षमा पनि हो। पितृसत्ताले पछाडि पारेको महिलालाई मात्र होइन, पुरुषहरुलाई नै पनि पछाडि पारेको छ। यो नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ।

पुरुष भएपछि यो गर्नुपर्छ। पुरुष भएपछि त्यो गर्नुपर्छ भन्ने जुन खालको मानसिक दबाब छ, त्यसको साटो सबै नागरिकले बराबर दायित्व लिनुपर्छ भन्दा त यो समाजको समृद्धिसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले ‘पितृसत्ताको अन्त्य गर्दै समाजवादी महिलावादी सोचलाई स्थापित गर्दै अगाडि बढ्दै समाजवाद स्थापना गर्ने’ लेख्ने तहमा नेताहरु पुग्नुभयो भने पितृसत्ता भत्काउनेतिर लाग्नुभएछ भनेर सोच्नुपर्ला। अहिलेसम्म चाहिँ नेतृत्वले यो कुरालाई स्वीकारिसकेको छैन।

के त्यसो भए एमालेभित्र पुरुष चाहिँ नेता, महिला चाहिँ समावेशी देखाउने गहना मात्र हुन् भन्ने छ ? तपाईंको भोगाइ त्यस्तै हो ?

महाधिवेशनपछि एकतिहाई देख्नुहुन्छ भनेर हाम्रा नेताहरुले जुन भन्नुहुन्छ नि, त्यो देखाउँछौँ भनेको हो नि त !

हामी  आन्दोलनका अङ्ग हौँ, गहना होइनौँ। जबसम्म आन्दोलनले समाजका विविधतायुक्त सबै समुदायलाई हाम्रोे अङ्ग हुन् भनेर मान्दैन, यो समावेशीता अर्थपूर्ण हुँदैन।

अहिले पनि नेतृत्वमा हटिसकेको अनुभूति हामीलाई भइरहेको छैन– समावेशीता भनेको गहना हो, यो लगाए पनि हुन्छ, नलगाए पनि हुन्छ, गर्ने त केही पनि होइन, देखाउनका लागि हुन्छ, सुन्दरताका लागि गरिदिनै पर्योे नि भनेर मात्र गरिएको भन्ने मानसिकता।

हिजोे महिलाहरु माग  गर्ने ठाउँमा थिए। आज महिलाहरु गर्न सक्छौँ भनेर दाबी गर्ने ठाउँमा छन्। त्यो दाबी फेरि पनि जसका हातमा कलम छ, त्यो कलम हुनेहरुले के लेख्नुहुन्छ त ? 

त्यसैले जुुन अघि मैले अध्यक्ष र सचिव भनेँँ नि– कलम समाउने ठाउँँ  ! निर्णय गर्ने ठाउँमा एउटाको बोली बिक्छ, अर्कोको कलम  बिक्छ। अध्यक्षले निर्णय सुनाउँछ, सचिवले निर्णय लेख्छ। 

निर्णय गर्ने दुईटा मुख्य पदमध्ये एउटामा महिलालाई स्थापित गरेर जानुपर्छ भन्ने जुन दिनसम्म नेतृत्वले  स्वीकार गर्दैन, पितृसत्ताको अन्त्य पनि मुखले भनेर हुँदैन। समावेशीता पनि नारा लगाएर मात्र  हुँँदैन। हामी  साँँच्चै त्यो कुरामा प्रतिबद्ध छौँँ  भने यसपालिको महाधिवेशनपछि हरेक तहमा अध्यक्ष र सचिवमध्ये एउटा महिला बनाएर पार्टीले  स्थापित गरेर जानुपर्छ।

दलितहरुको अवस्था त त्योभन्दा पनि नाजुक होला नि त, होइन ?

जतिखेर हामी भूमिगत आन्दोलनमा थियौँ, त्यति खेर हामीले सबैभन्दा बढी श्रमिक, दलितको वस्तीमा गएर बस्ने, उहाँहरुलाई जगाउने, शोषणबाट मुक्त गर्ने भन्ने कुरा हुन्थे। बहुदल आएपछि बिस्तारै–बिस्तारै त्योे कमजोर हुँदै गयो। हाम्रै विभिन्न तहका नेताहरु पनि बाहिर भन्न नसक्ने तर भित्र चाहिँँ व्यवहारमै विभेद गर्ने खालको व्यवहार त अहिले पनि देखिन्छ।

तपाईंहरुका अरु सुझाव चाहिँ के–के छन् ?

नवौँ महाधिवेशनमा हामीले लैंगिक हिंसाविरुद्धको आचारसंहिता बनाएर पास गरेका थियौँँ, यद्यपि त्यो लागूू भएन। अहिले चाहिँ समाजमा रहेको कुनै पनि किसिमको विभेद खास गरी लैंगिक विभेद र जातीय विभेदका  विरुद्ध आचारसंहिता बनाएर त्यसलाई कडाइका  साथ लागू गर्नुपर्छ। 

हामीले दिएको अर्को सुझाव छ– कुनै पनि सदस्य फौजदारी कारवाहीमा परेको छ भने उसले कुनै पनि तहको प्रमुख हुन नपाउने कुरो विधानमा लेखिनुपर्छ। त्यसमा बाल विवाह, बहुविवाहका कुरा पर्ला। जातीय छुवाछुतको कुुरा पर्ला। त्योबाहेकका थुुप्रै हिंसा त छँदैछन्।

त्यस्तो अभियोग लागेर कारवाही गरिएको व्यक्ति छ भने कुनै पनि तहको अध्यक्ष चाहिँ हुनुभएन चाहे आयोगको होस्, विभागको होेस् वा कमिटीको होस्। मैले फौजदारी अपराध गरेको भन्ने बोध मान्छेलाई कतै न कतै त हुनुपर्योे नि !

कसैले अपराध गर्‍यौ, छ महिनाका लागि निकालिएको छ। सातौँ महिनामा ऊ फेरि आएर ज–जसले कारवाही गरेका थिए, ती सबैविरुद्ध ‘एक्सन’ लिने काम त भएको छ विगतमा पनि। त्यसैले फौजदारी कारवाहीमा परेको व्यक्ति प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्था विधानले गर्नुपर्छ।

नेतृत्व हस्तान्तरण र उमेर हद

यत्ति गरेपछि एमालेको नवौँ महाधिवेशनपछि र नेकपा बनेपछि  देखिएका अध्यक्षविरुद्ध घेराबन्दी र नयाँ नेतृत्व आउनमा बाधा हट्लान् कि थप केही पनि छन् ?

यसबाहेक अर्को कुरा पनि हामीले गरेका छौँ– कुनै पनि तहमा दुई पटकभन्दा बढी  निर्वाचन लड्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ जिते पनि गर्नुपर्छ, हारे भने पनि लड्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसले कुनै पनि कमिटीमा नयाँ नेतृत्व पनि आउँछ। नेतृत्व निर्माण पनि हुन्छ।

अनि ७० वर्षे उमेर हदको कुरा पनि छ नि ?

७० वर्षको कुरा हामीले नवौँ महाधिवेशनबाट पास गरेका छौँ। हामी पाँच वर्षमा पनि के गर्छौं भन्ने विचार गर्न सक्दैनौँ भने त्यसलाई राष्टिय नेतृत्व मान्न सक्दैनोैँ।

७० वर्ष उमेर हद राखिसकेपछि हामीले कमरेडहरु भरतमोहन अधिकारी, सिद्धिलाल सिंहलाई बिदा गर्यौँ। ती नेताको अनुभवलाई त अरु कुनै उपायबाट ल्याएर उपयोग गर्न सकिन्छ नि त !

कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल वा ७० वर्ष उमेर हद त राखियो तर यो ७५ वर्षमा मात्र लागू हुने देखियो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको फागुनमा ७० पुग्ने, मंसीरमा पाँच वर्षका लागि अध्यक्ष चुुनिएपछि त त्यही हुने भएन र ?

मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। उहाँले दोहोर्‍याएर अध्यक्ष हुन्न पनि भन्नुभएको छ। उहाँ आफ्नो बोलीमा  निकै टिक्ने नेता हो। यद्यपि यस विषयमा मेरो उहाँसँग कुरा भएको छैन। बाहिर चाहिँ यसपटक अध्यक्ष दोहोर्‍याउनुपर्छ भन्ने पक्ष पनि छन्।

नेपाली राजनीतिमा ‘केपी ओली नै एजेण्डा’ बनेकाले एक कार्यकाल उहाँ दोहोरिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि त सार्वजनिक रुपमै आइरहेका छन्, हैन ?

त्यो त उहाँवरिपरिका उहाँलार्ई खुुशी पारेर आफूलाई पदमा राख्नुपर्नेहरुले त गर्नै पर्यो। केपी ओलीको दौराको फेर समातिएन भने पदमा पुग्न सकिँदैन भन्ने एउटा समूह पनि छ।

मलार्ई त के लाग्छ भने केपी कमरेडले यतिबेला निकै गम्भीरतापूर्वक सोच्ने बेला हो। किन भन्दा आफ्नो जीवनकालमा नै वैकल्पिक नेतृत्व स्थापित कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ हरेक सफल नेतृत्वले सोच्ने कुरा हो।

त्यसैले उहाँ ७० वर्ष पुग्दै हुनुहुन्छ। पुग्नु भएन त्यो अलग कुरा हो। उहाँले सार्वजनिक रुपमै  भनेको कुरा पनि छ– म अर्कोपल्ट अध्यक्ष दोहोरिन्न भनेको। दुई कार्यकाल भनेर जाने हो भने त अर्को कार्यकाल छ भन्ने पनि होला। एउटा ७० वर्ष नपुग्दासम्म चुनाव लड्न पाउने भन्ने पनि छ।

मैले लिखित रुपमै दिएको कुरा पनि छ। निर्वाचन लड्न पाइन्छ तर ७० वर्ष पुगेको केक काटेर उहाँलाई बिदा गर्नुपर्छ। 

एक महिना, छ महिना वा एक वर्ष होला। एउटा त चुनावै लड्ने कि नलड्ने भन्ने आफैँले हिसाबकिताब गर्नुपर्‍यो। निर्वाचन लड्नुभयो भने पनि ७० वर्षको केक काटेर उहाँलाई बिदा गर्ने व्यवस्था पार्टीले गर्नुपर्छ।

केपी कमरेडको सन्दर्भमा– अहिले जुन खालको ‘क्राइसिस’ पार्टीले व्यहोरेको छ, नेकपालाई जोगाउने सन्दर्भमा त उहाँले एकदमै ठूलो भूमिका खेल्नुभो। यदि केपी ओली त्यो ‘पोेजिसन’मा हुनुहुन्नथ्यो भने नेकपामा जुन खालको विग्रह आयो, एमाले नै नरहने खालको स्थिति बन्न सक्थ्यो। यसलाई जोगाउन उहाँको ठूलो योगदान छ। यति जोगाइसकेपछि मेरै कार्यकालमा अर्को पुस्ताको नेतृत्व मैले स्थापित गरिसक्नुपर्छ भनेर उहाँले सोच्ने बेला हो।

यसै साता सम्पादकहरुसँगको अन्तर्क्रियामा त अध्यक्ष दोहोरिने कुरा गर्नुभो ?

मैले पनि रेकर्ड सुनेको थिएँ पछि। पत्रकार साथीहरुले सोधेको प्रश्नमा जवाफ दिनुभो तर उहाँजत्तिको ‘भिजनरी’ नेताले पार्टीे कसरी अगाडि बढ्छ त भन्ने कुरा अहिले नै सोच्नुपर्छ। अहिले नै नयाँपुस्तामा व्यवस्थित गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा सोच्नु भएन भने चाहिँ भोलि योभन्दा ठूलो सङ्कट आउन सक्छ। त्यो सङ्कट कसले सुल्झाउला ?

अब सिद्धान्तको कुरा गरौँ, जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) ३० वर्षको भयो। यसबीचमा धेरै नयाँ विषय आए। राजनीतिक प्रणाली नै फेरियो। जबज चाहिँ फेर्ने बेला भएन ?

यसबीचमा हामी गणतन्त्रमा गयौँ। समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशीमा गइसक्यौँ। त्यसले गर्दा हामीले ३० वर्षपहिले जबज ल्याउँदाको हाम्रो समाज, विधि, प्रणाली जुन अवस्थामा थियो, हामी कहाँ पुग्यौँ ? अब हामीले कसरी जानुपर्छ ? कहानिर परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर यसबारे थप व्याख्या र विश्लेषण आवश्यक छ।

थप व्याख्या र विश्लेषण गर्दा यसलाई थप कार्यक्रम भन्ने कि मार्गदर्शक सिद्धान्त भन्ने कि यसलाई विचारधारा भन्ने कि ? यो सबै कुरो हाम्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आएको छ।

के कारणले यो हिजो मार्गदर्शक सिद्धान्त थियो? आजका दिन हामी विचार भन्ने कि विचारधारा भन्नेमा छलफल गरिरहेका छौँ। के भयो भने विचार हुन्छ, के भयो भने विचारधारा हुन्छ ? त्यो व्याख्या गर्नुपर्‍यो। खाली  जबजको शब्द मात्र बोकेर हिँड्न हुँदैन।

जबजको राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक नीति हुनु जरुरी छ। त्योभन्दा पनि हाम्रो समाजमा राजनीति र अर्थतन्त्रले मात्र काम गर्दैन। हाम्रो जुन खालको विविधता छ, यसभित्रको सामाजिक सांस्कृतिक पाटोलाई हामीले हेर्नुपर्छ।

समानुपातिक समावेशीलाई पनि जबजले समेट्छ ?

नवौँ महाधिवेशनपछि पार्टी स्कुल विभागमा म अलि संलग्न पनि भएँ, त्यसबेला पनि मलाई समावेशीकरणकै विषयमा छलफल गर्न दिइन्थ्यो।

हामी टाउको गन्ने समावेशीताकोे कुरा गरिरहेका छौँ भन्छु क्या मैले ! कुन ठाउँमा कति जना महिला, कति दलित वा अरु को भए भन्ने मात्र हेरिरहेका छौँ। हाम्रो देशमा जति धेरै विविधता छ, त्यति नै धेरै संस्कार संस्कृति छ।

कुन संस्कृति हामीले भनेजस्तो अग्रगामी हो, कुन चाहिँ रुढीवादी हो? कुन संस्कृतिले महिला दलित अरु समुदायलाई किनारामा धकेलिरहेको छ, कुन समुदायको संस्कृतिले सबैलाई मूलधारमा ल्याउने काम गरिरहेको छ? जुन समुदायको संस्कार संस्कृति सबैलाई समेट्ने खालको छ, आज किनारामा भएको संस्कार संस्कृतिलाई पनि मूलधारमा ल्याउन सक्छौँ।

मूलधारमा भएको संस्कार संस्कृतिले मान्छेलार्ई विभेदित गरिराखेको छ भने त्यसलाई किनारा लगाउन सक्छौँ। त्यो पाटोमा त हामीले छलफल नै गरेका छैनौँ। 

त्यस कारण– ‘जबज के ?’ भन्दा १४ वटा बुँदा। ‘समावेशीता के ?’ भन्दा–  कति जना मान्छे कुन कमिटीमा वा निकायमा छन् भन्ने मात्र कुरा गरेर न जबजको उद्देश्य पूरा हुन्छ न समावेशीताको लक्ष्य हासिल हुन्छ।

संविधान कार्यान्वयनको कुरा गर्नुहुन्छ भने त समानुपातिक आधारमा समावेशी सहभागिता भनिएको छ। यसमा जाने हो भने हामीले जुन समुदायको जति जनसंख्या छ, त्यसको आधारमा जानुपर्छ। होइन, त्यो समाजमा भएको संख्या हेरेर कहाँ हुन्छ भन्ने हो भने मिल्दैन। पार्टी कमिटीमा सदस्य हेर्नुपर्‍यो भन्ने हो भने सदस्यता दिने ठाउँमा हस्ताक्षर गर्ने ठाउँमा कति प्रतिशत समावेशी छ त, त्यो हेर्नुपर्छ।

सदस्यबाट कुरा गर्ने हो भनेदेखि त्यो ठाउँबाट समावेशी बनाएर तलसम्म फिँजारिनुपर्‍यो। होइन भने समाजमा प्रतिशत हेरेर त्यसलाई त्यही अनुपातमा पार्टीभित्र ल्याउनुपर्‍यो। नेतृत्वमा बस्नेलाई जताबाट फाइदा हुन्छ, त्यतैबाट कुरा गर्ने जबजको आशय होइन। 

असोज १५ देखि तीन दिनसम्म चल्ने विधान अधिवेशन र त्यसको दुई महिनापछि हुने एमालेको नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशनले हामीले छलफल गरेका सबै मुद्दालाई हल गर्ला त?

यसले सबै कुरा हल त गरिहाल्दैन होला। हल गर्ने बाटोमा जाने ढोका खोलेन भनेदेखि चाहिँ एमालेलाई सजिलो हुँदैन। एमाले पहिलो पार्टी हुनबाट अर्को विकल्प छैन भनेर जसरी भनिरहेका छौँ, त्यो चाहिँ नारा मात्र हुनसक्छ।

त्यसले गर्दा हामीले त्यो नारालाई जीवनमा रुपान्तरण गर्ने हो भनेदेखि संभावनाका ढोका खोल्नुपर्छ। सबै कुरो अहिले नै हल गर्न पाइएन भने पनि अर्को महाधिवेशनमा गरौँला भन्ने होइन, ढोका खुल्ला छ, हामी त्यो बाटो हिँड्छौँ भन्ने चाहिँ गर्नुपर्छ।